शिक्षणावर प्रचंड खर्च करूनही विद्यार्थ्यांची पटसंख्या टिकवताना घाम फूटू लागल्याने आता अमरावती महापालिकेच्या मराठी आणि उर्दू माध्यमांच्या शाळांमध्ये इंग्रजी माध्यम देखील सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. गेल्या काही वर्षांत ३५ टक्के विद्यार्थ्यांनी महापालिकेच्या शाळांकडे पाठ फिरवल्याच्या पाश्र्वभूमीवर हा ‘इलाज’ शोधण्यात आला आहे.महापालिकेच्या शाळांमधील मुख्याध्यापकांच्या सभेत उपमहापौर नंदकिशोर वऱ्हाडे, स्थायी समितीचे सभापती चेतन पवार, शिक्षण समितीचे सभापती मिलिंद बांबल यांच्या उपस्थितीत महापालिकेच्या शाळांचा दर्जा उंचावताना पुढील शैक्षणिक वर्षांपासून इंग्रजी माध्यमाचे शिक्षण सुरू करण्याचे सुतोवाच झाले. प्राथमिक शिक्षण सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे महापालिकेचे मुख्य कर्तव्य आहे. प्रचंड खर्च करूनही महापालिकेच्या शाळांमध्ये सोयी-सुविधा पुरवण्यात अपयश आले. ना पुस्तके, ना फळा, ना शौचालये, अशा स्थितीत विद्यार्थ्यांनी या शाळांकडे पाठ फिरवली. पालकांनीही आपल्या मुलांना महापालिकेच्या शाळांऐवजी खाजगी शिक्षण संस्थांच्या शाळांमध्ये पाठवणे अधिक पसंत केले. परिणामी, या शाळांमधील पटसंख्या रोडावत गेली. महापालिका शाळांमधील गैरसुविधांमुळे विद्यार्थी खाजगी संस्थांकडे वळल्याचा ठपका गेल्या वर्षी ‘कॅग’च्या अहवालात ठेवण्यात आला होता.अमरावती महापालिकेच्या एकूण ५२ प्राथमिक शाळांमध्ये सुमारे १२ हजार विद्यार्थी शिकत आहेत. त्यांच्यासाठी २३३ शिक्षक आहेत. याशिवाय, शहरात महापालिकेच्या ५ माध्यमिक शाळा देखील आहेत. गेल्या अनेक वर्षांपासून गैरसुविधांमुळे या शाळा चर्चेत आहेत. अनेक शाळांमध्ये अजूनही मुलांना सतरंजीवर बसावे लागते. संगीत साहित्याचा अभाव आहे. अनेक शाळांमध्ये प्रथमोपचार साहित्य उपलब्ध नाही. याखेरीज या शाळांमधील शिक्षणाच्या दर्जाविषयी मोठय़ा प्रमाणावर ओरड सुरू झाल्याने या शाळांकडे दुर्लक्ष होत गेले. विशेष म्हणजे, नऊ टक्के खर्च शिक्षणावर केला जातो. या शाळांचा दर्जा सुधारावा, यासाठी आता प्रयत्न सुरू झाले आहेत. मुख्याध्यापकांच्या सभेत पुढल्या शैक्षणिक सत्रापासून इंग्रजी माध्यमातून शिक्षण सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. लवकरच यासंदर्भात आराखडा तयार केला जाणार आहे. अमरावती महापालिकेने शिक्षकांच्या अडचणी सोडवण्यासाठी शिक्षण मंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शाळांमध्ये चांगल्या वातावरणात शिक्षण मिळावे, यासाठी यंत्रणेने काळजी घ्यावी. मुख्याध्यापकांनी शाळांमध्ये आवश्यक असलेले साहित्य, तसेच शाळांच्या दुरुस्तीसाठी सर्वशिक्षा अभियानाअंतर्गत प्रस्ताव पाठवावेत, अशी सूचना शिक्षण समिती सभापती मिलिंद बांबल यांनी केली. भाडय़ाच्या इमारतींमधील शाळांचा विचार करावा, तसेच त्वरित निरीक्षकांची नियुक्ती करावी, असे गटनेते अविनाश मार्डीकर यांनी सांगितले.
