येथील तत्कालीन शिक्षण उपसंचालक तथा सध्या पुणे येथील शिक्षण मंडळाचे प्रमुख असलेले तुकाराम सुपे यांना भ्रष्टाचाराच्या आरोपावरून पुणे महापालिका आयुक्त विकास देशमुख यांनी कार्यमुक्त केले. नाशिक येथे शिक्षण उपसंचालक म्हणून काम करताना सुपे यांची कार्यशैली वादग्रस्त राहिली. अनेक गंभीर विषयात सुपे यांनी नेहेमी कचखावू धोरण ठेवले. पालक व विद्यार्थ्यांना अक्षरश: वाऱ्यावर सोडून देणारे सुपे पुणे महापालिकेत कुंडी खरेदीच्या भ्रष्टाचार प्रकरणात दोषी आढळले.
बाजारात १०० रुपयास एक या दराने मिळणाऱ्या कुंडीतील रोपांची खरेदी विशिष्ट कंत्राटदाराकडून प्रत्येकी एक हजार दराने करण्याची सक्ती सुपे यांनी पुण्यातील शाळांना केली होती. या संपूर्ण प्रकरणाच्या चौकशीत गैरव्यवहार झाल्याचे निष्पन्न झाल्याने सुपे यांना कार्यमुक्त करण्याची कारवाई करण्यात आली. तसेच सुपे मनपाकडे प्रतिनियुक्तीवर असल्याने राज्य शासनाने त्यांची विभागीय चौकशी करावी, असा प्रस्ताव पाठविताना त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करावा अशी शिफारस करण्यात आली आहे. या कारवाईचे नाशिकच्या शिक्षण बाजारीकरण विरोधी मंचने स्वागत केले आहे. सुपे यांचा नाशिक येथील कारभार वादग्रस्त राहिला. धुळे न्यायालयाच्या निर्देशानुसार खोटी कागदपत्रे तयार करून शिक्षकांना मान्यता देणे व त्यातून संस्था चालकांची फसवणूक करणे या प्रकरणी सुपेंवर २०१३ मध्ये फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांविरोधात गंभीर स्वरूपाच्या तक्रारी आणि गुन्हे दाखल झाल्यावरही शिक्षण खाते त्याची तत्परतेने दखल घेतली का नाही, पुणे महापालिका आयुक्तांचा कित्ता शिक्षण व्यवस्थेतील उच्च पदस्थ गिरवतील की अशा अधिकाऱ्यांना पाठीशी घालतील, असा प्रश्न मंचच्या पदाधिकाऱ्यांनी उपस्थित केला आहे.
पुणे येथे जाण्याआधी सुपे हे नाशिकमध्ये शिक्षण उपसंचालक म्हणून काम पहात होते. इंग्रजी माध्यमांनी चालविलेल्या मनमानी कारभाराविरोधात आवाज उठविणाऱ्या पालक व विद्यार्थ्यांच्या मागे कधी ते ठामपणे उभे राहिले नाहीत. शुल्कवाढीविरोधात आंदोलन करणाऱ्या पालकांच्या पाल्यांना रासबिहारी स्कूलने दाखले हाती दिले. त्यावेळी सुपेंनी हातवर करून विद्यार्थ्यांना वाऱ्यावर सोडून दिले. सुपे यांच्या कचखाऊ धोरणामुळे या शाळेतील अनेक विद्यार्थ्यांना नाईलाजास्तव अन्य शाळांमध्ये प्रवेश घेणे भाग पडले, अशी पालकांची भावना आहे. गतवर्षी घडलेल्या सिल्व्हर ओक स्कूलमधील प्रश्नातही सुपे यांनी तो कित्ता गिरविला. शाळा व्यवस्थापनाने कर्मचाऱ्यांच्या पाल्यांना शाळेतून काढून टाकले. याचा जाब विचारण्यास गेलेल्या तत्कालीन शिक्षण मंडळाच्या प्रशासनाधिकारी वसुधा कुरणावळ व कर्मचाऱ्यांना शाळा व्यवस्थापनाने हुसकावून दिले. शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांचा अवमान होऊनही सुपे यांच्यावर कोणताही परिणाम झाला नाही. स्थानिक आमदारांनी आंदोलनाचा इशारा दिल्यावर अखेर नाइलाजास्ताव सुपेंनी पोलिसात तक्रार देण्याचे सोपस्कार पार पाडले. इंग्रजी माध्यमांतील शाळांकडून होणाऱ्या गैरप्रकारांबाबत सुपे यांनी कायम पिछाडीवर राहणे पसंत केल्याचा इतिहास आहे.