महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडे ५५ ग्रामपंचायतींची निव्वळ थकबाकी कोटींच्या घरात आहे. अनेक वर्षांपासून महामंडळ या ग्रामपंचायतींकडून पाणी बिलाची रक्कम भरण्यासाठी वेगवेगळ्या युक्त्या लढवत आहे. मात्र ग्रामपंचायती कोणालाच बधत नाहीत. गेल्या वर्षी महामंडळाने या गावांना निव्वळ बिल भरा दंडाची रक्कम माफ करण्याची नवी योजना देऊ केली, तरीही सरपंचांनी त्याचा कोणताही विचार केला नाही. केवळ चारच ग्रामपंचायती यासाठी पुढे आल्या होत्या. इतर ग्रामपंचायती आजही सहा महिन्यांच्या कालावधीत किरकोळ रक्कम जमा करून बिल भरत असल्याचा देखावा करत आहे. यावर मंडळाने जिल्हा अधिकाऱ्यांशी पत्रव्यवहार केला. त्यात ग्रामपंचायतीच्या अनुदानातून ही रक्कम वसूल करावी, अशी मागणी केली आहेच, याशिवाय ग्रामपंचायतींच्या पाणीपुरवठय़ात फेब्रुवारीपासून कपात करण्यात येईल, असा इशारा गावकऱ्यांना दिला आहे.एमआयडीसीकडे सध्या ४५ गावांची एकूण थकबाकी ८७ कोटी ५ लाख रुपये आहे. निव्वळ थकबाकी २४ कोटी ६ लाख रुपये इतकी आहे. ३९ कोटी ६८ लाख रुपये व्याज आणि दंड माफ होणार आहे. मात्र गावकरी तीन ते सहा महिन्यांच्या अंतराने किरकोळ वसुली करत आहेत. वसार, भाल, द्वारली, काटई, भोपर ही गावे सहा महिने बिल भरत नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. तगादा लावल्यानंतर किरकोळ रक्कम जमा करत असल्याचे महामंडळाकडून सांगण्यात आले. आडिवली, संदप, आशेळे आणि उसरघर या ग्रामपंचायतींनी सुमारे ३४ लाख ८७ हजार ९४५ रुपये जमा केले असून त्यांची दंडात्मक रक्कम १ कोटी ३० लाख ६७ हजार ३८९ रुपये माफ करण्यात आली आहे.तसेच ठाणे जिल्हा परिषद ग्रामपंचायतींना अनुदान देते, त्या अनुदानातून पाणी बिलाची रक्कम वळती करून मंडळाकडे पाठवावी असे लेखी पत्र जिल्हा परिषदेच्या मुख्याधिकाऱ्यांना पाठविण्यात आले असल्याचे त्यांनी सांगितले. जिल्हा परिषदेच्या मुख्याधिकाऱ्यांना तसा अधिकार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. त्याचप्रमाणे ज्या ग्रामपंचायती बिले जमा करणार नाहीत, त्या ग्रामपंचायतींच्या पदाधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचा इशारा त्यांनी दिला.ग्रामपंचायतींकडे मोठय़ा प्रमाणात पाणी बिलांची थकबाकी आहे. वसुलीसाठी वेळोवेळी ग्रामपंचायतींकडे पाठपुरावा करण्यात येतो. काही ग्रामपंचायती बिलाची किरकोळ रक्कम जमा करतात. अशा ग्रामपंचायतींना जेवढे पैसे तेवढेच पाणी देण्यात येणार आहे. तर पाणीबिल न भरणाऱ्यांचे पाणी तोडले जाईल. - शंकर जगताप, कार्यकारी अभियंता
