आर्थिक अरिष्टातून बाहेर येण्यासाठी महापालिकेने हाऊसिंग अ‍ॅण्ड डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन (हुडको) कडे तब्बल ७० कोटी रूपये कर्जाचा प्रस्ताव दाखल केला आहे. त्यासाठी तारण म्हणून महापालिकेच्या काही मालमत्तांचा प्रस्ताव देण्यात आला आहे. राज्य सरकारची परवानगी मिळताच मनपाला हे कर्ज मंजूर होईल.कधी नव्हे ते केंद्र व राज्य सरकारकडून मनपाला अनेक योजना मिळाल्या आहेत. मात्र, त्यातील एकही योजना १०० टक्के अनुदानाची नाही. प्रत्येक योजनेत जेवढे पैसे केंद्र किंवा राज्याकडून मिळणार आहेत तेवढेच पैसे मनपालाही उभे करावे लागणार आहे. त्यातही शहर पाणी पुरवठा सुधारणा योजना व नगरोत्थान योजना या प्रचंड मोठय़ा खर्चाच्या (शहर पाणी पुरवठा सुधार योजना ११६ कोटी, व नगरोत्थान योजना ७२ कोटी) असल्याने त्या योजनांमधील मनपाचा वाटा उचलणे मनपासाठी अत्यंत अवघड झाले आहे. किमान ७० कोटी त्यासाठी मनपाला लागणार असून त्याशिवाय मनपाला या दोन्ही योजना पूर्णत्वाला नेणे अशक्य आहे.त्यामुळेच आयुक्त विजय कुलकर्णी यांनी हा कर्जाचा प्रस्ताव तयार केला आहे. ४० कोटी नगरोत्थानसाठी व ३० कोटी शहर पाणी पुरवठा सुधार योजनेसाठी (७२ कोटी रूपयांची ही मूळ योजना ११६ कोटी रूपयांची झाली असून त्यात मनपाला सुरूवातीला फक्त १० टक्के रक्कम उभी करायची होती. मात्र वाढीव खर्चामुळे मनपाला आता त्यात ३० कोटी रूपये द्यावे लागणार आहेत.) असा हा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. हुडको हा सरकारच्या अंगीकृत उपक्रम असल्यामुळे अत्यंत कमी व्याजदरात मनपाला हे कर्ज उपलब्ध होईल. सरकारचा उपक्रम असला तरीही सरकार कर्जाची हमी घेत नाही. त्यामुळे अन्य वित्तीय संस्थाप्रमाणेच त्यांचे कामकाज चालत असल्यामुळे त्यांनाही तारण म्हणून मनपाची मालमत्ता ठेवावी लागणार आहे. मनपाच्या कर्ज प्रस्तावात मनपाचे काही मोकळे भूखंड व व्यापारी संकुल तारण म्हणून दाखवण्यात आले आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांना हुडकोकडून कर्ज मिळवण्यासाठी नगर विकास मंत्रालयाचे ना हरकत प्रमाणपत्र लागते. त्याचाही प्रस्ताव मनपाने मंत्रालयाकडे दिला आहे. ते प्रमाणपत्र मिळताच मनपाचा कर्जाचा मार्ग मोकळा होईल. आयुक्त विजय कुलकर्णी यांनी कर्जफेडीबाबत विचारले असता त्यांनी मनपाला या कर्जाचे हप्ते स्वउत्पनातून देणे सहज शक्य होणार असल्याचे आत्मविश्वासाने सांगितले. कमी व्याजदरामुळे या कर्जाचा वार्षिक हप्ता साधारण १० ते १२ कोटी रूपये असेल. जकात बंदीमुळे मोठय़ा उत्पन्नाचा मार्ग बंद झाल्यासारखे वाटत असले तरीही स्थानिक संस्था कर (एलबीटी), तसेच पारगमन व मालमत्ता कराच्या वसुलीत सुधारणा केल्यानंतर मनपाच्या सर्व गरजा भागवून हा हप्ता देणे शक्य आहे. मोठय़ा योजना पूर्ण करायच्या असतील तर त्यासाठी कर्जाशिवाय दुसरा कोणताही मार्ग नाही व कर्ज काढण्यात काहीही गैर नाही, अन्यथा सरकारने परवानगीच दिली नसती, असे ते म्हणाले.
