महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी राष्ट्रीय रोजगार हमी कायदा २००५मधील कलम १८नुसार स्वतंत्र यंत्रणा निर्माण करण्याबाबत जि.प. अभियंता संघटनेच्या परभणी शाखेने दाखल केलेल्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने राज्य सरकारला नोटीस बजावली. भारताचे महालेखापाल व नियंत्रक यांच्या अहवालात नरेगा कायद्याच्या तरतुदीनुसार राज्य सरकारने स्वतंत्र कर्मचारी व तांत्रिक संवर्ग नियुक्त न करणे, हेसुद्धा योजनेच्या राज्यातील अपयशाचे कारण असल्याचे नमूद केले आहे. तसेच परभणी जि.प. अभियंत्यांकडे निकषापेक्षा ५ ते ६ पट जास्त कार्यभार असून तो कमी करण्यास नवीन उपविभागांची निर्मिती करण्याबाबत मागील ७ वर्षांपासून संघटनेमार्फत पाठपुरावा करूनही सरकारने कार्यवाही केली नाही. उलट आपत्कालीन स्थितीत वापर करावयाच्या महाराष्ट्र जि.प. व पं.स. अधिनियमातील कलम २६१(२) (अ)चा वापर करून, आहे त्या तुटपुंज्या संख्येतील अभियंत्यांच्या सेवा दीर्घ कालावधीसाठी अधिग्रहित करून मग्रारोहयोची मोठय़ा प्रमाणातील कामेही जि.प.तील अभियंत्यांमार्फत करण्याच्या सरकारच्या धोरणांमुळे संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष सुहास धारासुरकर यांनी अॅड. अजित गायकवाड पाटील यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली. या याचिकेवर गेल्या २५ नोव्हेंबरला झालेल्या सुनावणीनंतर न्या. आर. एम. बोर्डे व न्या. ए. आय. एस. चिमा यांच्या खंडपीठाने सरकारला नोटीस बजावली.
