उरण व पनवेल तालुक्यांतील जेएनपीटी, ओएनजीसी, भारत पेट्रोलियम तसेच बंदरावर आधारित उद्योगातील अवजड वाहनांमुळे होणाऱ्या अपघातांची संख्या वाढली आहे. अपघातग्रस्तांच्या साहाय्यतेसाठी शासकीय स्तरावर उपविभागीय न्यास (ट्रस्ट) स्थापन करण्याचा प्रस्ताव रायगडच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी राज्याच्या परिवहन व बंदरे विकास विभागाच्या प्रधान सचिवांकडे जानेवारी २०१४ ला पाठविलेला आहे. प्रस्ताव पाठविल्याला वर्ष लोटल्यानंतरही अंमलबजावणी होत नसल्याने मृत व जखमींच्या कुटुंबांना आधार कधी मिळणार, असा सवाल येथे विचारला जात आहे.उरण तालुक्यात असलेल्या जेएनपीटीसह दुबई पोर्ट, जीटीआय या तीन बंदरांतून मालाची ने-आण करणारी दहा हजारांपेक्षा अधिक अवजड कंटेनर वाहनांची वाहतूक सुरू नेहमी सुरू असते. बंदराच्या परिसरात राष्ट्रीय रस्ते विकास प्राधिकरणाच्या जेएनपीटी तसेच सिडकोने तयार केले आहेत. या चौपदरी रस्त्याला सव्‍‌र्हिस रोडची सोय नसल्याने ज्या मार्गावरून हजारो अवजड वाहने चालतात त्याच मार्गावरून लहान चारचाकी तसेच दुचाकी वाहनेही चालत आहेत. त्यामुळे जड वाहनांच्या धडकेमुळे होणाऱ्या अपघातांच्या संख्येत वाढ झालेली आहे. मागील पाच वर्षांत जेएनपीटी बंदर परिसरातील वाय जंक्शन, पीयूबी चौक, चांदणी चौक, करळ पूल व सिग्नल तसेच पंजाब टी पॉइंट, दास्तान फाटा, धुतूम गाव, आयओटीएल आदी ठिकाणी झालेल्या ८९ अपघातांत ५० जणांचा मृत्यू झाला आहे. तर शंभर जण जखमी झाले आहेत. अपघातानंतर मृतांच्या वारसांना आर्थिक नुकसान देण्यासाठी स्थानिकांकडून अनेकदा आंदोलने करण्यात आली आहेत. मात्र अशा प्रकारच्या आंदोलनांनंतर केवळ तुटपुंजी मदत करण्यात येते. आंदोलन आणि अपघातांमुळे तासन् तास बंदराचे काम बंद पडत असल्याने बंदरांचे व त्यावर आधारित उद्योगांचे शेकडो कोटी रुपयांचे नुकसान होत असते. अपघातग्रस्तांना आर्थिक मदत मिळावी यासाठी राज्याच्या तत्कालीन मुख्य सचिवांनी मुख्यमंत्र्याच्या निर्देशानुसार फंड स्थापन करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्याकडून प्रस्ताव मागविण्यात आला होता. त्यानुसार वर्षभरापूर्वीच हा प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. या न्यासाचे पदाधिकारी म्हणून उपविभागीय अधिकारी, आमदार, पोलीस उपायुक्त नवी मुंबई (वाहतूक), साहाय्यक पोलीस आयुक्त आदींचा समावेश असावा अशी सूचना या प्रस्तावात करण्यात आली आहे. या संदर्भात उपविभागीय अधिकारी सुदाम परदेशी यांच्याशी संपर्क साधला असता जिल्हाधिकाऱ्यांकडून न्यास स्थापन करण्याचा प्रस्ताव परिवहन विभागाला पाठविलेला आहे. हा प्रस्ताव नवा तसेच धोरणात्मक असल्याने तो मंत्रिमंडळासमोर न्यावा लागेल. त्यानंतर त्याचा शासनादेश जारी होईल तसेच हा धोरणात्मक निर्णय असल्याने उशीर होत असावा, असे मत त्यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना व्यक्त केले.
