केंद्रीय जहाज वाहतूक मंत्रालयाने ३१ मार्च २०१५ पर्यंत देशातील प्रमुख बंदरांचे महामंडळात रूपांतरण करण्याची रूपरेषा आखली असून यामध्ये जेएनपीटी बंदराचे महामंडळात रूपांतरण करण्याचा प्रस्ताव आहे. त्यामुळे २००० सालापासूनच बंदराच्या महामंडळात रूपांतरण करण्याविरोधात लढणाऱ्या जेएनपीटी बंदरातील कामगारांनी केंद्र सरकारच्या निर्णयाविरोधात एकजूट करून केंद्र सरकारला आपला निर्णय मागे घेण्याचा निर्धार केला आहे. त्याची सुरुवात गुरुवारी सायंकाळी ५ वाजता जेएनपीटी कामगार वसाहतीतील बहुद्देशीय सभागृहात कामगारांचा जाहीर मेळावा घेऊन करण्यात येणार आहे.
केंद्र सरकारने देशातील अकरा प्रमुख बंदरांचे विश्वस्त मंडळ काढून त्या जागी महामंडळ स्थापन करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे.मात्र त्यासाठी देशातील बंदर कामगारांचे नेतृत्व करणाऱ्या पाच कामगार महासंघाला व कामगारांना विश्वासात घेण्यात आले नसल्याचे कामगार महासंघांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे नुकताच जेएनपीटी बंदरात झालेल्या इंटकप्रणीत बंदर कामगारांच्या महासंघाने बंदराच्या महामंडळात रूपांतरण करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाला विरोध केला आहे. त्याचप्रमाणे जेएनपीटीच्या विश्रांतिगृहात २२ व २३ जानेवारी रोजी सीआयटीयू संलग्न वॉटर ट्रान्सपोर्ट फेडरेशन या बंदरातील कामगार महासंघाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बैठक होणार आहे. या बैठकीनिमित्ताने बंदरातील सर्व कामगार संघटनांनी एकत्रित येऊन २२ जानेवारी रोजी कामगार मेळाव्याचे आयोजन केले आहे.
या मेळाव्याला सीआयटीयूचे राष्ट्रीय सचिव खासदार तपन सेन, नरेंद्र राव, जेएनपीटी कामगार विश्वस्त भूषण पाटील, दिनेश पाटील, कामगार नेते रवींद्र पाटील आदी  उपस्थित राहणार आहेत.

First Published on January 22, 2015 12:31 pm