06 August 2020

News Flash

अंगणवाडय़ांची खासगीकरणाकडे वाटचाल?

एकुणच अंगणवाडय़ांतून राबवल्या जाणाऱ्या कार्यक्रमात अनेक बदल झाले आहेत आणि होत आहेत. केंद्र सरकारने आता ही योजना चळवळीच्या स्वरुपात राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे,

| October 8, 2013 01:54 am

 बाल विकासासाठी केंद्र सरकारने मंजूर केलेल्या पंचवार्षिक कार्यक्रमानुसार एकात्मिक बाल विकास योजनेत व एकुणच अंगणवाडय़ांतून राबवल्या जाणाऱ्या कार्यक्रमात अनेक बदल झाले आहेत आणि होत आहेत. केंद्र सरकारने आता ही योजना चळवळीच्या स्वरुपात राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे, त्यासाठी लोकसहभागही अपेक्षित आहे. इतरही काही बदल होणार आहेत. त्यासाठी केंद्र सरकार निधी देणार आहे. सध्या जे केवळ कुपोषणमुक्तीचे लक्ष होते त्याऐवजी आता बालकांची काळजी व त्यांचे अनौपचारीक शिक्षण याला महत्व दिले आहे. देशभरातील २०० जिल्ह्य़ात या कार्यक्रमाच्या पहिल्या टप्प्यात ज्या चळवळी सुरु केल्या जाणार आहेत त्यात महाराष्ट्रातील ११ जिल्ह्य़ांमध्ये नगर जिल्हाही आहे. योजना राबवताना पुर्वी केंद्र सरकारने राज्यांना बदल करण्याची मुभा दिली होती, मात्र हा कार्यक्रम राबवताना ही मुभा नाही.
कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी दीड महिन्यांपूर्वी दिल्लीत ‘राष्ट्रीय जनसहयोग एवं बाल विकास संस्तेची’ची परिषद झाली, त्यासाठी देशभरातील निवडक अधिकाऱ्यांना पाचारण करण्यात आले होते, त्यात नगर जिल्हा परिषदेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी अशोक पावडे यांचाही समावेश होता. नगरमध्ये कुपोषणमुक्तीसाठी राबवले गेलेले लोकसहभाग (८ कोटी ८३ लाख रु.) व त्यातून उभारलेल्या डिजीटल आंगणवाडय़ा (२ हजार १४३), गृह बालविकास केंद्र (होम व्हीसीडीसी) या उपक्रमांचे ‘युनिसेफने’ही कौतुक केले. यासह सुक्ष्मद्रव्य पोषण आहार (जीवन संजीवनी) हा उपक्रम देशभरातील कार्यक्रमासाठी स्वीकारला गेला. नगरसाठी ही बाब गौरवास्पद आहे. कुपोषणमुक्तीत नगर राज्यात तिसऱ्या क्रमांकावर आहे.
नवा कार्यक्रम ग्रामीण व शहरी अशा दोन्ही भागात एकाचवेळी राबवला जाणार आहे. पुर्वी बालकांसाठी केवळ शिक्षण विभागाकडे जोडलेल्या बालवाडय़ा होत्या. १९७५ पासून एकात्मिक बाल विकास आंगणवाडय़ांच्या माध्यमातून बालकांसाठी आहार, आरोग्य, लसीकरण, अनौपचारीक शिक्षण व संदर्भसेवा (आरोग्य) या ६ योजना सुरु करण्यात आल्या. आता त्याचे स्वरुप पुन्हा बदलून गरोदर मातांचे समुपदेशन, आरोग्य, आंगणवाडी विकास (पुरक पोषण आहार) व लोकसहभाग अशा चार सेवा सुरु करण्यात आल्या आहेत. मार्च २०१२ मध्ये कार्यक्रमाची सुरुवात होणार होती, प्रत्यक्षात ऑक्टोबर २०१३ त्यासाठी उजाडला.
