19 January 2021

News Flash

आंदोलन मागे न घेण्याचा प्राध्यापकांचा निर्धार

प्राध्यापकांच्या असहकार आंदोलनाला चाप लावण्यासाठी ‘मेस्मा’ लागू करण्याचा इशारा सरकारने दिला असला, तरी प्राध्यापकांनी आंदोलन मागे न घेण्याचा निर्धार केल्याने वातावरण चिघळण्याची शक्यता निर्माण झाली

| May 3, 2013 02:59 am

प्राध्यापकांच्या असहकार आंदोलनाला चाप लावण्यासाठी ‘मेस्मा’ लागू करण्याचा इशारा सरकारने दिला असला, तरी प्राध्यापकांनी आंदोलन मागे न घेण्याचा निर्धार केल्याने वातावरण चिघळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. परीक्षेवरील असहकारामुळे मूल्यांकन ठप्प पडले असून, निकाल लांबण्याची भीती आहे.
संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठासह राज्यातील काही विद्यापीठातील प्राध्यापकांनी मागण्यांसाठी ‘एमफुक्टो’च्या आवाहनावरून परीक्षेच्या कामांवर बहिष्कार टाकला आहे. गेल्या ८७ दिवसांपासून हे आंदोलन सुरू आहे. ‘नुटा’चा या आंदोलनाला पाठिंबा आहे. आंदोलनकर्त्यां संघटनांचे प्रतिनिधी आणि उच्च शिक्षणमंत्र्यांसोबत मागण्यांवर अनेकदा चर्चा झाली आहे, पण आंदोलनावर तोडगा निघू शकलेला नाही. त्यातच आता उच्च शिक्षणमंत्री राजेश टोपे यांनी ‘मेस्मा’ लागू करून प्राध्यापकांवर कारवाई करण्याचा इशारा दिल्यानंतर प्राध्यापक अधिकच संतप्त झाले आहेत.
शहरातील केशरबाई लाहोटी महाविद्यालयात बुधवारी ‘नुटा’ची महत्त्वाची बैठक पार पडली. माजी ज्येष्ठ विधानपरिषद सदस्य बी.टी. देशमुख, ‘नुटा’चे अध्यक्ष डॉ. प्रवीण रघुवंशी यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झालेल्या या बैठकीत जोपर्यंत मागण्या पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत असहकार आंदोलन मागे घेतले जाणार नाही, असा निर्धार व्यक्त करण्यात आला.
प्राध्यापकांनी परीक्षेचे काम हाती न घेतल्यास त्यांच्यावर ‘मेस्मा’अंतर्गत कारवाई करण्याचे सुतोवाच उच्च शिक्षणमंत्री राजेश टोपे यांनी केले आहे, तर १९९४ च्या कायद्यानुसार कुलगुरूंनीच प्राध्यापकांच्या विरोधात कारवाई करावी, असे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सांगितले, यावरून मुख्यमंत्री आणि उच्च शिक्षणमंत्र्यांमध्ये एकवाक्यता    नसल्याचे  स्पष्ट होते, असे ‘नुटा’चे अध्यक्ष डॉ. प्रवीण रघुवंशी यांचे म्हणणे आहे.
शासनाने सहाव्या वेतन आयोगाच्या थकित १६०० कोटी रुपयांपैकी केवळ ५०० कोटी रुपये देण्याची तयारी दर्शवली आहे. आंदोलन मागे घेतल्यास उर्वरित रक्कम शासन आयुष्यभर देणार नाही, सरकारचा पूर्वानुभव लक्षात घेता, आश्वासनांवर आमचा विश्वास नाही, ठोस कृती हवी आहे. सरकारने ‘मेस्मा’ लागू केला, तरी आंदोलन  मागे  घेतले जाणार नाही, असे डॉ. रघुवंशी यांनी सांगितले.
नेट-सेटच्या बाबतीतही शासनाने घेतलेला निर्णय चुकीचा आहे. सरकारच्या चुकीच्या निर्णयामुळे शेकडो प्राध्यापकांवर अन्याय होणार आहे. प्राध्यापकांचे आंदोलन कोणत्याही एका मागणीसाठी नाही, तर १९७५ पासून महाराष्ट्र प्राध्यापक महासंघाने प्राध्यापकांच्या व्यावसायिक सुधारणांसाठी जे प्रयत्न सुरू केले, त्यासाठी हे आंदोलन आहे. असे बी.टी. देशमुख यांनी सांगितले. आंदोलनात फूट पाडण्याचे प्रयत्न होत आहेत, ज्या प्राध्यापकांनी माघार घेतली असेल, त्यांनी पुन्हा आंदोलनात सहभागी व्हावे, असे आवाहन देखील बी.टी. देशमुख यांनी केले.
प्राध्यापकांच्या बहिष्काराच्या सावटाखाली विद्यापीठाच्या परीक्षा सुरू असल्या तरी प्राध्यापक मूल्यांकन करण्यास राजी नसल्याने निकाल लांबण्याची शक्यता आहे. गेल्या वर्षी देखील प्राध्यापकांनी मूल्यांकनाच्या कामावर बहिष्कार टाकल्याने निकालांना उशीर झाला होता. प्राध्यापकांनी आंदोलन मागे घेऊन जादा काम केले होते. त्यामुळे फारसा परिणाम जाणवला नव्हता, पण यावेळी आंदोलन चिघळल्यास निकालावर आणि पुढील प्रवेश प्रक्रिया आणि शैक्षणिक सत्राच्या कामकाजावर परिणाम होणे अटळ आहे, अशा स्थितीत संपवार तोडगा निघावा, अशी विद्यार्थी संघटनांची मागणी आहे. या विषयावर कोंडी कायम असल्याने विद्यापीठ प्रशासनासमोरही संकट आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on May 3, 2013 2:59 am

Web Title: agitation should not taken back teachers determination
टॅग Teachers Strike
Next Stories
1 चंद्रपूर महापालिकेत अकराशेवर पदे रिक्त
2 दुष्काळी बुलढाणा जिल्ह्य़ाला शेतकरी आत्महत्यांचा विळखा
3 राष्ट्रवादीच्या शिबिराला दुष्काळाच्या झळा
Just Now!
X