अकोला, अमरावती व यवतमाळ जिल्ह्य़ातील पांढरकवडा येथील आदिवासी विकास प्रकल्पातील वसतीगृह व आश्रमशाळेत जनरेटर सेटस् खरेदी करतांना या विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी कंत्राटदाराला हाताशी धरून ७२ लाख २९ हजार १२८ रुपयांचा भ्रष्टाचार केल्याची बाब उघड झाली असून लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने या प्रकरणी चौकशी करून या विभागातील अप्पर आयुक्त विश्वंभर वरवंटकर, प्रकल्प अधिकारी महेंद्रसिंग खोजरे व कंत्राटदार शब्बीर अली यांच्याविरुद्ध येथे शहर कोतवालीत गुन्हे दाखल केले आहेत.
अकोल्यातील आश्रमशाळा व वसतीगृहात जसा जेनसेट खरेदीत भ्रष्टाचाराप्रमाणेच अमरावती जिल्ह्य़ातील धारणी व यवतमाळ येथील पांढरकवडा येथेही असाच गैरप्रकार करण्यात आला. त्यामुळे आता धारणी व यवतमाळ येथे सुद्धा या अधिकाऱ्यांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यात येणार आहेत, अशी माहिती आज लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे उपअधीक्षक उत्तमराव जाधव यांनी दिली. २०१०-११ साठी विदर्भ वैधानिक विकास मंडळाने मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या आश्रमशाळा व वसतीगृहासाठी वार्षिक योजना राबविण्याकरिता २० कोटी रुपयांचा विशेष निधी उपलब्ध करून दिला होता. त्या अंतर्गत अमरावतीचे आदिवासी विकास प्रकल्पाचे अप्पर आयुक्त विश्वंभर वरवंटकर यांनी त्यांच्या अखत्यारीतील अकोला, धारणी व यवतमाळ येथील एकात्मिक आदिवासी प्रकल्पातील आश्रमशाळा व मागासवर्गीयांच्या वसतीगृहासाठी महिंद्र अ‍ॅन्ड महिंद्र कंपनीचे जनरेटर सेटस् खरेदी करण्याचे ठरविले. त्यानुसार या तीनही ठिकाणी त्यांनी ५० जनरेटर संच पुरविले, परंतु या खरेदीत मोठय़ा प्रमाणावर भ्रष्टाचार झाला असल्याची तक्रार अमरावतीच्या भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीने केली होती. या तक्रारीच्या आधारे चौकशी केली असता विश्वंभर वरवंटकर यांनी सदोष खरेदी प्रक्रिया राबविली. यासाठी त्यांनी अकोला प्रकल्पाचे अधिकारी महेंद्रसिंग खोजरे व मुंबईच्या जी.एस. इंटरप्रायजेसचे मालक शब्बीर अली मो.अलीम यांनाही सोबत घेतले. या अधिकाऱ्यांनी व त्यांच्या सोबतच्या कंत्राटदाराने अकोल्यासाठी खरेदी करण्यात आलेल्या जेनसेटमध्ये स्वत:चा आर्थिक लाभ १९ लाख ६ हजार ५०९ रुपयांचा करून घेतला व याचे बनावट प्रस्ताव तयार करतांना अबकारी कर व मूल्याधारित कर मिळून एकूण २ कोटी १२ लाख १६९ रुपयांनी शासनाची फसवणूक केली.
धारणी येथील हिशेब वेगळाच आहे. तेथे या अधिकारी व कंत्राटदाराने मिळून स्वत:चा २२ लाख १ हजार ५३८ रुपयांचा आर्थिक लाभ करून घेतला व करा पोटी शासनाची २ लाख ७७ हजार ४५३ रुपयांनी फसवणूक केली. यवतमाळ जिल्ह्य़ातील पांढरकवडा येथील खरेदीतही असाच मोठा घोटाळा त्यांनी केला. त्यात यांनी स्वत:चा आर्थिक लाभ करतांना २३ लाख ५ हजार ४५ रुपये गिळंकृत केले व करापोटी शासनाला ३ लाख २६हजार ४१४ रुपयांनी फसविले. याप्रमाणे हा घोटाळा ७२ लाखांवर गेला आहे.
या अधिकाऱ्यांनी अकोल्यास १३, धारणीला १७, तर पांढरकवडा येथे २० जनरेटर सेटस खरेदी केले होते. विशेष म्हणजे, भारनियमन होत असल्याने दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांवर होणारे दुष्परिणाम टाळण्यासाठी या जनरेटर सेटसची खरेदी करण्याचे कारण पुढे करण्यात आले. या अधिकाऱ्यांना व कंत्राटदाराला सध्या अटक करण्याची कारवाई सुरू आहे, असे उत्तमराव जाधव यांनी सांगितले.