सर्व शिक्षा अभियानचे अनुदान बंद केल्यानंतर अतिरिक्त ठरलेल्या जिल्ह्य़ातील १९६ प्राथमिक शिक्षकांचे इतर जिल्ह्य़ांत समायोजन करण्यासाठी शिक्षण संचालकांनी जिल्हा परिषदेस प्रस्ताव सादर करण्यास सांगितले आहे. अतिरिक्त ठरलेल्या या शिक्षकांचा प्रश्न राज्यभर निर्माण झालेला आहे, त्यामुळे नगर जिल्ह्य़ातील १९६ शिक्षकांचे पुणे विभागातील पाच जिल्हे सोडूनअन्यत्र समायोजन केले जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जाते.जिल्ह्य़ाबाहेर जावे लागणाऱ्यांमध्ये काही शिक्षक संघटनेच्या नेत्यांचाही समावेश आहे. त्यामुळे त्यांच्यासहीत इतरांमध्येही अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. जिल्ह्य़ातच या प्राथमिक शिक्षकांचे समायोजन केले जावे, यासाठी विविध संघटना प्रयत्नशील असताना व ग्रामविकास विभागाने नुकत्याच जाहीर केलेल्या बदल्यांच्या धोरणात शिक्षकांच्या जिल्हास्तरिय प्रशासकिय बदल्यांना अटकाव करण्यात प्रााथमिक शिक्षक संघ यशस्वी झाला असला तरी, या अतिरिक्त ठरलेल्या प्राथमिक शिक्षकांना समायोजनामुळे जिल्ह्य़ाबाहेर जावे लागणार आहे.सर्व शिक्षा अभियानकडे गट साधन व्यक्ती, गट समन्वयक, विषय तज्ज्ञ म्हणुन १९६ शिक्षकांच्या प्रतिनियुक्तया केल्या होत्या. वस्तुत: ही पदे कंत्राटी स्वरुपात भरावी असा आदेश होता. परंतु नगरसह राज्यातील काही जिल्हा परिषदांनी या पदांवर शिक्षकांच्या नियुक्तया केल्या. महाराष्ट्र शिक्षण परिषदेने यासाठी दिले जाणारे अनुदान यंदापासुन रद्द करत या शिक्षकांच्या प्रतिनियुक्तयाही रद्द केल्या. १ एप्रिलपासुन त्याची अंमलबजावणीही सुरु केली. नगर जि.प.ने या शिक्षकांच्या जागा रिक्त दाखवुन ही पदे भरली. त्यामुळे हे शिक्षक अतिरिक्त ठरले आहेत. खरे तर शाळांची गुणवत्ता वाढवण्यासाठी ही पदे उपयुक्त होती, परंतु गुणवत्ता राखता न आल्याने जि.प. शाळांतील विद्यार्थी पटसंख्या ढासळत गेली व त्याच्या परिणामातुन जिल्ह्य़ातील प्राथमिक शिक्षक अतिरिक्त ठरु लागले. त्यामुळे या शिक्षकांच्या समायोजनाचा प्रश्न निर्माण झाला.जि.प.च्या स्थायी समितीत या शिक्षकांचे जिल्ह्य़ातच समायोजन करण्याच्या मागणीचा ठराव करण्यात आला होता. आता शिक्षण संचालकांनीच या शिक्षकांचे इतरत्र समायोजन करण्यासाठी जि.प.कडुन प्रस्ताव मागवला आहे. हा प्रस्ताव नावानिशी व जात प्रवर्गानुसार सोमवारी किंवा मंगळवारी पाठवला जाईल. शिक्षण उपसंचालकांना विभागातील जिल्ह्य़ांत समायोजन करण्याचे अधिकार आहेत. हे प्रस्ताव शिक्षण संचालकांनी मागवले आहेत त्यामुळे व तसेच इतरही काही जिल्ह्य़ात असाच प्रश्न निर्माण झाल्याने १९६ शिक्षकांचे राज्यातील इतर जिल्ह्य़ात समायोजन केले जाईल, हे स्पष्ट झाल्याकडे लक्ष वेधले जात आहे.जिल्ह्य़ात प्राथमिक शिक्षकांच्या केवळ १८ जागा रिक्त आहेत. त्यामुळे १९६ पैकी केवळ १८ जागांवरच त्यांचे समायोजन होऊ शकते. तातडीने काही पदोन्नत्या करुन या शिक्षकांसाठी जागा रिक्त करण्याचे पदाधिकारी व काही सदस्यांचे प्रयत्न होते. परंतु त्यापुर्वीच शिक्षण संचालकांनी प्रस्ताव मागवल्याने शिक्षण विभागापुढेही त्यावर कार्यवाही करण्याशिवाय पर्याय राहीलेला नाही. याशिक्षकांना जिल्ह्य़ातच ठेवल्यास त्यांच्या वेतनाचा प्रश्न निर्माण होणार आहे. तसे झाले तर त्याची जबाबदारी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांवर राहील, असेही शिक्षण संचालकांनी स्पष्ट केल्याचे समजले.
