21 September 2020

News Flash

जुन्याच अटीवर प्रकल्प झाल्यास अकोला मनपाचे सुमारे २५० कोटींचे नुकसान

शासनाच्या मालकीचा मोठा भूखंड मनपाकडे हस्तांतरित होण्यापूर्वीच मनपा प्रशासनाने बीओटी तत्वावर बांधण्यासाठी कंत्राटदाराला फार किरकोळ किमतीत देण्याचा करार मनपा प्रशासनाने केला.

| October 1, 2013 09:59 am

शासनाच्या मालकीचा मोठा भूखंड मनपाकडे हस्तांतरित होण्यापूर्वीच मनपा प्रशासनाने बीओटी तत्वावर बांधण्यासाठी कंत्राटदाराला फार किरकोळ किमतीत देण्याचा करार मनपा प्रशासनाने केला. पण यातून मनपाचे फार मोठे आर्थिक नुकसान होणार असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे. तसेच या प्रकरणाने बराच वादंग माजल्याने हे प्रकरण भविष्यात न्यायालयात गेल्यास हा प्रकल्प कधीच पूर्ण होणार नाही, तर तो रखडणार असल्याचे अधिकृत गोटातून सांगण्यात आले आहे व जर प्रशासनाने जुन्याच दरानुसार कंत्राटदाराला कंत्राट दिले तर मनपाचे व पर्यायाने शासनाच्या महसुलाचे २५० कोटी रुपयांचे नुकसान होऊ शकते, असेही तज्ज्ञांकडून सांगण्यात आले.
मनपाच्या आर्थिक बाबीचा विचार करून २००६-२००७ या काळात मनपा प्रशासनाने भाटे क्लबची १ लाख चौरस फूट जागा खाजगी कंत्राटदाराला देण्यासाठी निविदा काढली होती. या जागेवर त्या कंत्राटदाराने एक सुसज्ज वातानुकुलित नाटय़गृह उभारून द्यावे व बाकी जागा वाणिज्य संकुलासाठी विकसित करावी, असे त्यात नमूद होते. मनपाच्या स्थायी समितीच्या सभेत या निविदेला व कंत्राटाला मंजुरी देण्यात आली होती, परंतु मुख्य बाब अशी आहे की, जी जागा शासनाची आहे व जी शासनाने मनपाला हस्तांतरितच केली नाही. त्याचे कंत्राट देणे व निविदा काढणे या दोन्ही बाबी बेकायदेशाीर ठरतात. मनपा प्रशासनाने हे अवैध काम केले आहे. अजूनही ही जागा मनपाला मिळालेली नाही. महसूल विभागाने ही जागा मनपाला देण्याचे आदेश नुकतेच जारी केले असले तरी ही जागा अजूनही शासनाचीच आहे. त्यामुळे या जागेसाठी ७ वर्षांपूर्वी केलेले कंत्राट व काढलेली निविदा अवैध ठरते, असे अधिकृत सूत्रांनी सांगितले.
औरंगाबाद येथील विकासक मे.तापडिया कंस्ट्रक्शनला फक्त १३.८० कोटी रुपयात देण्याचा करार मनपाने तेव्हा केला. त्यातील केवळ सुमारे सव्वा दोन कोटी रुपये मनपात कंत्राटदाराने जमा केले आहेत. दरम्यान, ही बाब गैरकायदेशीर असल्यामुळे, तसेच जागा शासनाची असल्याने सारे कागदपत्रे नोंदणीकृत होत नाहीत तोवर या जागेवर कंत्राटदाराने केलेले कोणतेही बांधकाम अवैध होते. मनपा सदस्यांनी या विरोधात व मनपाच्या होणाऱ्या सुमारे २५० कोटीच्या नुकसानीबाबत आवाज उठविला आहे. जागा शासनाची म्हणजेच महसूल विभागाची असल्याने मनपाने संबंधित कंत्राटदाराला कामाचे आदेशच दिले नाहीत.परिणामी, त्यावर आजतागायत बांधकाम होऊ शकलेले नाही. कंत्राटदाराशी मनपाने जो करार केला होता त्यात असे स्पष्ट म्हटले आहे की, मनपाला जागेचा ताबा मिळाल्यावरच कामाचे आदेश देण्यात येतील, परंतु दुसरीकडे मनपाने तापडिया या ठेकेदाराला नकाशा मंजूर करून दिला आहे. जी जागा मनपाच्या मालकीची होत नाही. तिचा नकाशा मंजूर करणे हे काम बेकायदेशीर ठरते. २०१० ला शासनाने मनपाला या जागेची मंजुरी दिली, पण अद्याप तसे आदेश महसूल विभागाला आले नाहीत. जिल्हाधिकारी अरुण शिंदे म्हणाले की, जागा अद्याप शासनाने हस्तांतरित केलेली नाही. जागा अजूनही शासनाचीच आहे.
