मुंबईतील सरकारच्या मालकीच्या मोकळ्या जमिनी या जणू झोपडय़ांसाठीच मोकळ्या ठेवलेल्या असाव्यात. अनधिकृत झोपडपट्टय़ांच्या विळख्यातून सरकारी भूखंड वाचविण्याचे कोणतेही ठोस धरण आजमितीला सरकारकडे नाही. या जमिनींवर झोपडय़ांचे इमले उठविणाऱ्या झोपडीदादांना ही गोष्ट चांगलीच माहीत आहे. त्यामुळे ते नि:शंकपणे या जमिनींवर झोपडय़ा उभारतात. गंमत म्हणजे सरकारी अधिकारी नियमितपणे झोपडय़ा पाडण्याची कारवाईही करतात. फक्त त्याच त्या जागांवर पुन:पुन्हा ही कारवाई केली जाते. सरकारी कारवाईनंतर दुसऱ्याच दिवशी झोपडय़ा पुन्हा उभ्या राहतात. झोपडय़ा पाडण्याचा नुसता फार्सच होतो. प्रत्यक्षात झोपडय़ा काही हटत नाहीत.वडाळा येथील विजयनगर, अँटॉप हिल, भारती कमलानगर, चना गल्ली - माहीम.. अशा अनेक ठिकाणी गेल्या सुमारे दोन वर्षांत झोपडय़ा पाडण्याची कारवाई किमान ५-६ वेळा झाली आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील आकडेवारीवरूनच हे सिद्ध झाले आहे. परंतु कारवाई झाल्याच्या दुसऱ्याच दिवशी पुन्हा तेथे झोपडय़ा उभ्या राहिल्या आहेत. दर वेळी झोपडय़ांवरील कारवाईसाठी प्रचंड मोठे मनुष्यबळ, यंत्रसामग्री आणि पैसे खर्च केले जातात. परंतु त्याचा कायमस्वरूपी काहीच उपयोग होत नाही.यासंदर्भात मुंबईचे जिल्हाधिकारी चंद्रशेखर ओक यांच्याशी संपर्क साधला असता, ‘सरकारी जमिनींचे संरक्षण करण्यासाठी आमच्याकडे कोणतीही ठोस यंत्रणा नाही. या जमिनींचे संरक्षण करण्यासाठी त्यांच्या भोवती संरक्षक भिंतच उभारण्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठी शासनाने निधी उपलब्ध करून द्यायला हवा. परंतु सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे या दृष्टीने शासनाने धोरणात्मक निर्णय घ्यायला हवा.’ अशी प्रतिक्रिया दिली.
