कुपोषित बालकांच्या संख्येत घट झाल्याने दिलासामेळघाटात तीव्र आणि मध्यम कुपोषित बालकांच्या संख्येत प्रथमच मोठी घट दिसून आल्याने आरोग्य यंत्रणांना दिलासा मिळाला असला तरी बालमृत्यूंचे प्रमाण मात्र कमी होऊ शकलेले नाही. गेल्या तीन महिन्यात मेळघाटात सहा वर्षांपर्यंतच्या ८८ बालकांचा मृत्यू झाला आहे. नऊ महिन्यांमध्ये दगावलेल्या बालकांची संख्या ३६२ वर पोहोचली आहे. मेळघाटात जुलै २०१२ मध्ये तीव्र कुपोषित (सॅम) बालकांची संख्या ३२९ होती, जानेवारी २०१३ मध्ये ही संख्या १९६ एवढी कमी झाली आहे. मध्यम कुपोषित (मॅम) बालकांची संख्या २ हजार ३२० वरून ९७६ पर्यंत खाली आली आहे. याच कालावधीत ‘सॅम’ श्रेणीतून ३८४ बालकांना ‘मॅम’मध्ये आणि १२७ तीव्र कुपोषित बालकांना सर्वसाधारण श्रेणीत आणले गेले आहे. ही आकडेवारी समाधानकारक असली तरी आरोग्य विभागाच्या ताज्या अहवालानुसार ऑक्टोबर ते जानेवारी या तीन महिन्यांमध्ये ६ वर्षांखालील ८८ बालके दगावली आहेत. तीव्र कुपोषित बालकांना सर्वसाधारण श्रेणीत आणण्यात मिळालेल्या यशासोबतच बालमृत्यूंचे मळभही मेळघाटात दिसून आले आहे. गेल्या दोन दशकांपासून मेळघाटातील धारणी आणि चिखलदरा या दोन तालुक्यांमध्ये आदिवासी बालकांना चांगल्या आरोग्य सेवा पुरवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेंतर्गत अंगणवाडय़ांच्या माध्यमातून बालकांच्या प्रकृतीची काळजी घेतली जात आहे, नवसंजीवन योजनेत कोटय़वधी रुपयांचा खर्च आजवर झाला आहे, पण दृश्य परिणाम दिसून आलेले नाहीत. मेळघाटात तीव्र कुपोषणाचे प्रमाण ८ टक्क्यांपेक्षा कमी झालेले नाही आणि मध्यम कुपोषण श्रेणीतील बालकांचे प्रमाण ३१ टक्क्यांवर स्थिरावले आहे. गेल्या काही वर्षांत मेळघाटातील बालमृत्यूंचे प्रमाण कमी झाले असले तरी अजूनही विविध आजारांमुळे होणारे मृत्यू थांबलेले नाहीत. एप्रिल ते जानेवारी या कालावधीत १ वर्ष वयापर्यंतच्या २६६, १ ते ५ वर्षांपर्यंतचे ८६, शून्य ते ५ वयोगटातील ५२, ५ ते ६ वर्षांपर्यंतचे १० अशा एकूण ३६२ बालकांचा मृत्यू झाला आहे. मेळघाटात अजूनही पंरपरागत इलाजाकडे आदिवासींचा कल आहे. आरोग्य सेवा भक्कम करण्यात आल्याचे एकीकडे सांगितले जात असताना दवाखान्याऐवजी मांत्रिकाकडे जाण्याचा कल अधिक आहे. अघोरी इलाज आदिवासी बालकांवर केले जातात, ते रोखण्यात आरोग्य यंत्रणा आणि मेळघाटात कार्यरत स्वयंसेवी संस्थांना अजूनही यश मिळालेले नाही. मेळघाटात नवसंजीवन योजनेअंतर्गत मातृत्व अनुदान योजना राबवली जाते. गरोदर आदिवासी महिलांच्या आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी सुरू झालेल्या योजनेचा लाभ गरजूंपर्यंत पोहोचत नाही. पोषण आहाराबाबत मार्गदर्शन करण्यासाठी अनेक यंत्रणा कार्यरत असूनही अंमलबजावणी व्यवस्थित होत नाही, अशी ओरड आहे. मेळघाटातील कुपोषणाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम आखण्यात आला होता. राजमाता जिजाऊ माता-बाल आरोग्य व पोषण मिशन अंतर्गत योजनांच्या अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवण्यात आली. बालकांचे वजन घेणे आणि त्यांना स्थानिक पातळीवर उपचार दिल्याच्या नोंदी ठेवणे या पलीकडे काम पोहोचलेले नाही. अंगणवाडी सेविकांवर सर्वाधिक जबाबदारी देण्यात आली आहे. मेळघाटात आदिवासींचे स्थलांतर, आरोग्य सुविधांचा अभाव या बाबी कित्येक वर्षांपासून चर्चेत आहेत. उपाययोजनांसाठी अनेक विभाग जुंपले गेले आहेत, तरीही अपेक्षित यश अजूनही मिळालेले नाही.
