नंदुरबार जिल्ह्यात आदिवासींमध्ये असलेली डाकीण प्रथा समूळ नष्ट करण्यासाठी पोलीस यंत्रणा सक्रिय झाली असली तरी या प्रश्नावर कित्येक वर्षांपासून अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती एकाकी लढा देत होती. पोलिसांच्या सहभागामुळे जनजागृतीच्या प्रयत्नांना आता भरभक्कम जोड लाभली असली तरी या प्रश्नात अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे योगदानही तितकेच उल्लेखनीय.
आदिवासींमधील अंश्रश्रद्धा महिलांच्या जगण्याचा हक्क नाकारत असल्याचे लक्षात घेऊन अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने या जिल्ह्यात नियोजनबद्ध कार्यक्रम राबविला. कायद्याच्या अमलबजावणीचे कोणतेही आयुध हाती नसताना समितीने या प्रश्नावर केलेले काम निश्चित कौतुकास्पद म्हणावे लागेल. डाकीण ठरविल्या गेलेल्या महिलेला न्याय का मिळत नाही, पोलीस यंत्रणा तिची दखल का घेत नाही इथपासून ते गावातून परागंदा व्हाव्या लागलेल्या महिलेचे गावात पुन्हा पुनर्वसन करण्यापर्यंतच्या प्रक्रियेत समितीचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते अविरतपणे धडपडत राहिले. गावकऱ्यांनी डाकीण ठरविलेल्या असहाय महिलेचा पोलीस पाटलांकडून अपेक्षाभंग झाल्याची बाब समितीच्या कधीच निदर्शनास आली होती. यामुळे शासन आणि गावगाडा यांच्यातील दुवा असणाऱ्या या घटकाच्या जनजागृतीसाठी समितीने प्रयत्न केले.
त्याकरिता डाकीण या विषयावर पोलीस पाटलांची शिबिरे घेण्यात आली. स्वतंत्रपणे संकल्प परिषदांचेही आयोजन करण्यात आले. या माध्यमातून पोलीस पाटील या घटकात वैज्ञानिक दृष्टिकोन रुजविण्याचे प्रयत्न झाले. चमत्कार कसे घडतात, माणूस आजारी का पडतो, आदींची माहिती सप्रयोग समितीकडून दिली गेली. पोलीस ठाण्यांकडून प्रलंबित ठेवलेल्या या घटनांमधील प्रकरणांचा पाठपुरावा करण्यात आला. ज्या ज्या ठिकाणी संधी उपलब्ध झाली, त्या त्या व्यासपीठावर समितीच्या कार्यकर्त्यांनी या प्रश्नावर प्रबोधनात्मक काम केले. या सर्वाची परिणती, अतिशय गंभीर स्वरूपाच्या प्रश्नावर परिणामकारक जनजागृतीत होऊन अनेक घटक एकत्रित येण्यात झाली. विविध सामाजिक संघटना, राजकीय नेते, जिल्हा प्रशासन अशा बहुतेकांनी हा गंभीर प्रश्न असल्याचे मान्य करून त्यावरील उपाययोजनांवर चर्चेला सुरूवात केली.
अनेक गावात समितीने प्रबोधनात्मक शिबिरे घेतली. आजतागायत दीड हजारहून अधिक शासकीय कर्मचाऱ्यांची शिबिरे झाली आहेत. अंगणवाडी सेविकेपासून ते शिक्षक, पाडासेवक, आरोग्य कर्मचारी, पोलीस, पोलीस पाटील अशा घटकांचा त्यात समावेश करून जनजागृतीला र्सवकष स्वरूप देण्यात आले. पीडित महिलेची भेट घेणे, त्यांचे सर्वेक्षण करणे, त्यांच्यामार्फत पोलीस ठाण्यात दाखल असणाऱ्या गुन्ह्यांबाबत कार्यवाहीसाठी पाठपुरावा करणे, जिल्ह्यातील प्रमुख शासकीय अधिकाऱ्यांना या उपक्रमात सामावून घेण्याचा प्रयत्न करणे, असे अनेक उपक्रम अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने अव्याहतपणे राबविले. एवढेच नव्हे तर, शेकडो आदिवासी महिलांना डाकीण ठरविणाऱ्या चंपालाल महाराजचा ‘अंनिस’ने भांडाफोड केला. प्रसार माध्यमांपर्यंत हा प्रश्न नेऊन तो सोडविण्याचा मार्ग प्रशस्त केला. अक्राणी किल्ला ते यहामोगी अशी डाकीण प्रथा प्रबोधन यात्रा काढून मार्गावरील आश्रमशाळा, महाविद्यालये आणि गावा-गावात प्रबोधनात्मक कार्यक्रम घेण्यात आले.
या संपूर्ण मोहिमेत समितीचे कार्याध्यक्ष अविनाश पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली प्रा. केशव पावरा, गुजऱ्या वळवी, विरसिंग वळवी, प्रा. विनायक सावळे, बहादूरसिंग पाडवी, मोतीराम पाडवी, आर. सी. वसावे हे कार्यकर्ते अथकपणे काम करीत आहेत. दारिद्र्यात खितपत पडलेल्या आदिवासी समाजात वैज्ञानिक दृष्टिकोन रुजविण्यासाठी जे जे करता येईल, ते सर्व प्रयत्न या कार्यकर्त्यांनी केले. यामुळे पीडित महिलांचा दबलेला आवाज बाहेर येऊ लागला. संबंधित महिला आपले प्रश्न मांडू लागल्या. अनेक आदिवासी तरूण मोहिमेच्या निमित्ताने या प्रश्नासाठी पुढे सरसावले. गाव पातळीवर पोलीस प्रशासन व चळवळ या सक्रिय असल्याचे वातावरण
तयार झाले. यामुळे एक दबावगट निर्माण झाला, हे निश्चित.
गावातील शांततेचे वातावरण विकास प्रक्रियेला पोषक ठरत असते. ही बाब लक्षात घेऊन शासनाने ग्रामीण भागातील तंटा-बखेडय़ांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव अभियान सुरू केले आहे. या माध्यमातून स्थानिक पातळीवरील तंटे सामोपचाराने मिटविणे आणि विविध स्वरूपाचे उपक्रम राबवून ग्रामीण भागाच्या विकासाला चालना देण्याचा प्रयत्न होत आहे. या अभियानातील एकूणच कामगिरीचा वेध लेखमालेतून घेण्यात येत आहे. या मालेतील चौथा लेख.