जिल्हा बँक कर्ज प्रकरणात मोठय़ा थकबाकीदारांवर गुन्हे दाखल झाल्यानंतर राष्ट्रवादीच्या विद्यमान दोन आमदारांसह डझनभर दिग्गज पुढाऱ्यांना फरारी होण्याची वेळ आली. त्यामुळे जिल्हय़ातील राजकीय चित्रच बदलून गेले आहे. अटकपूर्व जामीन मिळवण्यासाठी आता सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांनी प्रशासक शिवानंद टाकसाळे यांची बदली करण्यासाठी राजकीय प्रतिष्ठा पणाला लावली आहे. गुन्हा दाखल झालेले बहुतांशी नेते मुंबईत ठाण मांडून वरिष्ठ नेत्यांमार्फत टाकसाळे यांना हटवण्यासाठी प्रयत्न करीत असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. जिल्हा बँक संचालक मंडळाच्या गरकारभारामुळे बंद पडली. मागील दीड वर्षांपूर्वी प्रशासक म्हणून आलेल्या अतिरिक्त जिल्हाधिकारी शिवानंद टाकसाळे यांनी थकीत कर्जाची वसुली करण्यासाठी, तसेच गरव्यवहार करणाऱ्यांविरुद्ध फौजदारी कायद्याचा बडगा उगारला. बंद पडलेल्या बँकेची जवळपास सव्वादोनशे कोटींची वसुली करून गरजू ठेवीदारांना दिल्या. एक लाखापर्यंतच्या छोटय़ा जवळपास एक हजार कर्जदारांवर गुन्हे दाखल करून अटक केली. त्यामुळे मोठय़ा थकबाकीदारांवर कारवाई व्हावी, अशी मागणी सर्वच स्तरातून सुरू झाल्यानंतर कायद्याच्या चौकटीत राहून टाकसाळे यांनी मागील महिन्यात बडे थकबाकीदार संस्थांच्या संचालकांवर गुन्हे दाखल केले. यात राष्ट्रवादीच्या दोन विद्यमान आमदारांसह काँग्रेसच्या विद्यमान खासदार व जिल्हय़ातील दोन डझन दिग्गज पुढाऱ्यांचा समावेश आहे. याच पुढाऱ्यांच्या संस्थांकडे बिगरकृषी तब्बल सव्वा तीनशे कोटी रुपये कर्ज थकीत होते. पकी काही वसूल झाले असून उर्वरित कर्ज वसुलीसाठी गुन्हे दाखल करण्याची कारवाई करण्यात आली. बँक आíथक अडचणीत आल्यावर स्वतहून राजीनामे देऊन बँकेला वाऱ्यावर सोडून संचालक मंडळ निघून गेले. सर्वसामान्य लोकांनी ठेवलेल्या ठेवीवर नियमबाहय़ पद्धतीने संस्थांना कर्जवाटप करणे इतकीच आपली जबाबदारी होती. बँक अडचणीत आल्यानंतर तिला सावरण्याचे आपले कोणतेही कर्तव्य नव्हते, अशा आविर्भावात तत्कालीन संचालक मंडळाने जबाबदारी झटकली. परिणामी सर्वसामान्य ठेवीदार गेल्या दीड वर्षांंपासून हक्काच्या पशासाठी बँकेच्या दारात भीक मागत आहेत आणि संचालक मात्र एकमेकांवर आरोप करून ठेवीदारांच्या जखमेवर मीठ चोळण्यापलीकडे काही करू शकले नाहीत. या पाश्र्वभूमीवर प्रशासकांनी खंबीर भूमिका घेत सर्वाना समान न्याय या धोरणाने आमदार, खासदार असलेल्या थकबाकीदारांवर गुन्हे दाखल करण्याची िहमत दाखवली. टाकसाळे यांनी केलेल्या या कारवाईचा नवा वसुली पॅटर्न निर्माण झाला असून सरकारनेही याची दखल घेतली. गुन्हे दाखल झाल्यानंतर राष्ट्रवादीचे विद्यमान आमदार अमरसिंह पंडित व धनंजय मुंडे, माजी आमदार साहेबराव दरेकर यांच्यासह डझनभर दिग्गजांना फरारी राहावे लागले. जिल्हा न्यायालयाने अटकपूर्व जामीनअर्ज फेटाळून लावला. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी लक्ष घालून जिल्हय़ातील बहुतांशी पुढाऱ्यांना राष्ट्रवादीत घेऊन सत्तेची पदे दिली. भाजपचे नेते खासदार गोपीनाथ मुंडे यांची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, बँकेतील कर्ज प्रकरणात पक्षाचेच बहुतांशी नेते अडकल्याने राजकीय चित्र झपाटय़ाने बदलले. या सर्व पाश्र्वभूमीवर गुन्हे दाखल झालेले नेते मुंबईत ठाण मांडून कोणत्याही स्थितीत प्रशासक पदावरून टाकसाळे यांना हटवा, या साठी राष्ट्रीय प्रतिष्ठा पणाला लावून बसले आहेत. मात्र, आपल्या संस्थांकडील थकीत कर्ज भरण्यास कोणीच तयार नसल्याचे दिसत आहे.
