जमीन प्रकरणे कोणत्या प्रकारे हाताळायची यावर अधिकाऱ्यांमध्ये एकमत होत नसल्याने वष्रेभरापासून जिल्हाधिकारी कार्यालयात तब्बल पाच हजार फाईल्सचा गठ्ठा पडून असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. जमिनीनीचे व्यवहार ठप्प झाल्याने शासनाचे वष्रेभरात जवळपास ३० ते ४० कोटींच्या महसुली उत्पन्नाचे नुकसान झाले आहे. यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे.येथील जिल्हाधिकारी व उपविभागीय अधिकारी कार्यालयात वष्रेभरापासून कामे होत नसल्याची व फाईल्स प्रलंबित असल्याची ओरड सर्वसामान्य लोक करीत आहेत. लोकांच्या तक्रारी लक्षात घेऊन जिल्हाधिकारी व उपविभागीय कार्यालय परिसराचा फेरफटका मारून वस्तुस्थिती जाणून घेतली असता जमिनीशी संबंधित सर्वाधिक पाच हजार प्रकरणे प्रलंबित आहेत. तत्कालीन जिल्हाधिकारी विजय वाघमारे यांची बदली होण्याच्या पूर्वीपासून ही सर्व कामे प्रलंबित आहेत. यामध्ये लीज नूतनीकरणाच्या सर्वाधिक २४०० फाईल्सचा समावेश आहे. चंद्रपूर शहराचे नझूल परिक्षेत्रातील गावाचे नाव चांदा असे असून त्याचा १९२०-२१ मध्ये मोजणी झाली. त्यातील १ ते १३५ शिटा पाडून सात मोहल्ला यात सिव्हील लाईन, जटपूरा, जटपूरा २, भानापेठ, बालाजीपुरा, समाधी पुरा, बाबुपेठ अशी विभागणी करण्यात आली. या सात मोहल्ल्यात नझूल खसऱ्याच्या स्वरूपात अभिलेख तयार करण्यात आला. त्यात लीज रकान्याच्या मुदतीत पुढील बंदोबस्त ३० वषार्ंनी व्हावे, असे गृहीत धरून १९५२ अशी मुदत टाकण्यात आली व लीजेच्या रकान्यात सारा व भाडे लिहिण्यात आले. हा दस्तावेज त्यावेळेस सेन्ट्रल रेव्हनी प्रोसिसर अ‍ॅक्टप्रमाणे लिहिण्यात आला. त्यानंतर १९५५ पासून एमपी अ‍ॅक्ट अस्तित्वात आला. त्यानंतर महाराष्ट्र लॅन्ड रेव्हनी अ‍ॅक्ट १९६६ व त्याचा अंमल सुरू झाला. त्याप्रमाणे २००६ पर्यंत नझूल मेंन्टेनन्स खसरा शिट व ब्लॅकमध्ये अस्तित्वात होता. त्यावेळेस येथील जमीन धारकांना कोणताही त्रास झाला नाही. आता जिल्हाधिकारी कार्यालयाने सर्वाना लीज नूतनीकरणाची नोटीस पाठविली आहे. परंतु लीज नूतनीकरण कशा पध्दतीने करायचे यावर अधिकाऱ्यांमध्ये एकमत होत नसल्याने जवळपास २४०० फाईल्स प्रलंबित आहेत. त्याच प्रमाणे जमीन खरेदी व विक्री परवानगीच्या फाईल्स वष्रेभरापासून प्रलंबित आहेत. सत्ताप्रकार बदलच्या हजारो फाईल्स जिल्हाधिकारी कार्यालयातील लिपिकाच्या कक्षात पडून आहेत. कृषक जमिनींना अकृषक परवानगी मिळावी यासाठी अर्ज केलेल्या शेकडो फाईल्स प्रलंबित आहेत. जमिनी संदर्भातील ही कामे होत नसल्याने सर्वसामान्य लोकांना नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे. सर्वसामान्य लोकांना बँकेचे कर्ज घेण्यात अडचणी येत आहेत. जमिनीनीचे व्यवहार ठप्प झाल्याने शासनाचे वष्रेभरात जवळपास ३० ते ४० कोटींच्या महसूली उत्पन्नाचे नुकसान झाले आहे. उपविभागीय अधिकारी आशुतोष सलिल यांनी कार्यालयाच्या बाहेर स्वत:च्या संपत्तीचे विवरण लिहिले आहे. तुम्ही संपत्तीचे विवरण जरूर लिहा परंतु लोकांची कामे पण करा असा सल्ला त्यांना वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिला. शासनाने नुकताच एक अध्यादेश काढून कुठलेही काम पंधरा दिवसापेक्षा जास्त कालावधीसाठी प्रलंबित ठेवू नका असे निर्देश दिले होते. परंतु इथे लोकांची कामे वर्षांनुवर्षांपासून प्रलंबित आहेत.
