आदिवासी विकासमंत्र्यांशी झालेल्या चर्चेनुसार या विभागाच्या आयुक्त लेखी आश्वासनात भरती प्रक्रिया राबविली जाणार नाही याबद्दल उल्लेख टाळण्यात आल्याने आश्रमशाळेत रोजंदारी तत्त्वावर काम करणाऱ्या आंदोलकांनी बिऱ्हाड आंदोलन कायम ठेवण्याचा निर्धार केला. भरतीचा मुद्दा लेखी आश्वासनात समाविष्ट करावा, असा आग्रह अखेपर्यंत सुरू होता. आदिवासी आयुक्तांनी हा विषय अधिक ताणू नका, शासन आपला सहानुभूतीपूर्वक विचार करत असल्याचे सांगितले. दुसरीकडे सलग आठ दिवसांपासून आंदोलन करणाऱ्या आंदोलकांची प्रकृती ढासळण्याचे सत्र बुधवारी सुरू राहिले. संघटनेचे पदाधिकारी रितेश ठाकूर चक्कर येऊन कोसळले. त्यांना तातडीने जिल्हा शासकीय रुग्णालयात दाखल करण्यात आले.आदिवासी विकास विभागातील आश्रमशाळांमध्ये रोजंदारी तत्त्वावर काम करणारे शिक्षक व इतर कर्मचाऱ्यांना कायम सेवेत सामावून घ्यावे, या मागणीसाठी या विभागाच्या कार्यालयासमोर बिऱ्हाड आंदोलन सुरू आहे. ऊन, वारा, पाऊस याची तमा न बाळगता चाललेल्या आंदोलनाची दखल मंगळवारी या विभागाच्या मंत्र्यांनी भेट घेतली. आंदोलकांच्या शिष्टमंडळासमवेत त्यांनी मुंबईत चर्चा केली. या मागणीसाठी आधीही रोजंदारी कर्मचाऱ्यांनी आंदोलने केली आहेत. प्रदीर्घ काळ आश्रमशाळांमध्ये सेवा करूनही शासन कायम करण्याबाबत दिरंगाई करत असल्याची भावना पदाधिकाऱ्यांनी मांडली. रोजंदारी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांवर शासन सकारात्मक विचार करत आहे. त्या अनुषंगाने दीड हजारहून अधिक कर्मचाऱ्यांची माहिती मागविण्यात आली आहे, असे आदिवासी विकासमंत्री विष्णू सावरा यांच्याकडून सांगण्यात आले. बैठकीत झालेल्या चर्चेनुसार या विभागाचे आयुक्त लेखी स्वरूपात आश्वासन देणार होते. त्या अनुषंगाने बुधवारी संघटनेचे पदाधिकारी संदीप भाबड, एस. पी. गावित, कमलाकर पाडवी यांनी आयुक्तांची भेट घेऊन चर्चा केली. दीड तास झालेल्या चर्चेत आयुक्तांनी लेखी स्वरूपात आश्वासन देण्याचे मान्य केले; तथापि आश्रमशाळांमध्ये नव्याने भरती प्रक्रिया केली जाऊ नये, असे आंदोलकांचे म्हणणे आहे.नवीन भरती प्रक्रिया राबविण्याआधी रोजंदारी कर्मचाऱ्यांचा विचार करणे आवश्यक आहे. आदिवासी विकासमंत्र्यांनी नवीन भरती केली जाणार नाही, असे म्हटले आहे. असे असूनही लेखी आश्वासनात त्याचा अंतर्भाव केला जात नसल्याचे भाबड यांनी सांगितले. या मुद्दय़ावरून आयुक्त आणि आंदोलक यांच्यात तिढा निर्माण झाला. या घडामोडी सुरू असताना रितेश ठाकूर हे बेशुद्ध पडले. त्यांना तातडीने जिल्हा शासकीय रुग्णालयात नेण्यात आले. संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी रुग्णालयात धाव घेतली. वैद्यकीय उपचारानंतर त्यांच्या प्रकृतीत सुधारणा होत आहे. आंदोलन काळात ३० ते ४० जणांची प्रकृती खालावली. याआधी एकाच दिवशी आठ ते नऊ जणांना रुग्णालयात दाखल करावे लागले होते. आयुक्त भरतीच्या मुद्दय़ाचा अंतर्भाव करत नसल्याने बिऱ्हाड आंदोलन मागे घ्यावे की नाही यावर विचार केला जात आहे. हा मुद्दा समाविष्ट न केल्यास आंदोलन पुढे सुरू ठेवले जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला. दुसरीकडे आदिवासी आयुक्तांनी आंदोलकांना सबुरीने घेण्याचे आवाहन केले आहे. शासन सकारात्मक विचार करत असून प्रक्रिया पूर्ण होण्यास काही वेळ लागणार आहे. यामुळे इतर काही मुद्दय़ांवरून आंदोलकांनी ताणून धरू नये, असे त्यांचे म्हणणे आहे. सायंकाळी उशिरापर्यंत परस्परांकडून आपापले मुद्दे पुढे केले जात होते.-
