पनवेलच्या भेरले आदिवासीवाडींपर्यंत भारत निर्माण योजनेअंतर्गत सरकारची जलवाहिनी दोन वर्षांपूर्वीच पोहचली, मात्र या वाहिनीतून एक थेंब येथील आदिवासींना मिळालेला नाही. या वाडीमध्ये सुमारे पाचशे आदिवासी बांधवांची पाणी ही मुख्य समस्या बनली आहे. मात्र सरकारी अनास्थेमुळे हा प्रश्न सुटण्याऐवजी जटिल झाला आहे. येथील आदिवासी बांधवांची जलविभागाने सामाजिक फसवणूक केल्याची भावना आहे. सरकारची एखादी योजना अधिकारी कागदावरच पूर्ण करतात. ती वास्तवात येईपर्यंत त्या योजनेतील अर्थ काढून घेण्याची परंपरा सरकारी अधिकारी, कंत्राटदारांची आहे. पनवेलच्या भिंगारी येथील भेरलेवाडीमधील सरकारच्या कारभाराचे हे वास्तव प्रत्यक्षात पाहता येते. येथील पावने दोनशे कुटुंबीयांना पाणी भरण्यासाठी वाडीवर पाच ठिकाणांवर नळ लावले आहेत. पण हे नळ पाण्याविना कोरडे पडले आहेत. काही नळ चोरीस गेले तर काही नळांचा उपयोग आज कपडे सुकविण्यासाठी केला जातो. येथील महिलांचे सुदैव असे की पंधरा मिनिटांच्या अंतरावर चालल्यानंतर पाणी भरण्याची सोय गावातील ग्रामस्थांना करून दिलेली आहे. भांडी व कपडे धुण्यासाठी नैसर्गिक झऱ्यांचा उपयोग करतात. सरकारची जलयोजनेंतर्गत वाडीवर जलवाहिनी आणि नळ आले. मात्र अद्याप पाणी नाही. लोकशाहीला माणनारे हे आदिवासी आजही पाण्यासाठी धडपड करत आहेत आणि त्याच दरम्यान तालुक्यातील लोकप्रतिनिधी मतांचा जोगवा मागण्यासाठी दारोदार फिरण्याच्या तयारीत आहेत. भेरलेवाडीवर पाणी योजनेसाठी सरकारी तिजोरीमधून आतापर्यंत ४५ लाख रुपये खर्च झाल्याचे कळते. मात्र पंपहाऊसमध्येच विजेवर चालणारा पंप नसल्याने येथे पाणी पोहचू शकले नाही. सध्या या पंपहाऊसचा रात्रीचा ताबा गावातील मद्यपींनी घेतल्याची तक्रार ग्रामस्थ करतात. याबाबत पंचायत समिती सदस्य नीलेश पाटील यांनी गटविकास अधिकारी राजेंद्र पाटील यांना निवेदन देऊनही हा प्रश्न सुटू शकलेला नाही. उलटसरशी राजेंद्र पाटील यांनी जल विभागाला दोषी ठरवत सरकारी कागदपत्रांचा माध्यमातून जलविभागाचे उपअभियंता यांच्या कार्यपद्धतीवर टीका सुरू केली आहे. या आपापसातल्या टोलवाटोलवीमुळे आदिवासी बांधव पाण्याविना जगत आहे. भिंगार भेरलेवाडीच्या पाणी समस्येविषयी ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाचे उपअभियंता यांना गट विकास अधिकारी राजेंद्र पाटील यांनी त्वरित कार्यवाही करण्याच्या आदेशाची नोटीस दिली आहे. ९ सप्टेंबरला उपअभियंता यांना याप्रश्नी बोलावूनही न उपस्थित राहिल्यामुळे ही नोटीस देण्यात आली आहे. तरीही येथील आदिवासीवाडीवरील पाणी प्रश्न सुटलेला नाही. मात्र गट विकास अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या पत्रामध्ये यामुळे परिसरात कोणताही गंभीर प्रश्न निर्माण झाल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी संबधित उपअभियंता यांची असेल असे त्यात नमूद करण्यात आले आहे.
