विदर्भ दुष्काळग्रस्त जाहीर करा, माजी सैनिकांना जमीन द्यावी, शेतक ऱ्यांना कर्ज व वीज बिल माफ करा, घरगुती गॅसचे १२ सिलिंडर अनुदानावर द्यावे, आदी मागण्यांसाठी माजी सैनिक कृती समितीच्यावतीने विभागीय आयुक्त कार्यालयासमोर धरणे देण्यात आले. विभागीय उपायुक्त स. गो. गौतम यांना समितीच्या शिष्टमंडळाने मागण्यांचे निवेदन सादर केले. देशात महागाई, गरिबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अत्याचार, शोषण, नक्षलवाद या समस्यांमुळे सामान्य नागरिकांमध्ये राजकीय नेते, सरकार व प्रशासनाविरुद्ध तीव्र असंतोष वाढत आहे. सरकार व प्रशासनाची देश व नागरिकांबाबत असलेली जबाबदारी निश्चित करावी, अशी मागणी समितीने केली. राज्यपाल व मुख्यमंत्र्यांनाही मागण्यांचे निवेदन पाठविण्यात आले आहे. नागपूर कराराची अंमलबजावणी करून अनुशेष भरून काढावा, विधिमंडळाचे नागपूर अधिवेशन सात आठवडय़ांचे असावे, विदर्भ दुष्काळग्रस्त जाहीर करावा, शेतकऱ्यांना कर्ज व वीज बिल माफ करावे, घरगुती गॅसचे १२ सिलिंडर अनुदानावर द्यावे आदी मागण्यांचा निवेदनात समावेश आहे.विभागीय उपायुक्तांना भेटलेल्या शिष्टमंडळात माजी सैनिक कृती समितीचे अध्यक्ष श्रीराज गजभिये, प्रणय गजभिये, अशोक पानताणे, कुमार रोहीत यांचा समावेश होता. हजारी पहाडावरील भूखंडांचे नियमितीकरण व विकास शुल्काबाबत उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशाचे नागपूर सुधार प्रन्यासने पालन करावे, माजी सैनिकांना जमीन व महापालिकेच्या हद्दीत सवलती द्याव्या, भूखंड वाटप योजनेची चौकशी करण्यात यावी, नागपूर सुधार प्रन्यासने माजी सैनिकांना नियमितीकरण शुल्कात सवलत द्यावी, सरकारी विभागांमध्ये समन्वय साधून जनतेच्या समस्या तातडीने सोडव्यावा, तक्रार निवारण कायद्याची तातडीने अंमलबजावणी करावी, आदी मागण्या समितीने केल्या आहेत.
