धार्मिक स्थळ उभारणीसाठी सिडकोने अधिकृत भूखंड दिलेले असताना केवळ व्होट बँक जपण्यासाठी पदोपदी निर्माण झालेल्या ३५० धार्मिक स्थळांवर सिडको येत्या दोन महिन्यांत बुलडोझर फिरवण्याची तयारी करीत आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने सप्टेंबर २००९ नंतरच्या सर्व बेकायदेशीर धार्मिक स्थळांवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे सिडकोला ताकद मिळाली आहे. सिडकोने आपल्या हद्दीतील बेकायदा धार्मिक स्थळांचे या आदेशापूर्वीच सव्‍‌र्हेक्षण सुरू केले आहे. बेकायदेशीर धार्मिक स्थळांना प्रोत्साहन देणाऱ्या नोंदणीकृत संस्थांना सिडको निविदाद्वारे अधिकृत भूखंड देण्यास तयार असून त्यांना अनधिकृत भूखंड मोकळा करून देण्याची अट घालण्यात आली आहे. लवकरच १०३ भूखंडांची जाहिरात काढली जाणार आहे.राज्यात बेकायदेशीर धार्मिक स्थळांचे स्तोम वाढले असून काही लोकप्रतिनिधींनी या स्थळांना आपली व्होट बँक म्हणून तयार केले आहे. बेकायदेशीर धार्मिक स्थळ उभारताना कोणत्याही प्रकारच्या परवानग्या लागत नाहीत. याउलट कायदेशीर धार्मिक स्थळ उभारताना मुख्यमंत्र्यांपासून स्थानिक प्राधिकरणाच्या मुख्य अधिकाऱ्यांची ना-हरकत प्रमाणपत्रे घ्यावी लागतात. याचा फायदा घेऊन राज्यात हजारो बेकायदेशीर धार्मिक स्थळे उभी राहात आहेत. याविरोधात सोसायटी ऑफ फास्ट जस्टिस या संस्थेने दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर निर्णय देताना मुंबई उच्च न्यायालयाने सप्टेंबर २००९ नंतरच्या सर्व बेकायदेशीर धार्मिक स्थळांवर कारवाई करण्याचे आदेश स्थानिक प्राधिकरणांना दिले आहेत. राज्यात एकूण १७ हजार ६१४ बेकायदेशीर धार्मिक स्थळे आहेत. नवी मुंबईत सिडकोने प्रत्येक धर्माचा विचार करताना तेथील लोकसंख्येच्या तुलेनेत धार्मिक स्थळांसाठी विविध संस्थांना भूखंड दिलेले आहेत. सिडकोने आतापर्यंत ७०० सामाजिक उद्देशांसाठी भूखंड दिले असून त्यातील २५० भूखंड हे धार्मिक स्थळांसाठी आहेत. सिडकोने अशा प्रकारे अधिकृत भूखंड दिलेले असताना अनधिकृत धार्मिक स्थळे निर्माण होणे अपेक्षित नव्हते, मात्र नवी मुंबईत सर्वाधिक बेकायदेशीर धार्मिक स्थळे उभी राहिली आहेत आणि आजही राहात आहेत. ही संख्या ३५० ते ४०० पर्यंत जाण्याची शक्यता असून सिडकोच्या अनधिकृत बांधकाम नियंत्रण विभागाने गेले वर्षभर या स्थळांचे सव्‍‌र्हेक्षण सुरू केले आहे. यात प्रत्येक स्थळाला नोटिसा बजावल्या जात असून त्या धार्मिक स्थळांची सद्य:स्थिती तपासून पाहिली जात आहे. हे सव्‍‌र्हेक्षण हाती आल्यानंतर बेकायदेशीर धार्मिक स्थळांवर सिडकोचा हातोडा चालविला जाणार आहे. धार्मिक स्थळांवर कारवाई करताना राजकीय व धार्मिक लोकांची आडकाठी येत असल्याचे दिसून येते. त्यात सिडकोचे काही अधिकारी व कर्मचारी ‘देव कोपेल’ या भीतीने ही कारवाई करण्यास टाळाटाळ करीत आहेत, मात्र आता मुंबई उच्च न्यायालयाचे या बेकायदेशीर स्थळांना हटविण्याचे आदेश मिळाल्याने सिडकोच्या समोरील मार्ग सोपा झाला आहे. त्यामुळे येत्या दोन महिन्यांत धार्मिक स्थळांच्या नावाखाली अडविण्यात आलेले सिडकोचे करोडो रुपये किमतीचे भूखंड मोकळे करून घेतले जाणार आहेत.न्यायालयाच्या आदेशामुळे सिडकोच्या बेकायदेशीर धार्मिक स्थळ हटाव मोहिमेला एक प्रकारचे बूस्ट मिळाले आहे. येत्या दीड-दोन महिन्यांत शहरातील सर्व बेकायदेशीर धार्मिक स्थळांवर कारवाई करण्याचा कृती आराखडा तयार केला जाणार आहे. -अनिल पाटील, मुख्य नियंत्रक, अनधिकृत बांधकामे, सिडको
