13 August 2020

News Flash

औद्योगिक वसाहतींसमोर वार्षिक पाणी कोटा कपातीचे संकट

सातपूर, अंबड व सिन्नर औद्योगिक वसाहतींसाठी मंजूर वार्षिक आरक्षणाच्या तुलनेत प्रत्यक्षात कमी पाणी वापर होत असल्याने शासकीय महसूल बुडत असल्याचे कारण पुढे करत पाटबंधारे विभागाने

| July 15, 2014 07:39 am

सातपूर, अंबड व सिन्नर औद्योगिक वसाहतींसाठी मंजूर वार्षिक आरक्षणाच्या तुलनेत प्रत्यक्षात कमी पाणी वापर होत असल्याने शासकीय महसूल बुडत असल्याचे कारण पुढे करत पाटबंधारे विभागाने उपरोक्त औद्योगिक वसाहतींच्या वार्षिक कोटय़ात कपात करण्याची तयारी चालविली आहे. त्यास महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने आक्षेप घेत उद्योगांना सलग चोवीस तास पाणीपुरवठा करण्यास आपण बांधील असल्याने आणि मंजूर कोटय़ानुसार पाणी वापरले जात असल्याने या कोटय़ात कोणतीही कपात करू नये, अशी विनंती केली आहे. या घडामोडींमुळे औद्योगिक क्षेत्रातील पाण्याच्या आरक्षणावर चिंतेचे मळभ दाटले आहे. दुसरीकडे या संकटापाठोपाठ पावसाअभावी शहराप्रमाणे आता तब्बल सहा हजारहून अधिक लहान-मोठय़ा उद्योगांवर पाणी कपातीचे संकट ओढावले आहे. सिन्नर औद्योगिक वसाहतीत २० ते २५ टक्के पाणी कपात लागू झाली असून, काही दिवसांत पाऊस न झाल्यास सातपूर व अंबड औद्योगिक वसाहतीत उद्योगांना कपातीचा सामना करावा लागणार आहे.
अंबड, सातपूर व सिन्नर औद्योगिक वसाहतीत महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळातर्फे पाणीपुरवठा केला जातो. त्यासाठी दरवर्षी पाणी आरक्षित केले जाते. प्रत्येक वर्षी निश्चित केल्या जाणाऱ्या कोटय़ाच्या तुलनेत महामंडळ प्रत्यक्षात कमी वापरत असल्याचे निदर्शनास आल्यावर पाटबंधारे विभागाने हे पाऊल उचलले आहे. सातपूर व अंबड औद्योगिक वसाहतीसाठी वार्षिक ९ दशलक्ष घनमीटर पाणी गंगापूर धरणातून उचलण्यास शासनाने मंजुरी दिली आहे. परंतु मंजुरीपेक्षा महामंडळाचा प्रत्यक्ष पाणी वापर बराच कमी होत असल्याचे पाटबंधारे विभागाने म्हटले आहे. २००८-०९ या वर्षांत ५.०८, २००९-१० मध्ये (७.०७), २०१०-११ (१०.५३), २०११-१२ आणि २०१२-१३ मध्ये (अनुक्रमे ७.६२ व ७.४३ दशलक्ष घनमीटर) इतकाच पाणी वापर झाला. तशीच स्थिती सिन्नर औद्योगिक वसाहतीसाठी मंजूर पाणी कोटय़ाची आहे. या औद्योगिक वसाहतीसाठी १०.१० दशलक्ष घनमीटर पाणी आरक्षण केले जाते. पण संबंधितांकडून दरवर्षी केवळ सरासरी ४.४८ दशलक्ष घनमीटर पाणी वापरले जात आहे. यामुळे महामंडळास अतिरिक्त पाणी वापराच्या मंजुरीची गरज नसून यात मोठय़ा प्रमाणात शासनाचा महसूल बुडत असल्याचे पाटबंधारे विभागाने म्हटले आहे.
सध्या पर्जन्यमानाचे प्रमाण दिवसेंदिवस कमी होत आहे. वेळी-अवेळी पडणाऱ्या पावसामुळे उपलब्ध होणाऱ्या पाणीसाठय़ातून तसेच दिवसेंदिवस शहरीकरण व औद्योगिकीकरणामुळे वाढत्या पाण्याची गरज भागविणे अवघड बनले आहे. मंजूर पाण्याचा वापर होत नसल्याने महामंडळाची जादा पाणी मंजुरी कमी करण्याची कार्यवाही नाइलाजास्तव करणे क्रमप्राप्त ठरणार आहे. महामंडळास जेव्हा वाढीव कोटा लागेल, तेव्हा स्वतंत्र अर्जाद्वारे तो वाढविण्याची मागणी करता येईल, असे पाटबंधारे विभागाचे म्हणणे आहे. तथापि, त्यास औद्योगिक