बहुतेक कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये व्यापाऱ्यांची मक्तेदारी निर्माण झाली आहे. त्या ठिकाणी शेतकऱ्यांचे शोषण केले जाते. योग्य नियोजनाअभावी अनेक बाजार समित्या कर्जाच्या खाईत बुडाल्या आहेत. काही बाजार समित्यांकडे कृषी मालाच्या लिलावासाठी पुरेशी जागा नसताना त्यांच्याकडून शेतकऱ्यांची लुबाडणूक होत आहे.. असे एका पाठोपाठ एक प्रहार करत राज्याचे कृषीमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी नाशिक व कोकण विभागातील कृषी उत्पन्न बाजार समिती सचिवांची चांगलीच झाडाझडती घेतली. पुरेशी जागा नसताना शेतकऱ्यांची चाललेली पिळवणूक थांबविण्यासाठी अशा बाजार समित्या विसर्जित करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.कृषी उत्पन्न बाजार समिती सक्षमीकरणांतर्गत पणन महामंडळातर्फे मंगळवारी येथे आयोजित नाशिक व कोकण विभागाच्या कार्यशाळेचे उद्घाटन कृषीमंत्री विखे पाटील यांच्या हस्ते झाले. कार्यशाळेत उपरोक्त दोन्ही विभागातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचे सचिव सहभागी झाले होते. यावेळी खुद्द कृषीमंत्र्यांनीच बाजार समितीच्या कारभारावर आसूड ओढल्याचे पहावयास मिळाले. राज्यातील सात ते आठ कृषी बाजार समित्यांकडे कृषी मालाच्या लिलावासाठी पुरेशी जागा नाही. वसई बाजार समिती हे त्याचे उदाहरण आहे. या बाजार समित्यांकडून गावात कोणीही शेतकरी कृषीमाल घेऊन आल्यास त्याच्याकडून अनधिकृतपणे पैशांची वसुली केली जाते. महामार्गावरून मार्गस्थ होताना द्याव्या लागणाऱ्या टोलसारखाच हा प्रकार असल्याचा टोलाही विखे पाटील यांनी लगावला. संबंधितांकडे पुरेशी जागा नसताना या बाजार समित्यांना पणन मंडळाने परवानगी कशी दिली, असा सवाल त्यांनी केला. बहुतेक बाजार समित्यांमध्ये व्यापाऱ्यांची मक्तेदारी आहे. बाजार समिती स्थापन करण्याचा मुख्य उद्देश शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा होता. परंतु, या ठिकाणी त्यांना कोणतीही सुविधा दिली जात नाही. अनेक बाजार समित्या कर्जात बुडालेल्या आहेत. कर्ज फेडण्याची त्यांची क्षमता नाही. या स्थितीत शासनाकडून आर्थिक मदतीची त्यांना अपेक्षा आहे. तथापि, पुढील काळात संबंधितांना अशी मदत देताना प्रथम समित्यांनी शेतकऱ्यांना काय काय सुविधा दिल्या, याची तपासणी केली जाईल, असे त्यांनी सूचित केले. तसेच शासनाकडून दिल्या जाणाऱ्या निधीच्या विनियोगाचा पुरेपुर हिशेब घेतला जाईल, असेही कृषीमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.कृषीमंत्र्यांनी बाजार समित्यांच्या कारभारावर ताशेरे ओढल्यामुळे उपस्थित सचिवांमध्ये चलबिचल सुरू झाली. बाजार समिती स्थापन करताना पणन मंडळाकडून काही अटी व शर्ती घालून दिल्या जातात. त्याची पुर्तता होते की नाही, हे पाहण्याची जबाबदारी सहकार विभागाचीही असते. शेतकरी हिताकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या बाजार समित्यांच्या कारभाराकडे डोळेझाक करणाऱ्या सहकार विभागातील तत्कालीन अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी सांगितले. दरम्यान, नाशिक विभागीय कार्यशाळेनंतर आता १४ व १५ जूनला औरंगाबाद व लातूर विभागासाठी तर २० व २१ जून रोजी नागपूर व अमरावती विभाग, २७ व २८ जूनला पुणे व कोल्हापूर विभागासाठी कार्यशाळा होणार आहे.
