जव्हार सार्वजनिक बांधकाम विभागाने कामांचे वाटप करताना ई-निविदा कार्यप्रणाली लागू न करता आपल्या मर्जीने काही कोटी रुपयांची कामे वाटप केली आहेत.
कामाचे वाटप करताना पारदर्शकता असावी यासाठी दहा लाखांपेक्षा जास्त खर्चाच्या कामांना ई-निविदा कार्यप्रणाली लागू करावी, असे शासनाचे परिपत्रक आहे. मात्र जव्हारच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने शासनाच्या परिपत्रकाला केराची टोपली दाखवीत मर्जीतील ठेकेदारांना या मार्च महिन्यातच काही कोटी रुपयांची ६१ कामे वाटप केली आहेत.
या सर्व कामांची सखोल चौकशी करावी, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ठाणे जिल्हा उपाध्यक्ष हरिभाऊ पाटील यांनी सार्वजनिक बांधकाममंत्र्यांकडे केली आहे.
दहा लाखांपेक्षा जास्त रकमेच्या कामांना ई-निविदा कार्यप्रणाली लागू करणे हे शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या १९ जानेवारी २०१३च्या परिपत्रकानुसार बंधनकारक आहे. असे असतानाही जव्हार सार्वजनिक बांधकाम विभागाने या मार्च महिन्याच्या पहिल्याच आठवडय़ात ५ ते ६ कोटी रुपयांची कामे विना निविदा मर्जीतील ठेकेदार व पुढाऱ्यांना वाटप केली आहेत.