News Flash

निवडणुकीचा हंगाम व करवाढीचा वेढा

लोकसभा आणि विधानसभा या दोन्ही निवडणुकांमध्ये देशात आणि राज्यात नरेंद्र मोदी यांची जादू चालल्याने कुळगाव-बदलापूर नगरपालिका निवडणुकीतही ही लाट कायम राहील, असा स्थानिक नेत्यांना विश्वास

| January 15, 2015 08:25 am

लोकसभा आणि विधानसभा या दोन्ही निवडणुकांमध्ये देशात आणि राज्यात नरेंद्र मोदी यांची जादू चालल्याने कुळगाव-बदलापूर नगरपालिका निवडणुकीतही ही लाट कायम राहील, असा स्थानिक नेत्यांना विश्वास आहे. त्यामुळेच नगरपालिका निवडणूक समोर असतानाही करपात्र मूल्याला तिलांजली देत भांडवली मूल्यावर आधारित प्रणाली स्वीकारण्याचा निर्णय येथील सत्ताधाऱ्यांनी घेतला असावा.

गरपालिकेची निवडणूकोोंडावर असताना कुळगाव-बदलापूर नगरपालिकेतील सत्ताधारी भाजप-शिवसेनेने मालमत्ता कराची आकारणी करताना भांडवली मूल्यावर आधारित प्रणाली स्वीकारण्याचा निर्णय घेत धाडसी पाऊल टाकले आहे. या प्रणालीचा अवलंब केल्यास रहिवाशांच्या मालमत्ता करात वाढ होण्याच्या शक्यतेमुळे ठाण्यासह राज्यातील जवळपास सर्वच महापालिकांनी (मुंबईचा अपवाद) भांडवली मूल्यावर आधारित मालमत्ता कर नको, अशी भूमिका घेतली असताना ऐन निवडणुकांच्या हंगामात बदलापुरातील सत्ताधाऱ्यांनी तसे धाडसच केले. या प्रणालीचा अंतिम मसुदा राज्य सरकारकडे पाठविण्याची लगबग सध्या नगरपालिका वर्तुळात सुरू असून सत्ताधारी भाजपच्या गोटात मात्र विसंवादाचे सूर उमटताना दिसत आहेत.
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातून भाजपमध्ये प्रवेश करत मुरबाड विधानसभा निवडणुकीत मोठय़ा मताधिक्याने बाजी मारणारे स्थानिक आमदार किसन कथोरे यांचा या नव्या प्रणालीस सुरुवातीपासून विरोध आहे. नगरपालिकेचा कारभार याच पक्षाचे नेते राम पातकर आदी मंडळी चालवितात. कथोरे यांचे कट्टर विरोधक आणि शिवसेना नेते वामन म्हात्रे यांचाही या नगरपालिकेवर प्रभाव आहे. त्यामुळे भांडवली मूल्यावर आधारित मालमत्ता करप्रणाली स्वीकारण्याचा नगरपालिकेतील राजकीय निर्णय कथोरे समर्थकांना फारसा पचनी पडलेला नाही, असे चित्र अगदी ठसठशीतपणे पुढे येऊ लागले आहे. त्यामुळे तीन महिन्यांवर येऊन ठेपलेल्या निवडणुकीत या सगळ्या घडामोडींचे पडसाद उमटल्याशिवाय राहणार नाहीत.
देशातील शहरांचा विकास व्हावा यासाठी केंद्र सरकारने आखलेल्या जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय पुनरुत्थान योजनेअंतर्गत वेगवेगळ्या नगरपालिकांनी हजारो कोटी रुपयांचे विकास प्रकल्प राज्य सरकारकडे सादर केले आहेत. हा निधी उपलब्ध करून देताना केंद्र सरकारने राज्य शासनावर तसेच नगरपालिकांवर काही सुधारणा बंधनकारक कराव्यात, अशा अटी घातल्या आहेत. कंत्राटी कामांच्या निविदा दाखल करताना होणारी ‘िरग’ थांबावी, यासाठी ‘ई टेंडिरग’सारख्या काही लक्षवेधी सुधारणांचाही यामध्ये समावेश आहे. भाडे नियंत्रण कायद्यात बदल करावेत ही राज्य शासनास घातलेल्या अटींपैकी एक अट आहे. तसेच मालमत्ता करात सुसूत्रता आणावी आणि महापालिकांनी भांडवली मूल्यावर आधारित अशी मालमत्ता कराची पद्धत आकारावी, ही अटही या करारनाम्यात घालण्यात आली आहे. नेमक्या याच अटींमुळे राज्यातील वेगवेगळ्या महापालिकांमधील राजकीय वर्तुळात कमालीची अस्वस्थता आहे. या नव्या पद्धतीमुळे ५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या (बिल्टअप) मालमत्तांच्या करात कोणतीही वाढ होणार नसली, तरी त्यापेक्षा मोठय़ा घरांमध्ये राहणाऱ्या सदनिकाधारकांचा खिसा निश्चितच कापला जाणार आहे.
