महाराष्ट्रात नवे सरकार येणार हे निश्चित झाल्यानंतर बोटचेपी भूमिका घेणारे प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकारीही आता पाऊले उचलू लागले आहेत. आरोग्य खात्याच्या एका चमूने नुकतेच नागपुरात येऊन ‘एम्स’च्या जागेचा आढावा घेतला. तसेच अनेक विभागांच्या जागेला हिरवी झेंडी मिळण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. यानिमित्ताने १ हजार २०० कोटी रुपये खर्चाच्या ‘एम्स’च्या योजनेसाठी जोरदार हालचाली सुरू झाल्या आहेत. केंद्र सरकारने नागपुरात ‘एम्स’ करण्याची घोषणा केली. परंतु येथील जागेचा प्रश्न मात्र कायम होता. एम्ससाठी किमान दीडशे एकराच्या वर जागेची आवश्यकता आहे. त्यासाठी क्षयरोग विभागाची ५८ एकर जागा, सिंचन विभाग, शासकीय मध्यवर्ती कारागृह, आणि शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयाची (मेडिकल) काही जागा अशी एकूण १५० एकरच्या वर जागा शोधण्यात आली. परंतु ही जागा महाराष्ट्र सरकारच्या विविध खात्याची असल्याने त्या खात्यांची मंजुरी मिळणे आवश्यक आहे. त्यामध्ये सिंचन, आरोग्य, गृह, महसूल व वैद्यकीय शिक्षण खात्याचा समावेश आहे. ही मंजुरी मिळवण्याचे प्रयत्न केंद्र सरकारकडून सुरू होते, परंतु त्यात पाहिजे तसे यश येत नव्हते. त्यातच यासंबंधी नागपुरात जेव्हा पहिली बैठक पार पडली तेव्हा आरोग्य खात्याच्या सचिव मनीषा म्हैसकर यांनी ही जागा मिळण्याबाबत शंका उपस्थित केली होती. ‘एम्स’ची घोषणा होताच राज्यातील आघाडी सरकारचे डोळे वटारले होते. त्यामुळे या योजनेत जास्तीत जास्त अडथळे आणण्याचे प्रयत्न सुरू होते. त्याचे संकेतही केंद्र सरकारला मिळू लागले होते. परंतु लगेच राज्यात निवडणुका झाल्या आणि त्यात भाजपच्या नेतृत्वाखालील सरकार येणार हे निश्चित झाले. त्यामुळे यापूर्वी आघाडी सरकारच्या कलाने वागणाऱ्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे मनसुबे बदलले. आता आपल्या भूमिकेत बदल घडवून आणावा लागेल, याची त्यांना कल्पना आली. आरोग्य खात्याच्या सचिव मनीषा म्हैसकर यांनी एक चमू नुकतीच ‘एम्स’च्या जागेचे निरीक्षण करण्यासाठी पाठवली. या योजनेत काही त्रुटी राहू नये, यासाठी दक्षता घेतली जात आहे. क्षयरोग विभागाच्या जागेवर तर आधी दुसऱ्याच विभागाने दावा केला होता. या चमूने आता क्षयरोग विभागाच्या जागेला हिरवी झेंडी दाखवली आहे. या जागेवर क्षयरोग विभागाचे विभागीय कार्यालय, क्षयरोग वॉर्ड व कर्मचाऱ्यांची निवासस्थाने आहेत. येथील निवासस्थाने जमीनदोस्त करून या कर्मचाऱ्यांना सुपर स्पेशालिटीजवळील जागा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. त्याचप्रमाणे अजनी येथील सिंचन विभागाचे कार्यालय असलेल्या जागेचीही या चमूने पाहणी केली. या सर्व जागेचा प्रस्ताव तयार करून तो मंजुरीसाठी केंद्र सरकारकडे पाठवला जाणार आहे. प्रशासनाचीच भूमिका अडसर ठरली, अशी भावना राज्यातील नव्या सरकारमध्ये निर्माण होऊ नये, यासाठी आता प्रशासन खबरदारी घेत असल्याचे या घटनेवरून दिसून येत आहे. ‘एम्स’मधील कर्मचाऱ्यांच्या निवासस्थानासाठी अंदाजे २०० कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहे. यासाठीचा प्रस्तावही आधी मंजूर करावा लागणार आहे, त्यासाठी आधी जागा उपलब्ध करून तेथे निवासस्थानाचे बांधकाम सुरू करावे लागणार आहे. त्यासाठीही प्रयत्न सुरू आहेत. अवाढव्य असलेल्या एम्सच्या योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी आधी कोणते बांधकाम हाती घ्यावे, याबाबत नियोजन सुरू आहे.
