राज्य सरकारचा महत्त्वपूर्ण महसूल विभाग प्रभारींच्या भरवशावर चाललेला दिसून येत आहे. नागपूर विभागात एकूण ८८९ पदे रिक्त असून ही पदे भरण्याची साधी तसदीही राज्य सरकार घेत नाही. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांवर कामाचा अतिरिक्त बोजा वाढत आहे. रिक्त पदांमध्ये अतिरिक्त जिल्हाधिकारी ६, उपजिल्हाधिकारी १४, तहसीलदार २७, नायब तहसीलदार १३६, वरिष्ठ लिपिक १४२, कनिष्ठ लिपिक २९०, मंडळ अधिकारी ३९, तलाठी १०७, वाहन चालक २० आणि १०८ शिपायांचा समावेश आहे. मोठय़ा प्रमाणात पदे रिक्त असल्याने अतिरिक्त कामामुळे कर्मचारी त्रस्त झाले आहेत. सरकारच्या निर्देशानुसार प्रत्येक जिल्ह्य़ात कनिष्ठ लिपिक आणि तलाठी पदासाठी सप्टेंबर-ऑक्टोबरमध्ये परीक्षा घेण्यात आली. परंतु निवड झालेल्या उमेदवारांना अजूनपर्यंत नियुक्तीचे आदेश देण्यात आले नाहीत. कर्मचाऱ्यांची पदे मोठय़ा प्रमाणात रिक्त असल्याने संजय गांधी निराधार योजना, इंदिरा गांधी निराधार योजना आणि विमा योजनेचे काम विस्कळित होत आहे. या योजना जिल्हा आणि तहसील स्तरावर कार्यान्वित केल्या जातात. असे असताना या योजनांसाठी अनेक तालुक्यात आवश्यक पदांना मंजुरी दिली नाही. ही रिक्त पदे त्वरित भरावीत यासाठी विभागीय महसूल कर्मचारी संघटनेने महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांची भेट घेऊन मागण्यांचे निवेदन दिले. त्यांनी फक्त आश्वासन तेवढे दिले. विभागीय महसूल कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष गोपाल इटनकर म्हणाले, १६ ऑगस्ट २०१३ अन्वये नायब तहसीलदारांची होणारी पदोन्नती स्थगित केली आहे. नायब तहसीलदारांच्या रिक्त पदांपैकी किमान ८० टक्के पदे त्वरित भरली जाणे आवश्यक आहे. यासंदर्भात विभागीय आयुक्तांनी शासनाकडे पत्र पाठवले असल्याची माहितीही इटनकर यांनी दिली.
