आपल्या विविध प्रलंबित मागण्यांकडे शासन स्तरावरून उदासिनता दाखविली जात असल्याची ओरड करत राज्य कृषी सेवा महासंघाच्या आवाहनानुसार तीन दिवसांपासून काम बंद करून तांत्रिक संवर्गातील सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी येथील प्रांत कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन सुरू केल्याने कृषी खात्याचे कामकाज ठप्प झाले आहे. शासनाने आता दखल न घेतल्यास १६ ऑगस्टपासून बेमुदत संपाचे हत्यार उपसण्याचा इशारा महासंघाने दिला आहे.
कृषी खात्यातील कृषी साहाय्यक, पर्यवेक्षक, कृषी अधिकारी, अधीक्षक कृषी अधिकारी, कृषी सहसंचालक व संचालक अशा संवर्गातील अधिकारी-कर्मचारी तांत्रिक पद्धतीचे काम करीत असताना प्रत्यक्षात त्यांना तशी वेतनवाढ व दर्जा दिला न जाणे हा अन्याय असून हा अन्याय दूर करावा ही महासंघाची प्रमुख मागणी आहे. १६ जुलै २००४ रोजी राज्य शासनाने कृषीसह अन्य चार खात्यांसाठी तसा निर्णय घेतला होता. मात्र नंतर लगेच तो रद्द केला. त्यानंतर या चारही खात्यांमधील तांत्रिक कामे करणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना तांत्रिक संवर्गाचा दर्जा देण्याचा निर्णय घेतला गेला तरी कृषी खात्यासाठी मात्र असा दर्जा दिला जात नसल्याने अधिकारी-कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजीची भावना असल्याचे महासंघाने म्हणणे आहे.
कृषी खात्याकडील काही योजना जिल्हा परिषदेकडे हस्तांतरीत केल्या जात आहेत. हा प्रकार कृषी खाते जिल्हा परिषदेच्या दावणीला बांधण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप करून त्याला महासंघाने कडाडून विरोध दर्शविला आहे. आपत्कालीन परिस्थितीत शेती पिकांच्या नुकसानीचा पंचनामा महसूल विभागाने करण्यासंदर्भात शासन निर्णय झाला असला तरी अनेकदा हे काम कृषी खात्याच्या माथी
मारले जाते. त्यातून अडचणी उद्भवत असल्याने हा प्रकार थांबविण्यात यावा, रिक्त पदे भरण्यात यावीत, कृषी पर्यवेक्षकांची पदे फक्त कृषी साहाय्यकांमधून भरावी, प्रवास भत्त्यात वाढ करावी, पोलीस संरक्षण मिळावे आदी मागण्यांसाठी हे आंदोलन करण्यात येत आहे. महासंघातर्फे प्रांताधिकारी संदीप पाटील यांना निवेदन देण्यात आले.
या आंदोलनात तालुका कृषी अधिकारी संजय शेवाळे, महासंघाचे जिल्हा कार्याध्यक्ष मंगेश देशपांडे, तालुकाध्यक्ष सुनील सोनवणे, मंडल अधिकारी एस. बी. पाटील, एस. डी. गलांडे, वाय. एस. बच्छाव, एस. पी. देवरे आदी सहभागी झाले आहेत.