पाच उपोषणार्थी उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल
कोळी समाजाला अनुसूचित जमातीचे दाखले देण्यात यावे या मागणीसाठी आदिवासी वाल्मिकलव्य सेनेतर्फे दोन मेपासून  येथील प्रांताधिकारी कार्यालयासमोर उपोषण सुरू असून सहाव्या दिवशीही या आंदोलनात तोडगा निघू शकला नाही. दरम्यान पाच उपोषणार्थीना उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. कोळी समाजाविषयी द्वेषभावनेने वागून दाखले देण्यात  प्रांताधिकारी अडथळे आणत असल्याचा आरोप संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष शानाभाऊ सोनवणे यांनी केला आहे.
कोळी समाजाने आपल्या मागण्यांसाठी अनेकवेळा मोर्चे, उपोषण, मतदानावर बहिष्कार, आत्मदहन, जलसमाधी, रास्ता रोको यासारखी आंदोलने केली. परंतु त्यांचा कोणताही परिणाम झाला नाही.
या प्रश्नाकडे लक्ष वेधण्यासाठी आदिवासी टोकरे कोळी समाजाने प्रांताधिकारी कार्यालयासमोर उपोषण सुरू केले आहे. न्यायालयीन निर्देशानुसार दाखल मागणी अर्ज आठ दिवसात नियमाप्रमाणे निकाली काढण्याची आवश्यकता असताना सक्षम अधिकारी दोन-दोन वर्ष मागणी अर्ज निकाली काढत नाहीत. दीन वर्षांनंतर अर्ज फेटाळला जातो. अशा सक्षम अधिकाऱ्यांची चौकशी करून शिस्तभंगाची कार्यवाही करावी व न्यायालयाचा खर्च वसूल करण्यात यावा, त्यांच्याविरूध्द फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची तरतूद करण्यात यावी, या मागण्याही निवेदनात करण्यात आल्या आहेत.
शासनातर्फे शालेय विद्यार्थ्यांसाठी ज्या योजना राबविल्या जातात त्यांचा लाभ टोकरे कोळी, महादेव कोळी समाजाच्या विद्यार्थ्यांना मिळत नाही. त्यांची शासनाने तत्काळ दखल घ्यावी, आदिवासी सुवर्ण महोत्सव योजनेत काही शाळांनी शालेय अभिलेखावरून टोकरे कोळी व महादेव कोळी समाजाच्या विद्यार्थ्यांचे प्रस्ताव हेतुपुरस्सर पाठविले नाहीत, अशा शाळा व मुख्याध्यापकांवर तत्काळ कार्यवाही करावी.
महाराष्ट्र शासनाने खान्देशातील टोकरे कोळी, मल्हार कोळी, महादेव कोळी यांचा अभ्यास करण्यासाठी अभ्यासगट स्थापन कऱ्ण्यात आला आहे. त्यात आदिवासी टोकरे कोळी समाजातील दोन तज्ज्ञ व्यक्तींचा व निवृत्त न्यायाधिशांचा समावेश कराव, अशा मागण्यांचा समावेश निवेदनात करण्यात आला आहे.