संकल्पित बदलासह जादूटोणाविरोधी कायद्याचे नवे प्रारूप विधी खात्याने तयार करणे, त्याला गृह खात्याने अनुमती देणे, प्रारूप मंत्रिमंडळाने मंजूर करणे आणि नंतर दोन्ही सभागृहांत मंजूर करून घेणे हे सर्व घडण्यासाठी महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीतर्फे राज्यात २० फेब्रुवारी ते २० मार्च या कालावधीत ‘कायदा मागणी निर्धार मोहीम’ राबविण्यात येत आहे. या कायद्यास पाठिंबा देण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या नावे निवेदने स्वीकारली जाणार असून ही निवेदने २० मार्चदरम्यान मुख्यमंत्र्यांना जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत पाठविण्यात येणार आहेत. त्यासाठी शहर व जिल्ह्यातील अधिकाधिक नागरिकांनी निवेदने देण्याचे आवाहन समितीच्या वतीने करण्यात आले आहे.धुळे जिल्ह्यातील प्रारंभीचा कार्यक्रम २८ फेब्रुवारी रोजी महात्मा गांधी पुतळ्यासमोर मुख्यमंत्र्यांच्या नावे कायदा मागणी निवेदने जमा करण्याने झाला. त्यामध्ये सर्वसामान्यांनी हजारो निवेदने भरून दिली. सत्ताधाऱ्यांनी दिलेल्या कायद्याच्या लेखी आश्वासनाला १४ वर्षे पूर्ण झाली आहेत. म्हणून समितीतर्फे ‘कायदा निर्मिती निर्धार मोहीम’ राबविण्यात येत आहे. महाराष्ट्रात सर्व जिल्ह्यात या अभियानाची सुरुवात समाजसुधारकांच्या पुतळ्यासमोर होईल. व्याख्याने, लेख, पत्रकार परिषद, बैठका, चर्चा या सर्व प्रबोधनाच्या मार्गानी कायद्याबाबतचे जनजागरण करण्यात येणार आहे. अधिवेशन कालावधीत नवीन दुरुस्तीसह जादूटोणा विरोधी कायद्याच्या विधेयक मंजुरीची अपेक्षा आहे. मात्र त्याबाबत मुख्यमंत्र्यांकडून समितीला स्पष्ट आश्वासन हवे आहे. तसे न मिळाल्यास १ एप्रिल या एस. एम. जोशी यांच्या स्मृतिदिनी आत्मक्लेश उपोषण सुरू करणे एवढाच मार्ग समितीकडे शिल्लक राहील, असे अंनिसचे राज्य कार्याध्यक्ष अविनाश पाटील यांनी नमूद केले आहे.
