वाडिया पार्क क्रीडासंकुलातील वादग्रस्त इमारतींबाबत उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिलेल्या आदेशानुसार कार्यवाहीसाठी विभागीय महसूल आयुक्तांनी प्राधिकृत केलेले नगरचे उपविभागीय अधिकारी राजेंद्र पाटील यांनी गुरुवारी या संकुलातील वादग्रस्त ए आणि बी विंगच्या इमारतींची पाहणी करून संबंधित गाळेधारकांचे म्हणणे जाणून घेतले. येत्या दि. १५पर्यंत ते हा अहवाल महसूल आयुक्तांना पाठवणार आहेत. दरम्यान, आदेशातील प्रत्यक्ष कारवाईच्या दुसऱ्या टप्प्यासाठीही महसूल आयुक्तांनी पाटील यांचीच प्राधिकृत अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली आहे.वाडिया पार्क क्रीडासंकुलातील शहराकडील रस्त्यालगत विकसकाने बांधलेल्या दोन व्यापारी इमारती (ए आणि बी विंग) मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने बेकायदेशीर ठरवून त्या पाडण्याचा आदेश दिला आहे. या तब्बल ८० पानी निकालपत्रातील बहुसंख्य आदेश कालमर्यादेसह दिले असून, त्यातील एकेका टप्प्याची कार्यवाही आता सुरू झाली आहे. दरम्यान, जिल्हाधिकारी डॉ. संजीवकुमार यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हा क्रीडासंकुल समितीने खंडपीठात याबाबत पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेतला आहे.पहिल्या टप्प्यातील कारवाईसाठी महसूल आयुक्तांनी पूर्वीच पाटील यांना प्राधिकृत अधिकारी म्हणून नियुक्त केले आहे. या कालबद्ध आदेशानुसार पाटील यांनी या दोनपैकी एका इमारतींमधील (एक इमारत मोकळी आहे) गाळेधारकांची नावे, पत्ते व तत्सम माहिती गोळा करण्यास सुरुवात केली आहे. संबंधितांना त्यांनी याबाबतच्या नोटिसा दिल्या होत्या. आज त्यांनी क्रीडासंकुलात जाऊन या इमारतींची पाहणी केली. गाळेधारकांशी चर्चाही केली. याबाबतचा अहवाल ते येत्या दि. १५ पर्यंत विभागीय महसूल आयुक्तांना पाठवणार आहेत. आज त्यांच्यासमवेत नगरचे तहसीलदार राजेंद्र थोटे हेही होते. काही गाळेधारकांची माहिती राहिली असून येत्या दोन-तीन दिवसांत ती संकलित होईल असे पाटील यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना सांगितले. ही माहिती संकलित करणे हा या आदेशातील कारवाईचा पहिला टप्पा आहे. दुसऱ्या टप्प्यात मुख्य म्हणजे इमारती पाडण्याची कारवाई करण्यात येणार असून, त्यासाठीही विभागीय महसूल आयुक्तांनी पाटील यांचीच प्राधिकृत अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली आहे. उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचा हा ऐतिहासिक निकाल मानला जातो. या आदेशाच्या अंमलबजावणीसाठी खंडपीठाने टप्पानिहाय कालमर्यादा ठरवून दिली आहे. क्रीडासंकुलातील या इमारतींच्या बांधकामाला नगररचना विभागानेच आक्षेप घेतला होता. त्यानुसार या इमारती बेकायदेशीर ठरवून त्यावर कारवाईसाठी मनपाने उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. मनपाच्या सर्वसाधारण सभेनेच तसा ठराव केला होता.
