मढ, मार्वे, मालवणी, अंबोजवाडी आदी परिसरात असलेल्या समृद्ध तिवरांच्या जंगलात डेब्रिज टाकून झोपडपट्टय़ांसाठी जमीन तयार करणाऱ्या अनेक डंपरचालकांवर महापालिकेने केलेली कारवाई एकप्रकारे पालिकेच्याच अंगाशी आली. याचे कारण हे बेकायदा कृत्य करणाऱ्या डंपरचालकांची मुजोरी एवढी की त्यांनी या कारवाईच्या निषेधार्थ पालिकेच्या पी-उत्तर विभाग कार्यालयाच्या बाहेर आपले डंपर उभे करीत संपूर्ण रस्ताच अडवून टाकला. या डंपरचालकांच्या गुंडांनी कार्यालयाबाहेर जोरदार घोषणाबाजी करीत आपल्यावरील कारवाई मागे घेण्याची मागणी केली.
मढ, मार्वे, मालवणी, अंबोजवाडी या परिसरात दगड आणि डेब्रिज टाकून भरणी करणारे २३ डंपर आणि एक जेसीबी महापालिकेने ताब्यात घेतले असून त्यांच्याकडून ४ लाख २५ हजार रुपये दंड वसूल करण्यात आला.
मढ, मार्वे, मालवणी, अंबोजवाडी या परिसरात तिवरांचे समृद्ध जंगल आहे. मुंबईच्या परिसरातील जीवसृष्टीसाठी ही तिवरांची झाडे जणू फुफ्फुसांचेच काम करतात. त्यामुळे हे जंगल जगले पाहिजे, वाढले पाहिजे असा पर्यावरणवाद्यांचा प्रयत्न आहे. मात्र झोपडपट्टीदादा, राजकारणी आणि गुंडांच्या साटेलोटय़ामुळे ही तिवरांची जंगले धोक्यात आली आहेत. या झाडांवर रात्री राबिट टाकून तेथे पायाभरणी केली जाते. ही बाब अनेकदा उघडकीस आली आहे. या सगळ्या परिसरात पाण्याचे नैसर्गिक प्रवाहही आहेत. भर टाकल्यामुळे या प्रवाहांनाही अडथळा होऊ लागला आहे. यासंदर्भातील अनेक तक्रारी पालिकेच्या पी-उत्तर विभागाकडे आल्या होत्या. या तक्रारींची दखल घेऊन या परिसरात रात्री गस्त घालण्यासाठी २ ऑगस्ट २०१२ रोजी एक पथक स्थापन करण्यात आले होते. या पथकाने गेल्या काही दिवसांमध्ये रात्री गस्त घालून २३ डंपर आणि एक जेसीपी जप्त केला. जप्त करण्यात आलेल्या डंपर मालकाकडून प्रत्येकी २० हजार रुपये दंड वसूल करण्यात आला आहे. या कारवाईमुळे पालिकेच्या तिजोरीत ४ लाख २५ हजार रुपयांची भरही पडली. या संदर्भात पोलीस, प्रादेशिक वाहन विभाग, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, जिल्हाधिकारी आणि तहसिलदार यांच्याकडेही तक्रारी करण्यात आल्या.
मात्र, पालिकेच्या या कारवाईने मुजोर डंपरचालकांचे पित्त खवळले. ‘ट्रक-डंपर ओनर असोसिएशन’ने पालिकेच्या या कारवाईचा जोरदार निषेध केला. मंगळवारी पी-उत्तर विभागाच्या कार्यालयावर त्यांना आपापल्या डंपरसह मोर्चा काढला. यावेळी पालिका कार्यालयापुढे डंपर उभे करून असोसिएशनच्या गुंडांनी ‘रास्ता रोको’ही केला. राबिट टाकणाऱ्या डंपरवरील कारवाई थांबवावी, अशी मागणीही असोसिएशनकडून करण्यात आली. सुदैवाने पालिका अधिकाऱ्यांनी कोणतेही आश्वासन न देता केवळ आंदोलनकर्त्यांचे म्हणणे एकून घेतल्याचे कळते. मात्र यापुढे डंपरचालकांवरील कारवाई सुरू राहते की नाही यावर पालिकेचा खमकेपणा सिद्ध होणार आहे.