नाशिक परिमंडलातील सर्व ग्राहकांकडून अतिरिक्त सुरक्षा ठेव स्वतंत्र देयकामार्फत जमा करण्याची तयारी महावितरणने सुरू केली असली तरी संकलित झालेल्या या निधीचे पुढे काय होते, याबद्दल ग्राहकच अनभिज्ञ राहतात, या रकमेवर प्रत्येकाला व्याज कसे दिले जाते, असे अनेक प्रश्न ग्राहक संघटनांनी उपस्थित केले आहे. महावितरणने आर्थिक वर्षांच्या अखेरच्या देयकात सुरक्षा ठेवीपोटीच्या व्याजाची रक्कम समाविष्ट करून एकूण रकमेत तडजोड केली जात असल्याचे म्हटले आहे. आर्थिक वर्षांच्या सुरुवातीस नियमित वीज देयकाबरोबर ग्राहकांना सुरक्षा ठेवीचा बोजाही पेलणे भाग पडणार आहे.नाशिक परिमंडलातील वीज ग्राहकांना एप्रिलच्या वीज देयकांसह अतिरिक्त सुरक्षा ठेव भरण्यासाठी स्वतंत्र देयक दिले जात आहे. या सुरक्षा ठेवीचा भरणा ग्राहकांनी करावा, असे आवाहन महावितरणने केले आहे. महाराष्ट्र राज्य वीज नियामक आयोगाच्या निर्देशानुसार वीज कायदा २००३ कलम ४७ प्रमाणे महावितरण सर्व वर्गातील वीज ग्राहकांकडून सुरक्षा ठेव घेत असते. सुरक्षा ठेवीची रक्कम ही ग्राहकाच्या वीज वापरावर अवलंबून असते. ग्राहकाला सुरक्षा ठेव म्हणून मागील आर्थिक वर्षांतील वीज वापराच्या सरासरीनुसार एक महिन्याची रक्कम वीज वितरण कंपनी सुरक्षा ठेव म्हणून ग्राहकांकडून वसूल करू शकते. वीज ग्राहकांनी यापूर्वी जरी सुरक्षा ठेव रक्कम जमा केली असली तरी वीज वापर, वीज दर यामुळे देयकातील रक्कम वाढली आहे, त्यामुळे मूळ सुरक्षा ठेव आणि गेल्या आर्थिक वर्षांतील सरासरी यातील फरकाची रक्कम अतिरिक्त सुरक्षा ठेव म्हणून घेतली जाईल, असे महावितरणने म्हटले आहे. सुरक्षा ठेव रकमेवर वीज वितरण कंपनी वर्षांतून एकदा वीज नियामक आयोगाने निर्धारित करून दिलेल्या दरानुसार व्याज ग्राहकाला देते. सुरक्षा ठेव भरणे कायद्याने सक्तीचे असल्याने ग्राहकाने ती भरून सहकार्य करावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.अतिरिक्त सुरक्षा ठेव जमा करण्याच्या या पद्धतीवर ग्राहक संघटनांनी काही प्रश्न उपस्थित केले आहे. वीज कंपनी सध्या दरवर्षी ही रक्कम वाढवत आहे. यापूर्वी पाच ते दहा वर्षांनंतर त्यात वाढ केली जात असे. दरवर्षी ही रक्कम वाढवून निधी जमा करण्याचा कंपनीचा प्रयत्न असल्याचे ग्राहक पंचायतीचे विलास देवळे यांनी सांगितले. दरवर्षी सुरक्षा रक्कम वाढवूनही वाढलेली रक्कम वीज देयकात दाखविली जात नाही. तिथे जुनी रक्कम दिसते. ही रक्कम निश्चित करताना वर्षभरात ज्या महिन्यात सर्वाधिक वीज वापर झाला, त्याचा आधार घेतला जातो. ग्राहकांकडून आधी संकलित केलेल्या सुरक्षा ठेव रकमेवर व्याज कसे दिले जाते, याबद्दल ग्राहकांना माहिती दिली जात नाही, असा आक्षेप देवळे यांनी नोंदविला. ही रक्कम रोख स्वरूपात देण्याऐवजी राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र अथवा ‘बँक गॅरेंटी’ देण्याचा पर्याय आहे. परंतु, वीज कंपनी त्या स्वरूपात सुरक्षा ठेव स्वीकारण्यास नकार देते, असा अनेक ग्राहकांचा अनुभव असल्याचे त्यांनी नमूद केले.अतिरिक्त सुरक्षा ठेवीची रक्कम ग्राहकाच्या सरासरी बिलावर निश्चित होते. या रकमेपोटी मिळणारे व्याज प्रत्येक वर्षांत एप्रिल, मे अथवा जून महिन्यातील देयकात समाविष्ट करून एकूण रकमेत त्याची वजावट केली जाते, असे महावितरणच्या जनसंपर्क विभागाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.ग्राहक संघटनांनी अतिरिक्त सुरक्षा ठेवीबाबत उपस्थित केलेले प्रश्नदेयकांवर सुरक्षा ठेव रकमेचे अद्ययावतीकरण का होत नाही ?सुरक्षा ठेवीपोटी मिळणारे व्याज ग्राहकांना कसे मिळते ?राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र अथवा ‘बँक गॅरेंटी’ का स्वीकारली जात नाही ?सुरक्षा ठेवीची रक्कम म्हणजे नेमके काय ?ग्राहकाने एखाद्या महिन्याचे देयक भरले नाही तर ते वसूल करता यावे म्हणून वीज कंपनी सुरक्षा ठेवीपोटी ही रक्कम घेते. वर्षभरातील एकूण देयकाची सरासरी करून ही रक्कम काढली जाते. ग्राहकांनी सुरक्षा ठेवीपोटी काही रक्कम वीज जोडणी घेताना भरलेली असते. परंतु, वाढता वीज वापर आणि दर यामुळे सुरक्षा ठेवीच्या रकमेत वाढ करणे अपरिहार्य ठरल्याचे कारण वीज कंपनी देते. त्या अनुषंगाने सध्या अतिरिक्त सुरक्षा ठेव संकलित करण्यासाठी स्वतंत्र देयक देण्यात येत आहे. नवीन जोडणी घेताना सर्वसामान्य ग्राहकाकडून एक हजार रुपयांची रक्कम सुरक्षा ठेव म्हणून सध्या आकारली जाते. हा ग्राहक किती वीज वापरणार याची कोणतीही माहिती नाही. एखाद्या ग्राहकाने महिन्याला ३०० ते ४०० रुपये देयक येईल इतकाच वापर केला तरी अशा प्रकरणात वीज कंपनीकडे जमा झालेली रक्कम दुपटीने अधिक होईल. याबद्दल ग्राहक अनभिज्ञ राहत असल्याने आणि कोणतीही विचारणा केली जात नसल्याने वीज कंपनीचे फावते, असे ग्राहक संघटनेच्या प्रतिनिधींचे म्हणणे आहे.
