सोलापूर शहराचा विस्कळीत झालेला पाणीपुरवठा व त्यामुळे सामान्य जनतेचे हाल होत असताना लोकप्रतिनिधी व प्रशासनात उडालेल्या संघर्षांच्या पाश्र्वभूमीवर मंगळवारी महापौरांनी बोलावलेल्या सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींच्या बैठकीत आमदारांनी पालिका पदाधिकारी आणि प्रशासनावर तोंडसुख घेतले. तसेच पालिका पदाधिकाऱ्यांनाही कारभारावर योग्य नियंत्रण नसल्याबद्दल सुनावण्यात आले.महापौर अलका राठोड यांनी मंगळवारी सकाळी महापालिकेत सर्व पक्षीय आमदारांसह नगरसेवकांची बैठक बोलावली होती. परंतु विरोधी भाजपचे आमदार विजय देशमुख यांच्यासह व भाजप-सेना युतीचे नगरसेवक या बैठकीकडे फिरकले नाहीत. पाणीपुरवठा विस्कळीत होण्यास प्रशासनाचा हलगर्जीपणाच जबाबदार असून अधिकारी कोणाचे ऐकत नसतील तर पदाधिकाऱ्यांनी अशा बेडर, बेजबाबदार व निष्क्रिय अधिकाऱ्यांना पालिका पदाधिकाऱ्यांनी तरी पाठीशी का घालावे, असा सवाल या बैठकीत उपस्थित करण्यात आला. या बैठकीत काँग्रेसच्या आमदार प्रणिती शिंदे व आमदार दिलीप माने यांची प्रामुख्याने उपस्थिती होती. महापालिकेत नागरिकांची कामे सरळ मार्गाने होत नसल्याचा सार्वत्रिक अनुभव असून त्यावर या बैठकीत पुरेपूर प्रकाश टाकला गेला. अलीकडे शहरात पाणीटंचाईचा प्रश्न गंभीर बनला असताना शहराच्या गावठाण भागाला पाणीपुरवठा करणाऱ्या रूपाभवानी मंदिराजवळील पाणीपुरवठा शुध्दीकरण केंद्रात (पाणी गिरणी) जलवाहिनी फुटून लाखो लिटर्स पाणी वाया गेल्याच्या मुद्यावर प्रशासनाचे लक्ष वेधूनदेखील त्याकडे दुर्लक्ष झाल्यामुळे भाजपचे नगरसेवक नागेश वल्याळ यांच्या नेतृत्वाखाली संतप्त तरुणांच्या जमावाने पाणी गिरणीवर हल्लाबोल केला व तेथील कार्यालयाची मोडतोड केली तसेच पाणीपुरवठा विभागाचे उपअभियंता मोहन कांबळे यांच्या अंगावर घाण पाणी टाकले. या घटनेच्या निषेधार्थ पालिकेचे आयुक्त अजय सावरीकर यांच्यासह सर्व विभागप्रमुखांनी सामूहिक रजेवर जात लोकप्रतिनिधींविरोधात आंदोलन सुरू केले. मात्र या संघर्षांमुळे सामान्य जनतेला वेठीस धरले जात असून काही भागात पाच-सहा दिवस पाणीपुरवठा होऊ शकला नाही. एकंदरीत कोणाचा पायपोस कोणात नसल्याचे चित्र महापालिकेत दिसत आहे. त्यामुळे सत्ताधारी काँग्रेस आघाडीबद्दल सामान्य जनमानसात तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. या गोंधळी वातावरणाच्या पाश्र्वभूमीवर लोकप्रतिनिधी व प्रशासनातील संघर्ष संपुष्टात यावा व त्याची कोंडी फुटावी म्हणून मंगळवारी सकाळी महापौर अलका राठोड यांनी आपल्या दालनात बैठक बोलावली होती. परंतु या बैठकीवर विरोधकांनी बहिष्कार घातला होता. मात्र या बैठकीत सत्ताधारी काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या लोकप्रतिनिधींनी विरोधकांची भूमिका सांभाळत आक्रमक पवित्रा घेत प्रशासनावर तोंडसुख घेतले. त्याचवेळी पालिकेच्या कारभारावर सत्तारूढ पदाधिकाऱ्यांचे नियंत्रण नसल्याचा ठपका ठेवत नाराजीही व्यक्त करण्यात आली. या बैठकीत आमदार प्रणिती शिंदे यांनी आक्रमक भूमिका घेत प्रशासनासह पदाधिकाऱ्यांना कडक शब्दात फटकारले. मागील बैठकीत झालेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी का होत नाही, बैठकीत झालेल्या चर्चेनुसार कामांचा पाठपुरावा का होत नाही, असा सवाल करीत, मंत्रालयात शहराच्या विकास प्रश्नांवर बैठका असताना पालिकेचे वरिष्ठ अधिकारी येत नाहीत. आलेले अधिकारी बाजू मांडत नाहीत. पालिकेचा हा सर्व कारभार कोण सांभाळतोय, असा जाब आमदार प्रणिती शिंदे यांनी विचारला. भीमा-टाकळी पाणीयोजनेची १.