देशातील सर्वात मोठी आणि श्रीमंत महानगरपालिका असलेल्या मुंबई महानगरपालिकेत लैंगिक छळाचे प्रकार उघडकीस येत आहेत. महिला लंगिक अत्याचार प्रतिबंधक समितीकडे आलेल्या तक्रारींपैकी तब्बल ९८ टक्के प्रकरणांत तथ्य आढळले आणि स्त्रियांच्या बाजूने निकाल देण्यात आला आहे. संबंधित पुरुष अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना ताकीद देण्यापासून ते थेट बदली करण्यापर्यंतची कारवाई या प्रकरणांमध्ये झाली आहे. दोषी पुरुषांवर कारवाई होत असली तरी या समितीविषयी अजूनही महिला कर्मचाऱ्यांना पुरेशी माहिती नाही असेही चित्र आहे.‘विशाखा गाइडलाइन्स’प्रमाणे महानगरपालिकेने २००४ मध्ये ही समिती स्थापन केली. या समितीच्या अध्यक्षपदी डॉ. सुहासिनी नागदा (पालिका रुग्णालयांच्या संचालक) तर डॉ. कामाक्षी भाटे सदस्य सचिव आहेत. पालिकेच्या शाळा, रुग्णालय, वॉर्ड कार्यालय यामध्ये ६४ उपसमित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. यासंबंधी माहिती देणारी पत्रके लावण्यात आली आहेत. मात्र असे असूनही गेल्या नऊ वर्षांत समितीकडे केवळ ३२ तक्रारी आल्या. तक्रारींची संख्या कमी आहे, हे डॉ. कामाक्षी भाटेही मान्य करतात. पालिका कार्यालयांत सर्वत्र याविषयीची पत्रके लावली गेली असली तरी महिला याबाबत फार जागरूकझालेल्या नाहीत. खूप त्रास झाल्याशिवाय स्त्रिया सहसा पुढे येत नाहीत, पालिकेच्या डायरीमध्ये या समितींच्या सदस्यांचे क्रमांक असावेत असा आग्रह गेल्यावर्षी धरला होता. तरीही तसे क्रमांक लिहिले गेले नाहीत. यावेळी आम्ही पुन्हा प्रयत्न करणार आहोत,' असे डॉ. भाटे म्हणाल्या. कर्मचाऱ्यांविषयी तक्रार आल्यास त्याच्याबाजूने वरिष्ठ अधिकारी किंवा संघटनांकडून कोणताही दबाव टाकला जात नाही ही त्यातल्या त्यात समाधानाची बाब आहे.दोन आठवडय़ात दखल - या समितीवर पूर्णवेळ सदस्य नसतात. मात्र तक्रार आल्यानंतर दोन आठवडय़ांच्या आत त्याबद्दल पहिली सुनावणी घेतली जाते. शिक्षेचे स्वरूप - सेवापुस्तकात शेरा मारणे, एक पगारवाढ रोखणे, बदली करणे अशा स्वरुपाच्या शिक्षा या निकालांमध्ये देण्यात आल्या आहेत. पगारवाढ रोखली गेल्याने पुढच्या वाढीवेळीही त्याचा फटका बसतो. मात्र त्यापेक्षाही सेवापुस्तकात शेरा देणे अधिक गंभीर असते. कारण असा शेरा बसला की बढती वा ऐच्छिक बदलीवेळी परिणाम होतो. सरकारी नोकरीवरून कर्मचाऱ्यांना काढणे मात्र फार कठीण असते.
