माहिती अधिकारात एकाने अर्ज केला, की त्याच्याकडे संशयाने बघणाऱ्यांची संख्या वाढली आहे. सचोटीने चांगुलपणासाठी माहितीचा उपयोग होईल, असे वातावरण निर्माण करणारे कार्यकर्ते आहेत कोठे, असा प्रश्न प्रशासकीय अधिकारी जाणीवपूर्वक विचारतात आणि हा कायदाच कसा चुकीचा आहे, हे सांगण्यासाठी बाह्य़ा सरसावून उभे राहतात. माहिती विचारणाऱ्याला बदनाम करायचे, अशीही एक यंत्रणा आहेच. अशा वातावरणात स्वत:च्या उत्पन्नातून अर्धा पैसा बाजूला काढून ठेवायचा आणि सरकारी धोरणांवर प्रहार करण्यासाठी माहिती अधिकारात अर्ज करायचे, असा खाक्या आहे अॅड. अजित देशमुख यांचा! गेल्या काही वर्षांत ते चर्चेत होतेच. पण बीडचे जिल्हाधिकारी सुनील केंद्रेकर यांची नियुक्ती झाल्यानंतर माहिती अधिकारातील कागदपत्रांचा सुप्रशासनासाठी किती चांगला उपयोग होऊ शकतो, हे जिल्ह्य़ातील लोक अनुभवत आहेत. प्रकरण कोणते का असेना, तुंबडय़ा भरण्यासाठी धावत असलेले व्यावसायिक वकील एका बाजूला आणि सरकारी धोरणांच्या सुधारणांसाठी समाजाची वकिली करणारे अॅड. देशमुख तसे विरळाच. बीडसह राज्यातील प्रशासकीय यंत्रणेत अॅड. देशमुख यांचे नाव परिचित आहे. कोणताही वैयक्तिक स्वार्थ न साधता केवळ चुकीच्या धोरणांना बदलण्यासाठी ते माहिती मागवतात आणि धोरण बदलेपर्यंत त्याचा पाठपुरावा करतात. त्यांच्यामुळे गेल्या ८ वर्षांत अनेक धोरणांमध्ये बदल झाले. कायद्याच्या पदवीनंतर एलआयसीतील चांगल्या पगाराची अॅड. देशमुख यांना नोकरी होती. पण मन रमले नाही. त्यामुळे पुन्हा वकिली सुरू केली. अण्णा हजारे यांच्या भ्रष्टाचारविरोधी जनआंदोलनाशी संपर्क आल्यानंतर देशमुख यांनी या कायद्याच्या प्रसारासाठी स्वत:ला वाहूनच घेतले. आपल्या उत्पन्नातील अर्धा पसा आणि अधिकाधिक वेळ समाजकारणासाठी खर्च करायचा, हे ठरवून त्यांनी सुरुवातीला शिबिरे घेतली. कार्यकत्रे तयार केले. याच कायद्यांतर्गत ग्रामविकास मंत्रालयाच्या योजना, एकूण खर्चाबाबत माहिती मागणारा अर्ज टपालाने पाठवला. कायद्याला न घाबरणारे ग्रामविकास खाते खडबडून जागे झाले. ग्रामपंचायत पातळीपर्यंत तब्बल ३० हजार कार्यालयात देशमुख यांचा अर्ज सरकारी खर्चाने पाठविल्याने त्यांचे नाव परिचित झाले.केवळ भ्रष्टाचार उघडकीस आणणे इतका मर्यादित विचार न करता सरकारची चुकीची धोरणे बदलण्यासाठी त्यांनी या कायद्याचा सकारात्मक वापर केला. त्यामुळे विद्यापीठांचा कॉपीमुक्तीवरील खर्च एक कोटींवरून आठ लाखांवर आला. कॉपीमुक्त परीक्षा ही चळवळ राज्यात पसरली. िपपरी-चिंचवड नगरविकास प्राधिकरणाने ‘प्रथम येईल त्याला प्राधान्य’ हे धोरण बदलल्याने एकाच भूखंड लिलावात १ कोटी १० लाख रुपये जादा मिळाले. प्राधिकरणाला अब्जावधीचा लाभ झाला. सरकारी कार्यालयातील दांडी मारणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची माहिती उघड केल्यानंतर कर्मचाऱ्यांचे पगार कापण्यात आले.ऊस खरेदीनंतर १४ दिवसांत पसे देणे साखर कारखान्यांना बंधनकारक आहे. मात्र, कारखाने पसेच देत नसत. या कायद्याचा बडगा उगारताच राज्यातील साखर कारखानदारांना साडेतीनशे कोटी रुपये शेतकऱ्यांना वाटप करावे लागले. ७९ कारखान्यांच्या संचालकांवर गुन्हे दाखल झाले. पाण्याच्या टँकरचे तिप्पट अंतर दाखवून घोटाळा करणाऱ्यांना माहिती अधिकाराचा योग्य प्रकारे वापर केल्यामुळे काही लाखांची रक्कम सरकारकडे भरावी लागली. अशी अनेक उदाहरणे. केवळ माहिती मागणे या एका उपक्रमामुळे अनेक धोरणात्मक बदल घडू शकले. जिल्हा नियोजन समित्यांच्या बठका पालकमंत्री घेत नसल्याची बाब निदर्शनास आणून दिल्यानंतर त्या विषयी मुख्यमंत्र्यांनी आदेशच काढला. दहावी बोर्ड परीक्षेत विज्ञान विषयात ४० पेक्षा कमी गुण असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना महाविद्यालयांनी नियमबाह्य़ प्रवेश दिल्याबद्दल ६५ लाख रुपयांचा दंड करण्यात आला. सरकारने आता नियम बदलून ही अट ३५ टक्क्य़ांवर आणली आहे. उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयातील दलालांच्या नेमणुका अधिकृतपणे झाल्या. सरकारी वाहनांवरील बेकायदा अंबरदिवे, धरणग्रस्तांचे प्रमाणपत्र असे किती तरी निर्णय घ्यावे लागले. माहितीच्या अधिकाराचा योग्य उपयोग करणारा चेहरा म्हणून अॅड. देशमुख सर्वपरिचित आहे.
