पप्पू, मोनू, बंटीपासून ते दादा, आबा, साहेबपर्यंतचे चौकातील टग्यांपासून ते राजकीय नेत्यांपर्यंत अनेकांची छबी आणि आदेश-अभिनंदन घेतलेले तब्बल तीन हजार फलक न्यायालयाच्या एका बडग्यानंतर साांगलीत उतरवले गेले. फलकविना मोकळे झालेल्या या रस्ते-चौकांची हीच अनुभूती घेत सांगलीकरांनी न्यायालयाला धन्यवाद दिले. सांगली, मिरज व कूपवाड या तीन शहरांतील मुख्य चौकात राजकीय कार्यकर्त्यांनी मोठमोठे डिजिटल फलक उभारले होते. सांगली-मिरज या नऊ किलोमीटर रस्त्यावर सांगली शहरातील राम मंदिर चौकापासून ते मिरज शहरातील महात्मा गांधी चौकापर्यंत शेकडोंनी डिजिटल फलक लावण्यात आले होते. दोन दिवसांपूर्वी उच्च न्यायालयाने महापालिका क्षेत्रातील डिजिटल फलक हटविण्याचे आदेश देताच महापालिका प्रशासन खडबडून जागे झाले. दोन दिवसांत राजवाडा चौक, कर्मवीर भाऊराव पाटील चौक व कॉलेज कॉर्नरसह विश्रामबाग परिसरातील डिजिटल फलक हटविले. महापालिका उपायुक्त नितीन कापडणीस यांच्या नेतृत्वाखालील १७ पथकातील १५० कर्मचाऱ्यांनी सलग दोन दिवस ही डिजिटल फलक हटाव मोहीम राबविली. सांगली, मिरज व कूपवाड या तीन शहरांतील तब्बल दोन हजार डिजिटल फलक अनधिकृत असल्याचे आढळून आल्याने ते हटवून जप्त करण्यात आले. महापालिका क्षेत्रातील प्रमुख नऊ ठिकाणे डिजिटल फलक मुक्त म्हणून घोषित करण्यात आली आहेत. यात राजवाडा चौक, मारुती चौक, विश्रामबाग गणेश मंदिर, कॉलेज कॉर्नर हे सांगली शहरातील असून लक्ष्मी मार्केट, विभागीय कार्यालय, तहसील कार्यालय व महात्मा गांधी चौक हे मिरज शहरातील चौक डिजिटल फलक मुक्त घोषित झाले आहेत. तथापि, नगरसेवकापासून ते गल्लीतील सोम्या-गोम्यापर्यंत वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देणारे फलक दिमाखाने झळकत होते. या विरोधात महापालिका प्रशासनही आजवर कोणतीही कारवाई न करता गांधारीची भूमिका घेत होते. पण आता न्यायालयाने केवळ आदेश न देता, त्याची जबाबदारी निश्चित केल्याने कारवाईच्या भीतीने सारेच प्रशासन कामाला लागल्याचे चित्र पाहण्यास मिळत होते. आता महापालिका क्षेत्रात जाहिरातीसाठी १२६ क्षेत्रे निश्चित करण्यात आली असून या ठिकाणी फलक लावण्यासाठी महापालिकेची परवानगी बंधनकारक आहे. या ठिकाणी लावण्यात येणाऱ्या फलकाची लांबी-रुंदी, त्यावरील मजकूर अगोदर द्यायचा आहे. या मजकुराची छाननी, विशिष्ट शुल्क भरल्यावर आणि पोलिसांच्या परवानगीनंतरच आता असे फलक लावण्यास परवानगी दिली जाणार आहे. या पुढील कालावधीत अनधिकृत डिजिटल फलक आढळले, तर थेट फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचा इशारा महापालिका आयुक्त संजय देगावकर यांनी दिला आहे. भविष्यात महापालिका क्षेत्र डिजिटल मुक्त राहणार की पुन्हा निवडणुकीच्या रणधुमाळीत डिजिटलमय होणार? हे येत्या दोन महिन्यांत स्पष्ट होणार आहे.
