तुर्भे येथील मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे संचालक मंडळ बरखास्त करण्याचा निर्णय सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी घेतल्याने राज्याच्या विविध कानाकोपऱ्यातून आलेल्या २७ संचालकांचा समितीवरील अंमल संपला आहे. या संचालक मंडळाला गेले ११ महिने आघाडी सरकार मुदतवाढ देऊन पाठीशी घालत होते. संचालक मंडळ बरखास्त झाल्याने त्यासाठी पुढील वर्षी निवडणुका होण्याची शक्यता असून, यावेळी समितीवरील राष्ट्रवादी काँग्रेसची एकहाती सत्ता संपुष्टात येण्याची चिन्हे निर्माण झालेली आहेत.राज्यातील सर्व कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांची शिखर समिती असलेल्या तुर्भे येथील एपीएमसीच्या संचालक मंडळाला सरकारने अखेर पूर्णविराम दिला. कर्जाच्या खाईत गेलेल्या समितीला जीवदान देण्यासाठी २० वर्षांपूर्वी सहकार विभागाने नंदकुमार जत्रे यांना समितीवर प्रशासक म्हणून नेमले होते. त्यानंतर समितीची गाडी रुळावर आल्यानंतर राज्यातील विभागीय शेतकरी, व्यापारी, माथाडी, मापाडी अशा २७ जणांचे संचालक मंडळ समितीवर नेमण्यात आले. हे सर्व संचालक रीतसर निवडणुका लढवून समितीवर आल्याने त्यावर राष्ट्रवादीचा वरचष्मा होता. या संचालक मंडळाची गतवर्षी डिसेंबर महिन्यात मुदत संपली होती. तरी प्रथम सहा महिने आणि नंतर पुन्हा सहा महिने मुदतवाढ देऊन हे मंडळ टिकविण्यात आले होते. यात माजी संचालक बाळासाहेब बेंडे व विद्यमान एक संचालक न्यायालयात गेल्याने न्यायालयाने संचालक मंडळाच्या खर्चावर र्निबध लावले होते. याच काळात एपीएमसीच्या कांदा बाजारातील एफएसआय घोटाळा उघडकीस आला आहे. व्यापाऱ्यांना स्वस्तात एफएसआय विकून समितीचे १३८ कोटी रुपये नुकसान झाल्याने सहकार संचालकांनी या संचालक मंडळाला दोषी धरले आहे. त्याविरोधात माजी पणन संचालक के. आर. माने यांनी दंड थोपटले आहेत. संचालक मंडळाची मनमानी झाल्याने सहकारमंत्र्यांनी हे मंडळ बरखास्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे आता समिती सदस्य सचिव सुधीर तुंगार यांच्या अमलाखाली समितीचा कारभार चालणार असून, माने व तुंगार यांच्यात विस्तव जात नसल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे त्यांच्या जागी दुसरा प्रशासक लवकरच येण्याची शक्यता आहे. २० वर्षांनंतर इतिहासाची पुनरावृत्ती झाली असून, एपीएमसीचा कारभार पुन्हा प्रशासक पाहणार आहेत.
