ठाणे, कळवा आणि मुंब्रा या तीन शहरांमधील बेकायदा बांधकामांना राजाश्रय देत शहराच्या नियोजनाचे तीनतेरा वाजविणाऱ्या राजकीय नेत्यांची भली मोठी फौज ठाणे महापालिकेत तयार झाली असून अशा बांधकामांची साथ करणाऱ्या नगरसेवकांना अभय देत बेकायदा बांधकामांच्या समर्थनासाठी सरसावलेल्या ठाण्यातील सर्वपक्षीय नगरसेवकांचे मनसुबे राज्य सरकारने हाणून पाडल्याने अशा बांधकामांचे पोशिंदे असलेल्यांना मोठी चपराक बसली आहे. बेकायदा बांधकामांना पाठीशी घातल्याप्रकरणी केवलादेवी यादव, बळीराम नईबागकर, चंद्रगुप्त घाग तसेच त्यांच्या नगरसेविका पत्नींचे नगरसेवकपद रद्द करण्याची प्रक्रिया जवळपास अंतिम टप्प्यात आली असताना या सर्व महाभागांना संरक्षण देण्याचा ठराव सर्वसाधारण सभेत करण्यात आला होता. या ठरावाला शहरातील सर्वच पक्षांच्या नगरसेवकांनी पाठिंबा दिला होता. यादव, नईबागकर, घाग यांनी बेकायदा बांधकामांना संरक्षण दिल्याचा सुस्पष्ट अहवाल त्या-त्या वेळच्या आयुक्तांनी सर्वसाधारण सभेपुढे सादर केले होते. असे असताना हा अहवाल स्वीकारून या नगरसेवकांवर कारवाईची शिफारस करण्याऐवजी त्यांना पाठीशी घालण्याचा ठराव सर्वसाधारण सभेत करण्यात आले. महत्त्वाचे म्हणजे, प्रशासनाने या ठरावानंतरही दोषी आढळलेल्या नगरसेवकांवर तात्काळ कारवाई करणे गरजेचे होते. मात्र, राजकीय नेत्यांची तळी उचलण्यात मग्न असणाऱ्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी हे सर्व ठराव सरकारच्या मंजुरीसाठी पाठविले. राज्य सरकारने हे सर्व ठराव निलंबित करताना ठाणे महापालिकेतील सर्वसाधारण सभेच्या निर्णयाविरोधात कडक ताशेरे ओढल्याने महापालिकेतील राजकीय व्यवस्थेची पुन्हा एकदा नाचक्की झाली आहे. विशेष म्हणजे, हे प्रकरण ताजे असतानाच ठाण्याचे माजी महापौर मनोहर साळवी यांच्यासह शिवसेनेच्या अन्य दोन नगरसेवकांनी बेकायदा बांधकामांना संरक्षण दिल्याचा आणखी एक अहवाल आयुक्त असीम गुप्ता यांनी येत्या सर्वसाधारण सभेपुढे सादर केल्याने येथील राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. ’ बेकायदा ठाणे राजकीय नेत्यांच्या पाठबळावर ठाणे, कळवा, मुंब्रा, दिवा या शहरांमध्ये बेकायदा बांधकामांच्या अक्षरश: रांगा उभ्या राहिल्याचे चित्र आहे. मुंब्रा येथे नव्याने उभी राहणारी अशीच एक इमारत कोसळून त्याखाली ७४ निष्पापांचा बळी गेला. त्यानंतर खडबडून जागे झालेल्या ठाणे महापालिकेने काही बेकायदा इमारती पाडण्याचा प्रयत्न केला खरा, मात्र एकनाथ िशदे आणि जितेंद्र आव्हाडांसारख्या नेत्यांनी अशा इमारतींमधून राहणाऱ्या रहिवाशांच्या नावाने गळा काढत ठाणे बंद करण्याचे प्रताप घडविले. वागळे इस्टेट, वर्तकनगर, कळवा, मुंब्रा असे सर्वच राजकीय पक्षांचे बालेकिल्ले बेकायदा बांधकामांनी व्यापले असून या बांधकामांना राजाश्रय असल्याचे लपून राहिलेले नाही. ठाणे महापालिकेतील एका वरिष्ठ पदाधिकाऱ्याचा बंगलाच बेकायदा असल्याची चर्चा असून नेत्यांची कार्यालये, इमारती सर्व नियम धाब्यावर बसवून उभारण्यात आले आहेत. असे असताना बेकायदा बांधकामांना संरक्षण देणाऱ्या नगरसेवकांच्या बचावासाठी सरसावलेल्या सर्वपक्षीय नगरसेवकांचा ठराव निलंबित करण्यात आल्याने ही कृष्णकृत्ये नव्याने उघडकीस आली आहेत. ’ तीन नगरसेवक अडकलेबेकायदा बांधकामांना संरक्षण देणारे यादव, नईबागरकर, घाग दाम्पत्यांचे प्रताप सर्वश्रुत असतानाच ठाण्याचे माजी महापौर आणि कळव्यातील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे बडे नेते मनोहर साळवी यांनाही अशाच एका प्रकरणात नगरसेवकपद गमवावे लागण्याची चिन्हे आहेत. कळव्यात एका बेकायदा चाळीविरोधात कारवाई करण्यासाठी गेलेल्या महापालिकेच्या पथकाला साळवी यांनी रोखले, शिवाय साहाय्यक आयुक्त दर्जाच्या अधिकाऱ्याला शिवीगाळ केल्याची त्यांच्याविरोधात तक्रार आहे. या तक्रारीच्या आधारे असीम गुप्ता यांनी साळवी यांचे पद रद्द करण्याचा प्रस्ताव येत्या सर्वसाधारण सभेपुढे ठेवला आहे. याशिवाय वर्तकनगर भागातून निवडून आलेल्या शिवसेनेच्या नगरसेविका विमल भोईल आणि राम एगडे यांनीही बेकायदा बांधकामांना संरक्षण दिल्याचा अहवाल गुप्ता यांनी मांडला आहे. या तिघांची प्रकरणे न्यायाधीशांकडे वर्ग करण्यास परवानगी मागणाऱ्या गुप्ता यांच्या ठरावाविषयी सर्वपक्षीय नगरसेवक कोणता निर्णय घेतात याकडे सर्वाचे लक्ष लागून राहिले आहे.
