नागरिकांना सर्वमान्य ओळख मिळवून देण्यासाठी हाती घेण्यात आलेल्या ‘युनिक आयडेंटिफिकेशन नंबर’ अर्थात आधार कार्डच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला नाशिकमध्ये अखेरच्या टप्प्यात घरघर लागली आहे. शहरात ९० टक्के तर ग्रामीण भागात ८५ टक्क्यांहून अधिक नागरिकांची नोंदणी झाल्यानंतर हा विषय बाजूला सारला गेल्याचे चित्र आहे. सद्य:स्थितीत शहरात आधार कार्डची नोंदणी करणारे एकही केंद्र नसल्याने ज्यांना नोंदणी करावयाची आहे, त्यांची मात्र गैरसोय झाली आहे. सवलतीच्या दरात घरगुती गॅस सिलिंडर मिळविण्यासाठी आधार कार्डची सक्ती करता येणार नसल्याचे न्यायालयाने सूचित केल्यानंतर नोंदणीचा वेग कमालीचा कमी झाल्याचे दिसते. उत्तर महाराष्ट्रात आधार कार्डची सर्वाधिक म्हणजे ९६ टक्के नोंदणी जळगाव जिल्ह्यात झाली असून सर्वात कमी ७१ टक्के नोंदणी धुळे जिल्ह्यात झाली आहे. नाशिक जिल्ह्यात हे प्रमाण ८७ टक्क्यांच्या आसपास तर देशात ज्या भागातून या पथदर्शी प्रकल्पाची सुरुवात झाली, त्या नंदुरबार जिल्ह्यात हे प्रमाण ८५ टक्क्यांहून अधिक झाल्याचे लक्षात येते.बँकेत खाते उघडताना, पारपत्र मिळविताना, वाहनचालक परवाना मिळविताना अथवा तत्सम कामे करताना प्रत्येक वेळी स्वत:ची ओळख पटविणारी कागदपत्रे उपलब्ध करून देण्याच्या त्रासातून मुक्तता करणे, एकदा आधार नोंदणी केल्यावर सेवा पुरवठादारांना तुमचा ग्राहक क्रमांक जाणून घ्या (केवायसी) ही प्रक्रिया वारंवार राबविण्याची आवश्यकता भासणार नाही तसेच ओळख पटविणाऱ्या कागदपत्रांच्या अभावी नागरिकांना सेवा नाकारावी लागणार नाही अशा विविध गोष्टी डोळ्यासमोर ठेवून आधार क्रमांक सर्वमान्य ओळख बनविण्याच्या प्रकल्पाची मुहूर्तमेढ रोवण्यात आली. आधार क्रमांकाद्वारे स्वत:च्या ओळखीचा पुरावा उपलब्ध झाल्यामुळे समाजातील गरीब व दुर्बल गटातील नागरिकांना बँकेमार्फत व्यवहार पूर्ण करण्याची तसेच सरकार व खासगी क्षेत्रामार्फत उपलब्ध विविध सेवा प्राप्त करण्याची संधी उपलब्ध झाली. या माध्यमातून संकलित झालेली माहिती सुरुवातीपासून स्वच्छ व खरी असेल असा यंत्रणेचा दावा आहे. केंद्र सरकारने एलपीजी थेट लाभ हस्तांतरण योजना सुरू केल्यानंतर आधार नोंदणीसाठी एकच धावपळ उडाली. घरगुती गॅस सिलिंडर अनुदानित किमतीत मिळविण्यासाठी या कार्डची छायांकित प्रत वितरकांकडे देणे बंधनकारक होते. या प्रक्रियेत गॅस कंपन्या आणि जिल्हा प्रशासनाने प्रारंभी दाखविलेली धडाडी न्यायालयाचा निकाल आल्यावर एकदम ओसरली. सवलतीच्या दरात गॅस सिलिंडर मिळविण्यासाठी आधार कार्डची सक्ती करता येणार नसल्याचे न्यायालयाने स्प ष्ट केल्यावर कार्डची नोंदणी करणारे केंद्रही सुनेसुने झाले.शहरात महापालिकेमार्फत नोंदणी केंद्रे सुरू करण्यात आली होती. परंतु, सद्य:स्थितीत खुद्द पालिकेच्या यंत्रणेला त्याबाबतची फारशी माहिती नाही. त्र्यंबक रस्त्यावरील नेहरू तारांगण, सातपूर व नाशिक रोड येथील पालिकेचे विभागीय कार्यालय अशा केवळ तीन ठिकाणी महिनाभरापूर्वी नोंदणीचे काम सुरू होते. ही केंद्रेही आता बंद झाली असल्याचे पालिकेचे म्हणणे आहे. २०११च्या लोकसंख्येनुसार शहराची १४ लाख ८६ हजार ९७३ लोकसंख्या होती. त्या तुलनेत आतापर्यंत ११ लाख ८७ हजार ०७४ नागरिकांनी आधारसाठी नोंदणी केलेली आहे. नोंदणीचे जवळपास ९० टक्के काम पूर्णत्वास गेल्याचे उपायुक्त एच. डी. फडोळ यांनी सांगितले. नोंदणीची प्रक्रिया जवळपास बंद झाल्यासारखी असल्याचे त्यांनी मान्य केले. पावणे तीन लाख नागरिकांच्या नोंदणीचे काम अद्याप बाकी असताना शहरात कायमस्वरूपी नोंदणीसाठी एकही केंद्र अस्तित्वात नाही. किमान एक केंद्र शहरात कायमस्वरूपी सुरू ठेवण्याची आवश्यकता व्यक्त होत आहे.नाशिक जिल्ह्याचा विचार करता ग्रामीण व नाशिक व मालेगाव महापालिका हद्दीत नोंदणीचा आकडा सुमारे ८५ टक्क्यांहून अधिक झाला आहे. उत्तर महाराष्ट्रात आधार नोंदणीत जळगाव पहिल्या क्रमांकावर आहे. हा जिल्हा १०० टक्के नोंदणी होण्याच्या मार्गावर आहे. त्यानंतर क्रमांक आहे आदिवासीबहुल नंदुरबार जिल्ह्याचा. या जिल्ह्यात आधार कार्डची ८५ टक्क्यांहून अधिक नोंदणी झाली आहे तर धुळे जिल्ह्यात हे प्रमाण सर्वात कमी म्हणजे ७१ टक्के नोंदणी झाली आहे. लोकसभा निवडणुकीनंतर नोंदणीच्या कामात सर्वत्र शैथिल्य आल्याचे ठळकपणे दिसत आहे.