भांडवली मुल्यावर आधारित मालमत्ता कराच्या नव्या प्रणालीचे नेमके परिणाम कसे दिसतील, याविषयी जवळपास प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थेमधील राजकीय वर्तुळात संभ्रम आहे. ५०० फुटांपर्यंतच्या मालमत्तेवरील कर वाढू नये, तसेच त्यापुढील आकाराच्या मालमत्तांचा वापर करणाऱ्या सदनिकाधारकांच्या नव्या करात पूर्वीपेक्षा ४० टक्क्यांनी कर वाढू नये, असे शासकीय अध्यादेशात स्पष्टपणे नमूद केले आहे. बदलापूर, कुळगाव परिसरात अशा प्रकारच्या सुमारे ५० टक्के सदनिका असल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. असे असले तरी नव्याने उभ्या राहिलेल्या तसेच ५०० चौरस फुटांपेक्षा अधिक क्षेत्रफळ असलेल्या निवासी सदनिका, अनिवासी सदनिका यांच्या मालमत्ता करात नेमकी किती वाढ होईल, याविषयी पुरेशी स्पष्टता अजूनही आलेली नाही. त्यामुळे हा संभ्रम आणखी वाढू लागला आहे.
कुळगाव, बदलापूर भागांत मालमत्तांच्या भाडेमूल्यावर आधारित मालमत्ता कर आकारला जातो. तब्बल तीन वर्षांपूर्वीच या मालमत्तांची फेरआकारणी करणे बंधनकारक होते. प्रत्यक्षात तसे झालेले नाही. मालमत्तांच्या भांडवली मूल्यावर आधारित करप्रणाली फेटाळली गेल्यास २००८ पूर्वीच्या मालमत्तांचे भाडेयोग्य मूल्य ५० टक्क्यांनी तर त्यानंतरच्या मालमत्तांचे मूल्य २५ टक्क्यांनी वाढवायचे, असे वर्षभरापूर्वीच ठरले होते. दिल्लीतील विकास योजनेच्या माध्यमातून सुरू झालेल्या वेगवेगळ्या विकासकामांसाठी काढलेल्या कर्जाचे हप्ते फेडण्याचे मोठे आव्हान नगरपालिकेपुढे आहे. मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणास महिन्याकाठी सुमारे एक कोटी रुपयांच्या व्याजाचा भरणा करावा लागतो. कुळगाव-बदलापूर क्षेत्रात असलेल्या सुमारे ६८ हजार मालमत्ताधारकांना आकारण्यात येणाऱ्या करात वाढ झाली तरच हे जमा-खर्चाचे गणित जुळविणे सोपे जाणार आहे. तब्बल वर्षभरापूर्वी करवाढीचा प्रस्ताव मांडण्यात आला खरा, मात्र लोकसभा-विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर करवाढ नको, या विचाराने यासंबंधीचे सगळे प्रस्ताव स्थगित ठेवण्यात आले होते. या दोन्ही निवडणुकांमध्ये देशात आणि राज्यात नरेंद्र मोदी यांची जादू चालल्याने नगरपालिका निवडणुकीतही ही लाट कायम राहील, असा स्थानिक नेत्यांना विश्वास आहे. त्यामुळेच नगरपालिका निवडणूक समोर असतानाही करपात्र मूल्याला तिलांजली देत भांडवली मूल्यावर आधारित प्रणाली स्वीकारण्याचा निर्णय बहुधा येथील सत्ताधाऱ्यांनी घेतला असावा. हा निर्णय घेताना बदलापूरकरांकडून सविस्तर हरकती, सूचना मागविण्याची प्रक्रिया पूर्ण व्हायला हवी होती, असा एक आक्षेप पुढे येत आहे. यासंबंधी नगरपालिका प्रशासन आणि सत्ताधारी अशा दोन्हींकडून ठोस असे मतप्रदर्शन झालेले नाही. बदलापूरकरांचे म्हणणे ऐकून घेण्यात सध्या तरी कुणालाही फारसे स्वारस्य नाही, असेच चित्र आहे. भांडवली मूल्यावर आधारित करप्रणालीचा प्रस्ताव मांडताना आर. ए. राजीव यांच्यासारख्या खमक्या आयुक्तांनी ठाण्यात नागरिकांचे चर्चासत्र भरविले होते. असा प्रयत्न बदलापुरात का होत नाही, याविषयी आश्चर्य व्यक्त होत आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on January 15, 2015 8:25 am

Web Title: badlapur nagarpalika election
टॅग : Loksatta,Thane
Next Stories
1 संपादकीय: एक वृत्तसंक्रमण
2 चला, सौरऊर्जेवर अन्न शिजवू!
3 पालिकेची आर्थिक स्थिती धक्कादायक
Just Now!
X