मनपा प्रशासनाने या कंत्राटाच्या कामात अनेक चुका करून ठेवल्या आहेत. प्रथमत: हा भूखंड नझुल शीट क्र .३९ डी व भूखंड क्र. ८० दाखविला. वस्तूत: तो ८२-१ ते ८२-३ असा आहे. मनपाने नंतर नझूलकडून तो दुरुस्त करून घेतला. भाटे क्लब ही जागा शहराच्या अगदी मध्यवर्ती भागात असल्याने तेथे आजचे जमिनीचे बाजारभाव २० हजार रुपये प्रती चौरस फूट असल्याचे सांगण्यात आले आहे. भाटे क्लबची ही जागा १ लाख चौरस फूट आहे. सद्यस्थितीत या जागेची बाजारभावाप्रमाणे किंमत २०० कोटी रुपये होते, असे बांधकाम क्षेत्रातल्या तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. प्रत्यक्षात याच भागात एक भूखंड नुकताच विकण्यात आला. त्याचा बाजारभाव ३३ हजार रुपये प्रती चौरस फूट होता, असेही सांगण्यात आले आहे. या विशाल अशा जागेवर भव्य वाणिज्य संकूल उभारण्याचे निविदेत म्हटले आहे. हे संकूल तसे तीन मजली होणार होते. यात तळ मजल्यावर दुकाने व वरच्या मजल्यावर दुकाने आणि १ हजार आसन क्षमतेचे वातानुकुलित नाटय़गृह, तर पुन्हा वरच्या मजल्यावर दुकाने, असे याचे स्वरूप आहे. या १ लाख चौरस फूट जागेपैकी ५० हजार चौरस फूट जागेत बांधकाम व उर्वरित जागेत वाहनतळ, असे सुचविण्यात आले असले तरी प्रत्यक्षात तसे झाले असतेच, असे सांगता येत नाही. नकाशातील बाबी जमिनीवर तशाच्या तशा राहत नाहीत. हा शहरातील संकुले पाहता अनुभव आहे. शिवाय, ५० हजार चौरस फूट बांधकाम असे तीन मजले म्हणजे ते बांधकाम दीड लाख चौरस फु टाचे होणार आहे. त्याचा सर्व लाभ कंत्राटदाराच्या खिशात जाणार असून यातून शासनाला २५० ते ३०० कोटी रुपयांचे महसुली नुकसान होणार आहे. या कंत्राटाने विकासक फायद्यात व मनपा प्रचंड तोटय़ात जाणार आहे. मनपाच्या वाटय़ाला या प्रकरणाने फक्त नाटय़गृहच येणार आहे. बाकी काही नाही, असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले आहे.
शासनाने याकडे कानाडोळा केल्याने व मनपाने याला बेकायदेशीर मान्यता दिल्याने हा घोटाळा झाला, असेही संबंधित अधिकाऱ्याचे मत आहे. संबंधित कंत्राटदाराचे मुंबईतील राजकीय नेत्यांशी चांगलीच मैत्री असल्याने हे कंत्राट मनपाच्या माथी मारले जात आहे, असा आरोप एका राजकीय नेत्याने केला आहे.
दरम्यान, या कंत्राटाला व निविदेला आता ७ वर्षांचा कालावधी लोटला असल्याने पूर्वीच्या दरातच कंत्राटदाराला निविदा देण्यात येऊ नये, अशी मागणी मनपाचे ज्येष्ठ नगरसेवक सुनील मेश्राम यांनी केली आहे. त्यांनी या प्रकरणात मनपाने जो घोळ केला त्याची सविस्तर तक्रार विरोधी पक्षनेते विनोद तावडे यांच्या कडे केली आहे. सहाय्यक संचालक नगररचना विजय जाधव यांनी मनपा आयुक्तांना ३ मे २०१२ ला एक पत्र पाठवून या जागेचे शुद्धीपत्रक काढणे क्रमप्राप्त आहे. या शुद्धीपत्रकाकरिता महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम १९६६ चे कलम-३७ अन्वये फेरबदलाची कार्यवाही करून सविस्तर प्रस्ताव विहित मार्गाने शासनास सादर करणे आवश्यक आहे, असे म्हटले आहे.
४ मे रोजी हे पत्र मनपाच्या नगररचना विभागाला प्राप्त झाले आहे. या प्रकरणात विकासकाला प्रचंड राजकीय पाठबळ असल्याने तो आता सर्व खापर मनपावर फोडेल व न्यायालयात धाव घेईल. त्यामुळे हा प्रकल्प रखडणार असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले, परंतु त्याला मनपावर खापर फोडता येणार नाही. कारण, प्रत्येक निविदेत अशी अट असते की विविदा मान्य करणे अथवा न करणे हा मनपाचा अधिकार आहे, असे एका नगरसेवकाने सांगितले आहे. या प्रकरणी आधीचा करारनामा रद्द् करून फेरनिविदा बोलावण्यात यावी, तसेच या कंत्राटातील सर्व बाबी मनपाच्या महासभेत ठेवण्यात याव्या व सदस्यांच्या मंजुरीनंतरच कंत्राट देण्यात यावे, अशी मागणी सुनील मेश्राम व मदन भरगड या दोघा नगरसेवकांनी केली आहे. दरम्यान, सुनील मेश्राम म्हणाले की, प्रशासन मनपाचा तोटा करीत असेल व पर्यायाने नगराचे नुकसान करणार असेल तर आपण या प्रकरणी न्यायालयात न्याय मागणार आहोत.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on October 1, 2013 9:59 am

Web Title: akola municipal will be face the loss of 250 crore
टॅग Project,Vidarbh
Next Stories
1 केदारनाथचा प्रलय मानवाने निसर्गात केलेल्या हस्तक्षेपामुळे- डॉ. यशवंत काठपातळ
2 ‘आधार’-बँक खाते जोडणीसाठी गॅस एजन्सीवर ग्राहकांची गर्दी
3 वृद्धाश्रमाकडे जाण्याचे प्रमाण ३०-३५ टक्क्य़ांनी वाढले
Just Now!
X