राज्यातील आमदारांचे वाढीव वेतन व निवृत्ती वेतन याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केल्याची माहिती ज्येष्ठ पत्रकार तथा पत्रकार विरोधी हल्ला समितीचे निमंत्रक एस. एम. देशमुख यांनी येथे दिली.याच आठवडय़ात ही याचिका दाखल झाल्याचे देशमुख यांनी सांगितले. ते म्हणाले, राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे तिजोरीवर वार्षिक तब्बल ३० कोटी रूपयांचा बोजा पडणार असून चार ते पाच वेळा आमदार राहिलेल्या लोकप्रतिनिधींना तब्बल एक लाख रूपयांपेक्षाही अधिक भविष्य निर्वाह निधी मिळेल. या योजनेचे राज्यात २ हजार १०० लाभधारक लोकप्रतिनिधी आहेत. जनतेच्या पैशांची ही उधळपट्टीच आहे. अन्य राज्यात हे प्रमाण अत्यल्प आहे, गुजरातमध्ये तर लोकप्रतिनिधींना अशा कुठल्याच सवलती दिल्या जात नाही. काही निवडक माजी किंवा विद्यमान लोकप्रतिनिधींचा अपवाद केला तर, अन्य लोकप्रतिनिधींना अशा स्वरूपाची मदत करावी अशी त्यांची आर्थिक परिस्थिती मुळीच नाही, म्हणूनच या निर्णयाला विरोध आहे.राज्यातील विशेषत: ग्रामीण भागातील पत्रकारांची आर्थिक स्थिती अत्यंत दयनीय आहे. त्यांना निवृत्तीवेतन देण्यास मात्र राज्य सरकार गेली २० वर्षे टाळाटाळ करीत आहे असा आरोप देशमुख यांनी केला. पत्रकारांच्या निवृत्तीवेतन योजनेसाठी वर्षांकाठी केवळ दीड कोटी रूपयांची तरतूद करावी लागणार असून त्याला मात्र राज्य सरकारची तयारी नाही. हा विरोधाभास निषेधार्ह आहे. याशिवाय पत्रकार विरोधी हल्ले व अन्य मागण्यांबाबतही राज्य सरकार उदासीन असून या सगळ्याच गोष्टींसाठी आता संघटित दबाव निर्माण करण्याचे आवाहन देशमुख यांनी केले.
