महापालिकेच्या अर्थसंकल्पातील वाढीव तरतुदीवरून निर्माण झालेल्या वादात न्यायालयात शपथपत्र सादर करताना दिलेल्या चुकीच्या माहितीमुळे उपायुक्त सुरेश पेडगावकर यांना परत पाठविण्याचा घेतलेला निर्णय अंमलबजावणीत आला नाही. त्यामुळे मनपाच्या सर्वसाधारण सभेत गुरुवारी गदारोळ झाला. नगरसेवक राजू शिंदे यांनी थेट राजदंड उचलून खांद्यावर घेतला. तो परत आहे त्या जागी ठेवावा, या साठी सत्ताधारी सदस्यांनी मिन्नतवारी केली. त्यामुळे कामकाज तहकूब करावे लागले. नंतर सत्ताधारी, अधिकाऱ्यांच्या चर्चेनंतर आयुक्त डॉ. हर्षदीप कांबळे यांनी पेडगावकर यांना शासन निर्णयानुसार कार्यमुक्त करू, असे आश्वासन दिले.सभा सुरू झाल्यानंतर सभागृह सर्वोच्च की प्रशासन, असा सवाल राजू शिंदे यांनी केला. महापौरांसह सत्ताधारी भाजप-शिवसेनेच्या नेत्यांना मनपाचा कारभार व्यवस्थित हाताळता येत नसल्याचा आरोप या वेळी करण्यात आला. शिंदे यांनी मांडलेल्या मुद्दय़ावर अधिकाऱ्यांनी खुलासा करावा, अशी मागणी लावून धरण्यात आली. दरम्यान, नगरसेवक संतापले. महापौरांसमोरील मोकळ्या जागेत काही नगरसेवक आले. भारिप-बहुजन महासंघाचे मिलिंद दाभाडे, अमित भुईगळ यांच्यासह काँग्रेसचे प्रमोद राठोड, मीर हिदायत अली आदींनी घेराव घातला. या दरम्यान शिंदे यांनी राजदंड उचलून खांद्यावर घेतला. तो परत तेथे ठेवावा, या साठी शिपाई धावले, सत्ताधारी नगरसेवकही उठून उभे राहिले. शिंदे यांची समजूत काढून राजदंड जागेवर ठेवला गेला. ज्या अधिकाऱ्यांची सेवा मनपात नको असा ठराव मंजूर झाला, ते पुन्हा कसे काम करतात, असा सवाल करण्यात आला.समीर राजूरकर यांनी पेडगावकर यांनी दिलेल्या शपथपत्रातील खोटा मजकूर सभागृहात पूर्वी उघड केला होता. तेही आक्रमक होते. नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांकडे आम्ही तक्रार केली. त्याचे अहवाल कशासाठी, असा प्रश्न विचारला. त्यावर सभागृहाच्या भावना मुंबईला पुढील आठवडय़ात गेल्यानंतर प्रधान सचिवांच्या कानावर घालू, असे महापालिका आयुक्त डॉ. कांबळे म्हणाले. त्यामुळे पुन्हा गोंधळ झाला. अखेर ५ मिनिटांसाठी सभागृह तहकूब करण्यात येत असल्याची घोषणा महापौरांनी केली. नंतर कामकाज सुरू झाले, तेव्हा काँग्रेस नगरसेवकांनी अधिकाऱ्यांची बाजू घेण्याचा प्रयत्न केला. सगळेच अधिकारी परत पाठवले तर विकासाचे काम कोण करणार, असा प्रश्न विचारण्यात आला. ज्या पेडगावकरांविषयी तक्रार आहे, त्यांची चूक काय, असा प्रश्नही एका नगरसेवकाने विचारला. तेव्हा नगरसेवक चिडले. तहकूब कालावधीत महापौर व आयुक्त डॉ. कांबळे यांच्यात झालेल्या चर्चेनुसार अधिकारी पेडगावकर, केसरकर व डाके या तिघांना कार्यमुक्त करण्याचे ठरविले होते. पण तिघांना कार्यमुक्त करणे शक्य नाही. अधिकारीवर्ग कमी आहे व सर्वाना कार्यमुक्त करणे संयुक्तिकही ठरणार नाही, असे डॉ. कांबळे म्हणाले. त्यावर पेडगावकर यांच्यावरील कारवाईबाबत बोला, असे निर्देश देण्यात आले. त्यांना शासन निर्णयप्रमाणे कार्यमुक्त केले जाईल, असे आश्वासन आयुक्तांनी दिले.
