महान जलशुद्धीकरण केंद्रातून अकोला शहराला पाणीपुरवठा केला जातो, परंतु अनेक वर्षांपासून या केंद्रातील बिघडलेल्या यंत्रांची दुरुस्ती करण्यात आलेली नव्हती. परिणामी, काही संच बंद होते व त्यामुळे शहराला नियमित पाणीपुरवठा होऊ शकत नव्हता. मात्र, अनेक नगरसेवकांनी महापालिकेच्या सभेत महापौर व उपमहापौरांसमक्ष हा प्रश्न मांडल्यानंतर उपमहापौर रफिक सिद्दिकी यांनी हा प्रश्न धसास लावला व केंद्रावरील दुरुस्ती झपाटय़ाने करण्यात आल्यामुळे आता शहराला या जलशुद्धी केंद्रावरून नियमित पाणी पुरवठा होऊ लागला आहे.गेल्या काही दिवसांपासून महान जलशुद्धीकरण केंद्राच्या पंप हाऊसचे काम सुरू होते. त्यामुळे मनपाने पाणीपुरवठा नियंत्रित केला होता. उपमहापौर रफिक सिद्दिकी यांनी प्रत्यक्ष महान येथे भेट देऊन पंप हाऊसचे काम कितपत प्रगती पथावर आहे ते पाहिले. तेथील अधिकाऱ्यांना त्याबाबत सखोल विचारणा केली व समस्या विचारल्या. त्यांनी माहिती दिल्यानंतर सिद्दिकी यांचे समाधान झाले. त्यांच्यासोबत त्या वेळी भारिप-बमसंचे समन्वयक धर्यवर्धन पुंडकर व काँग्रेस नगरसेविका उषा विरक सुद्धा होत्या. अधिकाऱ्यांनी केलेल्या अक्षम्य दुर्लक्षामुळे या जलशुद्धीकरण केंद्रातील पाण्याच्या टाक्या अनेक वषार्ंपासून स्वच्छ करण्यातच आल्या नव्हत्या. एक प्रकारे शहरातील नागरिकांना अशुद्ध जलपुरवठा करण्यात येत होता, पण नागरिकांच्या आरोग्याकडे लक्ष देण्यास कोणीच तयार नव्हते. पंप हाऊसच्या दुरुस्तीच्या निमित्ताने अनायसे अनेक वर्षांपासून अशुद्ध जल असलेल्या पाण्याच्या टाक्यासुद्धा स्वच्छ करण्यात आल्या. त्यातील गाळ काढण्यात आला. जलवाहिनीवरील व्हॉल्व्हच्या गळतीची दुरुस्ती करण्यात येऊन साफसफाई, तसेच इतर आवश्यक ती किरकोळ कामे युद्धपातळीवर करण्यात आल्याने शहराला आता नियमित पाणी पुरवठय़ाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. उपमहापौर रफिक सिद्दिकी यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून अकोला शहराला सुरुवातीला किमान ३ दिवसाआड पाणीपुरवठा कसा करता येईल व नंतर १ दिवसाआड पाणी पुरवठा करण्याबाबत चर्चा केली. तसे नियोजन मनपा अधिकाऱ्यांनी करावे, अशा सूचना त्यांनी दिल्या आहेत. जलप्रदाय विभागाचे अभियंता नंदलाल मेश्राम, अभियंता एस.पी. काळे, बावने यावेळी हजर होते. शहरात अवैध नळधारकांची संख्या खूप आहे, पण मनपा प्रशासन त्यांना आळा घालत नाही. त्यामुळे अवैध नळधारक पाण्याचे देयक भरत नाहीत. त्याचा भरुदड मात्र कर भरणाऱ्या नागरिकांना पडतो. त्याशिवाय, महापालिकेचा पाण्याचा कोटय़वधीचा महसूल बुडतो, याकडे अधिकाऱ्यांनी लक्ष देणे आवश्यक आहे.