विकास महामंडळाच्या कार्यकारी अभियंत्यांनी आक्षेप घेतला आहे. २०१३-१४ वर्षांसाठी सातपूर व अंबड औद्योगिक क्षेत्रासाठी ८ दशलक्ष घनमीटर पाणी आरक्षित आहे. तसेच नाशिक पाणीपुरवठा योजनेंतर्गत थेट पाइपलाइन योजनेद्वारे दरवर्षी ९ दशलक्ष घनमीटर पाणी आरक्षण मंजूर आहे. औद्योगिक वसाहतीसाठी प्रतिदिन २२ ते २५ दशलक्ष लिटर पाण्याची आवश्यकता आहे. जी वार्षिक ८ ते ९ दशलक्ष घनमीटर येते. मंजूर पाण्याच्या कोटय़ानुसार नाशिक विभागाचा पाणी वापर असल्याने तसेच महामंडळ २४ तास पाणीपुरवठा करण्यास बांधील असल्याने कोटय़ात कपात न करण्याचे साकडे महामंडळाने घातले आहे.
सहा हजार उद्योगांना पाणीकपातीचा फटका बसणार?
वार्षिक पाणी कोटय़ावरील संकटापाठोपाठ पावसाअभावी नागरिकांप्रमाणे आता तब्बल सहा हजारहून अधिक लहान-मोठय़ा उद्योगांवर पाणी कपातीचे संकट उभे ठाकले आहे. सिन्नर औद्योगिक वसाहतीत २० ते २५ टक्के कपात लागू झाली असून आठवडाभरात पावसाचे आगमन न झाल्यास सातपूर व अंबड औद्योगिक वसाहतीत कपातीची तयारी महामंडळाने सुरू केली आहे. नाशिक शहरातील सातपूर व अंबड औद्योगिक वसाहतीत जवळपास पाच हजार, तर सिन्नर व माळेगाव औद्योगिक वसाहतीत एक हजार ते बाराशे उद्योग कार्यरत आहेत. प्रारंभीचे दीड महिने पावसाने ओढ दिल्यामुळे टंचाईचे संकट बिकट स्थिती धारण करण्याच्या मार्गावर आहे. पावसाचे आगमन आणखी लांबल्यास स्थिती नियंत्रणाबाहेर जाऊ नये यासाठी जिल्हा प्रशासनाने उपलब्ध पाण्याचे दोन ते तीन महिन्याच्या दृष्टिकोनातून नियोजन करण्याची सूचना केली आहे. त्या अनुषंगाने पाटबंधारे विभागाने उद्योगांना पाणीपुरवठा करणाऱ्या महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या नाशिक विभागास पत्र पाठवून पाण्याचे नियोजन करण्याची सूचना केली होती. या पाश्र्वभूमीवर पहिल्या टप्प्यात सिन्नर औद्योगिक वसाहतीत २० ते २५ टक्के पाणी कपात लागू करण्यात आल्याचे महामंडळाचे कार्यकारी अभियंता पी. आर. बंडोपिया यांनी सांगितले. पुढील सहा ते सात दिवसांत पावसाचे आगमन न झाल्यास तोच निकष सातपूर व अंबड औद्योगिक वसाहतीस लागू केला जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. पाणी कपात लागू झाल्यास औद्योगिक क्षेत्राच्या अडचणीत भर पडणार असल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. अंबड व सातपूर औद्योगिक क्षेत्रात लहान-मोठे पाच हजार उद्योग आहेत. त्यात मोठय़ा उद्योगांची संख्या १०० च्या आसपास आहे. उद्योगांसाठी वीज व पाणी या दोन्ही घटकांचे समान महत्त्व आहे. पिण्यासोबत दैनंदिन वापरासह काही उद्योगांना उत्पादनासाठी पाण्याची नितांत गरज भासते. त्यात महामंडळाने औद्योगिक क्षेत्रात कूपनलिका करण्यास प्रतिबंध घातला आहे. यामुळे कपात लागू झाल्यास उद्योग अडचणीत सापडतील, अशी साशंकता व्यक्त केली जात आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on July 15, 2014 7:39 am

Web Title: annual water quota cut crisis infront of industrial estates
टॅग Nashik
Next Stories
1 ..हा तर जिल्ह्य़ातील कबड्डीचा गौरव
2 मनमाड, येवला नगराध्यक्षपद पुन्हा राष्ट्रवादीकडे
3 शिक्षकांनी साहित्य समजून घेणे आवश्यक- किशोर पाठक
Just Now!
X