आंगणवाडी कर्मचाऱ्यांसाठी महत्वाची बाब म्हणजे त्यांच्या रजिस्टरची संख्या १६ वरुन ११, मासिक अहवाल ८ ऐवजी ३ पानी केला गेला, कामकाज ऑनालाईन होणार आहे. साडीसाठी ४०० ऐवजी ६०० रुपये मिळतील, मिनी आंगणवाडय़ांसाठी दीड हजारांऐवजी २ हजार २०० रुपये अनुदान मिळणार आहे. कर्मचाऱ्यांसाठी प्रशिक्षण कार्यक्रमही राबवला जाईल. पर्यवेक्षिकांनाही क्लस्टर कार्यालय उपलब्ध होईल. यापुर्वी केंद्र सरकार आंगणवाडी इमारतीच्या बांधकामांसाठी निधी देत नव्हते तो आता मिळणार आहे, देशभरात दरवर्षी १ लाख आंगणवाडय़ांची बांधकामे केली जातील. खेळणी व इतर साहित्यासाठी निधी मिळणार आहे. पोषण आहार व आरोग्यासाठी प्रत्येक तालुक्यात एक ‘न्युट्रीशीअन अँड हेल्थ स्पेशालिस्ट’ नियुक्त केला जाईल. प्रत्येक प्रकल्पांना डाटा एंट्री ऑपरेटर मिळेल. पुर्वीचे केंद्र व राज्याचे निधीचे प्रमाण ८०-२० टक्के होते ते आता बदलून ७५-२५ टक्के करण्यात आले आहे.
कार्यक्रमानुसार देशभरातून निवडलेल्या दोनशे जिल्ह्य़ातील प्रत्येकी ५ टक्के आंगणवाडय़ांमध्ये ‘डे केअर सेंटर’ (पाळणाघर) सुरु केले जाणार आहे. तेथे एक अतिरिक्त कर्मचारी नियुक्त केली जाणार आहे. ६ महिने ते ६ वर्षांची बालके तेथे राहतील, त्यांच्या आहारासाठी निधीही वाढवून देण्यात आला आहे. तेथे बालकांची काळजी व अनौपचारीक शिक्षणाचा (अर्ली चाईल्ड केअर अँड एज्युकेशन) विशेष कार्यक्रम राबवला जाणार आहे. केंद्र सरकार नव्या कार्यक्रमातून बालकांची काळजी व अनौपचारीक शिक्षणासाठी नवे पाऊल टाकत असले तरी नगर जिल्ह्य़ात त्याहीपुढे चार पावले टाकली गेली आहेत. जिल्ह्य़ात गरोदर मातांसाठी १ हजार दिवसांचा कार्यक्रम जिल्हा परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांच्या पुढाकारातून राबवला जात आहे. गरोदर महिला ते २ वर्षांचे बालक यांच्या आरोग्याची काळजी घेणारा हा कार्यक्रम आहे. त्यामुळे माता व बालक या दोघांचेही सक्षमीकरण होत आहे. त्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी जिल्हा नियोजन मंडळातून निधीही उपलब्ध करुन दिला आहे.
या शिवाय कार्यक्रमानुसार सरकारने १० टक्के आंगणवाडय़ा स्वयंसेवी संस्थांना चालवण्यास देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याला आता अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी विरोध सुरु केला आहे. स्वयंसेवी संस्था आंगणवाडय़ा अधिक चांगल्या प्रकारे चालवतील बालकांची काळजी व अनौपचारीक शिक्षण देण्याची त्यांची पद्धतही वेगळी असेल, असे सरकारला वाटते. परंतु हे एक प्रकारचे खासगीकरण असल्याची कर्मचाऱ्यांची भावना आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on October 8, 2013 1:54 am

Web Title: anganwadi tending towards privatisation
Next Stories
1 जमिनीच्या वादातून खून
2 गळित हंगामाचा बॉयलर प्रदीपन विखे कारखान्याच्या आसवानीचे नुतनीकरण- कृषीमंत्री
3 संमेलनात चांगल्या प्रथांसाठीच माझी उमेदवारी – गोडबोले
Just Now!
X