राहुरीच्या महात्मा फुले कृषी विद्यापीठात थोडीथोडकी नाहीतर तब्बल १ हजार १६७ पदे रिक्त आहेत. त्यामध्ये प्राध्यापक व सहयोगी प्राध्यापकांच्या पदाचाही समावेश आहे. कामगार नेते व नगर जिल्हा शेतमजूर युनियनचे सचिव बाळासाहेब सुरुडे यांनी माहितीच्या अधिकारात मागविलेल्या माहितीमुळे ही बाब पुढे आली आहे.
सहावा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर सरकारी तिजोरीवर पडणारा बोजा कमी करण्यासाठी क व ड संवर्गातील नोकरभरती बंद करण्याचे आदेश राज्य सरकारने ५ जून २०१० रोजी दिले होते. पण संशोधकांची पदेही का रिक्त ठेवली याचे स्पष्टीकरण विद्यापीठाने दिलेले नाही. रिक्त पदांमुळे कृषी संशोधनावर विपरीत परिणाम होत आहे, असे सुरुडे यांनी स्पष्ट केले आहे.
विद्यापीठाच्या रिक्त पदांमध्ये अ संवर्गातील म्हणजे संशोधक, सहायक संशोधक, प्राध्यापक व सहयोगी प्राध्यापकांची २६७ पदे तर ब संवर्ग म्हणजे प्रशासकीय कर्मचाऱ्यांची १३०, क संवर्ग म्हणजे कुशल कामगारांची ५८ तर ड संवर्ग म्हणजे शेतमजुरांची ७१२ पदे रिक्त आहेत. अ संवर्गातील प्राध्यापकांची १२० पदे विद्यापीठात मंजूर असून त्यापैकी ७२ पदे रिक्त आहेत. तर सहयोगी प्राध्यापकांची १२३ पदे रिक्त आहेत. यामुळे संशोधनाला खीळ बसली असून नवीन वाणांची निर्मिती, रोगप्रतिकारक पिकांची पैदास तसेच उत्पादनात वाढ करणाऱ्या संशोधनावर रिक्त पदांमुळे परिणाम झाला आहे.
तिजोरीवरील बोजा कमी करण्यासाठी सरकारने नोकरभरती थांबविली आहे. पण कृषी विद्यापीठाची नोकरभरती थांबविणे चुकीचे आहे. त्यामुळे कृषी उत्पादकता वाढ थांबेल, कृषिशिक्षण व संशोधनाची वाट लागेल, विद्यापीठाने रिक्त पदांवर रोजंदारी व कंत्राटी कामगारही नेमलेले नाहीत. विद्यापीठाकडे असलेली जमीन रिक्त पदांमुळे वहितीखाली येत नाही. त्यामुळे ही जमीन अतिरिक्त ठरत आहे. या जमिनीवर संशोधन व चांगल्या बियाण्यांची निर्मिती करता येऊ शकते. सन २०१०मध्ये विद्यापीठाने मागासवर्गीयांची पदे भरण्यासाठी अर्ज घेतले, परीक्षा घेतल्या, पण अद्याप भरती केलेली नाही. आता रिक्त पदे भरली नाहीतर आंदोलन करण्याचा इशारा युनियनचे सुरुडे, राजेंद्र बावके, शरद संसारे, जीवन सुरुडे, मदिना शेख, धनंजय कानगुडे, गोरक्ष कडवे यांनी दिला आहे.