नव्या महाविद्यालयांसाठीचे प्रस्ताव मंजूर करण्यात आल्यामुळे नागपूर विद्यापीठाच्या अखत्यारित सध्या असलेल्या ८२७ महाविद्यालयांमध्ये आणखी ५१ महाविद्यालयांची भर पडणार आहे.विद्यापीठाने एकूण १०३ महाविद्यालयांच्या प्रस्तावांना मंजुरी दिली असून त्यापैकी ५१ कला, वाणिज्य आणि विज्ञान यासारख्या परंपरागत विद्याशाखांच्या नव्या महाविद्यालयांसाठी आहेत. हे प्रस्ताव अंमलात येण्यासाठी त्यांना राज्य सरकारने मंजुरी द्यावी लागणार आहे. विद्यापीठाच्या कार्यक्षेत्रापैकी १७७ महाविद्यालये गेल्या वर्षी अस्तित्वात आलेल्या गोंडवन विद्यापीठाकडे हस्तांतरित झाल्यानंतरही, त्याच्या अखत्यारित सध्या असलेल्या ८२७ महाविद्यालयांमध्ये ४ लाख विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत.विद्यापीठांवर सध्या असलेला परीक्षा आणि रिक्त जागांचा बोझा पाहता किमान दोन वर्षे नव्या महाविद्यालयांना परवानगी न देण्याचा धोरणात्मक निर्मय मुंबई, पुणे व अमरावती विद्यापीठांच्या व्यवस्थापन परिषदांनी दोन वर्षांपूर्वीच घेतला आहे. परंतु यापासून नागपूर विद्यापीठाने धडा घेतलेला नाही. या तीन विद्यापीठांच्या कार्यक्षेत्रात सध्या अनुक्रमे ६५०, ६१३ आणि ४२५ महाविद्यालये आहेत. नागपूर विद्यापीठाच्या महाविद्यालय आणि विद्यापीठ मंडळाकडे (बीसीयूडी) नवी महाविद्यालये, विद्याशाखा, गैरव्यावसायिक अभ्यासक्रम, विषय, तुकडय़ा आणि विद्यार्थ्यांची प्रवेश क्षमता याबाबत १७४ प्रस्ताव आले होते. यापैकी १०३ प्रस्ताव व्यवस्थापन परिषदेच्या अलीकडेच झालेल्या तातडीच्या बैठकीत ठेवण्यात आले. दिनेश अग्रवाल वगळता इतर सदस्यांनी त्यांना मंजुरी दिली. या संदर्भात बीसीयूडीचे संचालक अरविंद चौधरी यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही. मात्र, विद्यापीठाने २००८-०९ साली तयार केलेल्या पंचवार्षिक ‘पर्स्पेक्टिव्ह प्लान’नुसार नव्या महाविद्यालयांना मंजुरी देण्यात आल्याचे विद्यापीठाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. हा आराखडा २०१३-१४ मध्ये आढावा घेण्यासाठी ठेवला जाईल, तेव्हा त्यात काही बदलाचा विचार केला जाऊ शकेल असे ते म्हणाले. तथापि, विद्यापीठाच्या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांना या चिंताजनक परिस्थितीची काळजी असती, तर त्यांनी व्यवस्थापन परिषदेच्या सदस्यांना विश्वासात घेऊन नव्या महाविद्यालयांना परवानगी दिली नसती, अशी खंत काही शिक्षणतज्ज्ञांनी व्यक्त केली. नागपूर विद्यापीठातूनच बाहेर पडलेले अमरावती विद्यापीठ जी गोष्ट करू शकते, ती आम्ही का नाही? एकीकडे विद्यापीठ महाविद्यालयांना तुकडय़ा आणि विद्यार्थ्यांची प्रवेश क्षमता वाढवण्यासाठी हिरवी झेंडी दाखवते आणि त्याचवेळी, त्याच भागात नव्या महाविद्यालयांना मंजुरी देते. विद्यापीठाच्या स्वत:च्या पदव्युत्तर विभागांसह अनेक महाविद्यालयांना पुरेसे विद्यार्थी मिळत नसताना या कृतीचे समर्थन कसे करता येईल, असा प्रश्न एका शिक्षणतज्ज्ञाने विचारला.महाविद्यालये आणि विद्यार्थी यांची संख्या वाढल्यास आधीच बोझ्याखाली असलेल्या विद्यापीठाच्या परीक्षा विभागाच्या त्रासात भर पडेल. ही सर्व महाविद्यालये विनाअनुदान तत्वावर प्रस्ताति आहेत आणि बहुतांश प्रकरणात ती मान्यताप्राप्त (अ‍ॅप्रूव्हड) शिक्षकांना नेमत नाहीत. या महाविद्यालयांना विद्यार्थी सहज मिळू शकतील, पण नियमित शिक्षकांच्या गलेलठ्ठ पगारांमुळे त्यांना ती नेमू शकणार नाहीत. अशा परिस्थितीत विद्यार्थ्यांच्या उत्तरपत्रिका कोण तपासेल, असा प्रश्न व्यवस्थापन परिषदेवरील कुलपतींचे नामित सदस्य संजय खडक्कार यांनी विचारला.