६ किलोमीटर अंतराची जलवाहिनी खराब झाली असताना व त्यामुळे दोन वर्षांपूर्वी शहरात कॉलरा व गॅस्ट्रोची साथ पसरली असताना शासनाने तातडीने आर्थिक निधी उपलब्ध करून दिला तरी हे दुरुस्तीचे काम अद्याप का पूर्ण होत नाही, बेजबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई का झाली नाही, पाण्याचे ऑडिट कोठे अडले, असाही सवाल आमदार प्रणिती शिंदे यांनी केला. सर्व अधिकारी वाईट नाहीत. परंतु जे अधिकारी वाईट व निष्क्रिय आहेत, त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे धैर्य दाखविले गेले पाहिजे, अशी आग्रही भूमिका त्यांनी मांडली, तर आमदार दिलीप माने यांनीही, नागरी विकासाची कामे करताना आणि पायाभूत नागरी विकासाच्या अडचणी सोडविताना अधिकारी लोकप्रतिनिधींना जुमानत नसतील तर अशा अधिकाऱ्यांना का म्हणून सांभाळयचे, असा संतप्त सवाल केला. जे अधिकारी बेजबाबदार व निष्क्रिय आहेत, त्यांच्यावर दया न दाखविता त्यांना घरचा रस्ता दाखविलाच पाहिजे, अशी मागणीही त्यांनी केली.पाणीपुरवठय़ाच्या एक्स्प्रेस लाईनवरून काही प्रभागात दंडेलशाही करून पाणीपुरवठा करून घेतला जात असल्याचा आरोप काँग्रेसचे नगरसेवक चेतन नरोटे यांनी प्रशासनाची बाजू सांभाळून घेताना केला. यावेळी त्यांनी स्थायी समितीचे सभापती विनायक कोंडय़ाल यांच्यासह राष्ट्रवादीचे माजी महापौर मनोहर सपाटे, पद्माकर काळे, बसपाचे नगरसेवक आनंद चंदनशिवे यांच्या नावाचा उल्लेख केला. त्यावर आमदार प्रणिती शिंदे व आमदार दिलीप माने यांनी पदाधिकाऱ्यांचे लक्ष वेधत, असा पाणीपुरवठा कोणी जोडून दिला तर त्यांच्यावर कारवाई करण्याची सूचना केली. अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्याची मागणी करणे सोपे असते. परंतु याच अधिकाऱ्यांकडून पालिकेचा कारभार करून घ्यावा लागतो. या अधिकाऱ्यांना बदली करून पाठविले तरी दुसरे अधिकारी येथे यायला तयार नसतात, ही वस्तुस्थितीही या बैठकीत मांडण्यात आली. पालिका सभागृह नेते महेश कोठे यांनी पालिकेत वरिष्ठ अधिकारी आपला कार्यकाळ पूर्ण न करता स्वत:ची बदली करून घेतात. मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकारी सोलापूर महापालिकेच्या कारभाराबद्दल विशेषत: लोकप्रतिनिधींच्या वागणुकीबद्दल चांगले बोलत नाहीत, याकडे लक्ष वेधले. महापौर अलका राठोड यांनीही आपण बेजबाबदार अधिकाऱ्यांना पाठीशी घालणार नसल्याची ग्वाही दिली. लोकप्रतिनिधींनीही झुंडशाही न करता व कायदा हातात न घेता जबाबदारीचे भान ठेवून प्रशासनाकडून पाठपुरावा करून कामे करून घ्यावीत, असे आवाहन महापौरांनी केले. भाजपचा मोर्चादरम्यान, शहराच्या पाणी प्रश्नावर निष्क्रिय प्रशासनाच्या विरोधात उठाव करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींच्या विरोधात खोटे गुन्हे दाखल करण्याचे प्रकार वाढत आहेत, त्याच्या निषेधार्थ मंगळवारी सायंकाळी भाजपच्या वतीने महापालिकेवर मोर्चा नेण्यात आला. आमदार विजय देशमुख व पालिकेतील विरोधी पक्षनेत्या रोहिणी तडवळकर यांच्या नेतृत्वाखाली दत्त चौकातून निघालेल्या या मोच्र्यात शेकडो कार्यकर्ते व नागरिक सहभागी झाले होते. महिलांनी रिकाम्या घागरी व मातीचे मडके आणले होते. महापालिकेसमोर मोर्चा येताच त्याचे रूपांतर सभेत झाले. यावेळी आमदार विजय देशमुख, रोहिणी तडवळकर, नगरसेवक सुरेश पाटील, जगदीश पाटील आदींनी पालिकेच्या सत्ताधारी काँग्रेस आघाडी व प्रशासनावर टीकास्त्र सोडले. पदाधिकारी व प्रशासन नागरी विकास प्रश्नावर संवेदनशील नसल्याचा आरोप करीत रोहिणी तडवळकर यांनी सत्ताधारी काँग्रेस व राष्ट्रवादीला त्याचा जाब द्यावा लागेल, असे सुनावले.
