दुष्काळामुळे निधीत कपात केल्याचा प्रत्यक्ष आदेश जिल्हा परिषदेस अद्याप मिळाला नसला तरी राज्य सरकारने गेल्या दोन वर्षांचा अखर्चित निधी जि. प.कडून परत मागवला आहे. असा एकुण सुमारे ५० कोटी रुपयांचा निधी नगर जि. प.ला परत करावा लागला आहे, त्यातील सुमारे १० कोटी रुपये विकास कामांसाठी देण्यात आले होते. दरम्यान जि. प.च्या रस्ते दुरुस्तीच्या कार्यक्रमास (एसआरसीआर) कात्री लावण्यात आली असुन, त्यातुन सदस्यांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे.दुष्काळी परिस्थितीमुळे निधीत कपात करण्याचे धोरण राज्य सरकारने जाहीर केले आहे. निधीच्या उपलब्धतेत सुमारे २५ टक्के कपात होईल. त्यामुळे जि. प.च्या वर्तुळात सध्या कोणत्या योजनांना कात्री लागणार याची उत्सुकता आहे. पुढील महिन्यापासून ‘मार्च एण्ड’चेही वेध लागणार आहेत. त्यामुळे सदस्य सध्या प्रत्येक विभागात सावध चौकशी करताना दिसतात. योजनांबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनीही आधी जि. प.ने प्रशासकीय मान्यता द्यावी, नंतरच कामानुसार निधी उपलब्ध करुन देण्याचे धोरण स्विकारल्याने, ही सुचना कोणाची असा प्रश्न सदस्यांतून उपस्थित केला जात आहे. ग्रामविकास विभागाने जि. प.ला नेमक्या याच्या उलट सुचना दिल्या आहेत. निधी उपलब्ध असेल तरच प्रशासकीय मान्यता द्याव्यात असे आदेशात नमुद केले आहे.कोणत्या योजनांच्या निधीत कपात करण्यात आली, याची सूचना अद्याप जि. प.ला प्राप्त झाली नसल्याचे चौकशी करता समजले. परंतु सर्वसाधारणपणे कोणत्याही योजनांचा निधी खर्चासाठी दोन वर्षांचे बंधन घालण्यात आले आहे. सरकारने सन २०१०-११ पर्यंत जि. प.ने खर्च न केलेला निधी परत करण्याचे आदेश दिले आहेत, त्यानुसार जि. प.ला सुमारे ५० कोटी रुपयांचा निधी परत करावा लागल्याचे अधिकृत सुत्रांनी सांगितले. त्यामध्ये ४० कोटी रुपये वेतनाचे तर सुमारे १० कोटी रुपये विविध विकास कामांसाठी उपलब्ध करण्यात आले होते. जवळपास सर्वच विभागांच्या योजनांचा त्यात समावेश आहे, परंतु सर्वाधिक रक्कम बांधकाम विभागाची असल्याचे समजले.दरम्यान पदाधिकाऱ्यांनी सर्वच सदस्यांना खुष ठेवण्याचे धोरण स्वीकारत यंदासाठी सुमारे १५ कोटी रु. खर्चाचा रस्ते दुरुस्तीचा कार्यक्रम सादर केला होता. त्याच्या मंजुरीसाठी पदाधिकाऱ्यांनी मंत्रालयातही धाव घेतली होती, यंदा या कार्यक्रमासाठी बांधकाम खात्याऐवजी ग्रामविकास खातेच निधी उपलब्ध करणार असल्याने पदाधिकारी उत्साहीत होते, परंतु आता त्याला कात्री लावण्याची सुचना करण्यात आल्याने व सुधारीत कार्यक्रम सादर करण्यास सांगितले गेल्याने हा कार्यक्रम आता केवळ ६ कोटी रुपयांवर आला आहे. त्यामुळे कोणत्या सदस्यांच्या गटात कोणते काम मंजूर होणार, याची उत्सुकता सदस्यांत आहे.
