राष्ट्रीयीकृत बँकांमधील बडय़ा कर्जबुडव्यांना चाप बसवण्यात सरकारच्याच उदासीनतेचा मोठा अडसर आहे असे प्रतिपादन बँक ऑफ इंडिया कर्मचारी फेडरेशनचे अध्यक्ष दिनेश लल्लन यांनी येथे बोलताना केले.बँक ऑफ इंडियातील कर्मचाऱ्यांच्या (एआयबीई) पुणे विभागीय संघटनेचे त्रवार्षिक अधिवेशन रविवारी नगरला झाले. या अधिवेशनाच्या उदघाटनप्रसंगी लल्लन बोलत होते. संघटनेचे अध्यक्ष कॉ. नंदकुमार चव्हाण (मुंबई), बँकेचे वर्कमेन डायरेक्टर कॉ. परेश यांच्या हस्ते ध्वजरोहणाने अधिवेशनाला प्रारंभ झाला. उपस्थित प्रतिनिधींनी सामाजिक बांधिलकी व घटनेच्या पावित्र्याची शपथ घेतली. सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, कोल्हापूर, सांगली, सातारा, पुणे, नाशिक, जळगाव, औरंगाबाद व जालना या ल्ह्य़िांमधील प्रतिनिधी अधिवेशनाला उपस्थित होते.लल्लन यांनी यावेळी बोलताना बँकिंग क्षेत्राचा आढावा घेतला. ते म्हणाले, एनपीएमुळे बँकांचे मानांकन घसरत चालले आहे. राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या दृष्टीने ही चिंतेची बाब आहे. केंद्र सरकारच्या उदासीन धोरणाच्या विरोधात यापुढे संघर्षच करावा लागणार असून त्यासाठी कर्मचाऱ्यांनी सज्ज व्हावे असे आवाहन लल्लन यांनी केले.चव्हाण म्हणाले, कोणतेही सरकार आले तरी आपल्याला सर्व गोष्टींसाठी लढावेच लागणार आहे. त्याशिवाय काहीही मिळणार नाही. दहाव्या द्विपक्षीय करारात अडथळे निर्माण करण्याचे प्रत्न सुरू असले तरी, एकजुटीच्या जोरावर हा करार लवकरच होईल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. परेरा यांनी बँकेच्या प्रगतीचा यावेळी आढावा घेतला. बँकेचे विभागीय व्यवस्थापक विवेक करंदीकर यांचेही यावेळी भाषण झाले. अधिवेशनाच्या संयोजनाबद्दल उल्हास देसाई यांचा यावेळी सत्कार करण्यात आला. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन दीपक पाटील यांनी केले.
