पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या योजनेचीच नक्कल करून अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी राज्याच्या अर्थसंकल्पात जाहीर केलेल्या आमदार आदर्श ग्राम योजनेतील आमदारांच्या सकारात्मक सहभागावर प्रश्नचिन्ह उभे राहणार आहे. एकाच गावाला आमदार निधीतील मोठा भाग देण्यास आमदार तयार नसून तुटपुंज्या निधीतून गावाचा संपूर्ण विकास करणे दुरापास्त होणार आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी खासदार आदर्श ग्राम योजना जाहीर केल्यानंतर अनेक खासदारांनी या योजनेला विरोध केला होता. त्याचीच पुनरावृत्ती महाराष्ट्रात होण्याची शक्यता आहे. आमदार आदर्श ग्राम योजनेंतर्गत दत्तक घेतलेल्या गावात शौचालये, चांगले रस्ते, सांडपाण्याची व्यवस्था, ग्रामपंचायतीची वास्तू उभारणे, शाळांच्या इमारती व त्यांच्या संरक्षक भिंती उभारणे यासारखी विकास कामे करावी लागणार आहेत. केंद्र शासनाने आपल्या योजनेत हा संपूर्ण निधी खासदार निधीतून देण्यात यावा असे म्हटले होते तर राज्य सरकारने केंद्राच्या एक पाऊल पुढे टाकले आहे. आमदार फंडातून दिल्या जाणाऱ्या निधी इतकाच निधी राज्य शासन स्वत:च्या तिजोरीतून देणार आहे. येत्या पाच वर्षांत राज्यातील सुमारे एक हजार गावांचा विकास या योजनेतून करण्यात येईल, असे अर्थमंत्री मुनगंटीवार यांनी जाहीर केले आहे.
मात्र, या वर्षीकरिता केवळ २५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे शासकीय तिजोरीतून मिळणारी रक्कम ही अत्यंत तुटपुंजी राहणार असून निवडलेल्या गावात विकासकामे पूर्णत्वास नेण्यात अडचणी निर्माण होणार आहे.
दुसरीकडे ही योजना कागदावरच चांगली असून प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करणे कठीण होणार असल्याचे मत आमदारांनी व्यक्त केले. एका लहान गावात आदर्श ग्राम म्हणून विकासकामे करावयास अंदाजे २ कोटी रुपये लागतात तर मोठय़ा गावात हीच रक्कम १० कोटीपर्यंत वाढू शकते. आमदार निधीच्या दोन कोटींपैकी संपूर्ण रक्कम मतदारसंघातील एकाच गावाला देणे शक्य नाही. आमदार निधीतून एका गावाला ४० लाखांचा जरी निधी दिला तरी आदर्श गावात अपेक्षित असलेली कामे त्यातून होणे कठीण आहे, असे मत काँग्रेसचे विधानसभेतील उपनेते विजय वडेट्टीवार यांनी व्यक्त केले.
‘पाच वर्षे हे काम सातत्याने करावे लागणार आहे. मात्र, योजनेची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करणे कठीण आहे. पंतप्रधानांनी म्हटले म्हणून यांनी महाराष्ट्रात जाहीर केले. केवळ नक्कल करून विकास होणार नसून राज्य सरकारने प्रत्यक्ष कृती केली पाहिजे,’ असे वडेट्टीवार म्हणाले.
अगोदरच विकासकामे सुरू असलेली गावे दत्तक घेण्याचा प्रकार काही खासदारांच्या बाबतीत आढळून आला होता. त्याचीच पुनरावृत्ती आमदार आदर्श गाव योजनेत होण्याची शक्यता योजनेतील मर्यादांमुळे निर्माण होणार आहे.
दरम्यान, भारतीय जनता पक्षाच्या आमदारांनी मात्र योजनेची पाठराखण केली आहे. गावाचा विकास करण्यासाठी आमदार निधीव्यतिरिक्त विविध योजनांची अंमलबजावणी करता येईल, असे भाजप आमदार डॉ.अनिल बोंडे यांनी सांगितले.
ही योजना प्रत्यक्षात राबविणे शक्य आहे व त्यामुळे गावाच्या विकासाला चालना मिळणार असल्याचे ते म्हणाले.