सिंहस्थ कुंभमेळ्यातील विकास कामांसाठी निधीची चणचण असून शासनाने त्याची उपलब्धता करावी, अशी मागणी करत महापालिकेने ऐन वेळी धोक्याची घंटा वाजविल्याने आराखडय़ातील नियोजित कामांवर अनिश्चिततेचे सावट दाटले आहे. निधीच्या टंचाईचा मुद्दा पालिकेने वरिष्ठ पातळीऐवजी स्थानिक पातळीवर अचानक मांडल्याची तक्रार जिल्हा प्रशासनाने केली आहे. परंतु ही बाब मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील शिखर समिती आणि मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समितीत वारंवार मांडण्यात आल्याचे महापालिकेने म्हटले आहे. सिंहस्थाची कामे आणि निधीची उपलब्धता यावरून महापालिका आणि जिल्हा प्रशासन यांच्यात आगामी काळात चांगलाच कलगीतुरा रंगणार आहे. परंतु स्थितीत बदल न झाल्यास पालिकेच्या अनेक कामांना कात्री लागण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.सिंहस्थ कुंभमेळ्यास अवघा वर्षभराचा कालावधी शिल्लक असताना त्या अनुषंगाने करावयाच्या कामांचा मार्ग अडथळ्यांच्या शर्यतीसारखाच असल्याचे दिसत आहे. कुंभमेळा यशस्वीपणे पार पाडण्यासाठी महापालिकेसह इतर शासकीय विभागांकडून वेगवेगळ्या स्वरूपाची कामे करण्यात येणार आहेत. राज्य शासनाने काही महिन्यांपूर्वी सुमारे २३०० कोटी रुपयांच्या सिंहस्थ आराखडय़ास मान्यता दिली होती. त्यात पालिकेच्या तब्बल १०५० कोटींच्या आराखडय़ाचा समावेश आहे. सिंहस्थातील कामांचा आढावा घेण्यासाठी बोलाविलेल्या बैठकीत महापालिकेने आपल्या बिकट आर्थिक स्थितीवर बोट ठेवून आपल्या हिश्शाची रक्कम उपलब्ध करण्यास असमर्थता व्यक्त केली. पालिकेच्या एकूण आराखडय़ातील रकमेपैकी एकतृतीयांश रक्कम राज्य शासन देणार असून उर्वरित दोनतृतीयांश रक्कम खुद्द पालिकेने उभारावी, असे अपेक्षित आहे. ही रक्कम जवळपास ७०० कोटींच्या घरात जाते. त्यात केंद्र शासनाकडून मिळणारा निधी किती असेल हे अद्याप अधांतरी आहे. मध्यंतरी राज्य शासनाने महापालिकेला प्रथम १५० आणि नंतर २०० असे एकूण ३५० कोटी रुपयांचे कर्जरोखे उभारण्यास मान्यता दिली. त्यातील २५० कोटी रुपये सिंहस्थ कामांसाठी वापरले जाणार असले तरी उर्वरित १०० कोटी रुपये जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनरुत्थान योजनेतील कामांसाठी राखीव आहेत. म्हणजे या निकषावर शासनाने कर्जरोखे उभारण्यास मान्यता दिली आहे. त्यामुळे ती रक्कम सिंहस्थ कामांवर खर्च करता येणार नसल्याचे महापौर अ‍ॅड. यतिन वाघ यांनी म्हटले आहे. सिंहस्थासाठी साधुग्रामची उभारणी, अंतर्गत रस्ते बांधणी, पूल बांधणे, तात्पुरते वाहनतळ व शौचालय, पाणीपुरवठा व्यवस्था, मलनिस्सारण व्यवस्था, वैद्यकीय सेवा आदी कामांसाठी निधी खर्च करण्याचे महापालिकेचे नियोजन आहे. परंतु सुमारे ४५० कोटींची उपलब्धता करण्याचे आव्हान खुद्द महापौरांनी अधोरेखित केल्यामुळे त्यातील अनेक कामांचे भवितव्य अधांतरी बनले आहे.स्थानिक संस्था कर लागू झाल्यामुळे महापालिकेच्या उत्पन्नात मोठी तूट आली. यामुळे हाती घेतलेली कामे करणे अवघड झाले असून सिंहस्थातील कामांसाठी निधीची तजवीज करणे आवाक्याबाहेर गेले आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील शिखर समिती आणि मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समितीत आर्थिक अडचणींचा विषय आपण वारंवार मांडल्याचे अ‍ॅड. वाघ यांनी सांगितले. सिंहस्थाशी संबंधित अनेक कामे सुरू करण्यात आली आहेत. एकूण निधीपैकी बराच मोठा हिस्सा निव्वळ भूसंपादनासाठी खर्च होणार आहे. याचा विचार करून कुंभमेळ्यासाठी शासनाने १०० टक्के अनुदान द्यावे, अशी मागणी महापालिकेने केली आहे. दुसरीकडे जिल्हा प्रशासनाने महापालिकेने अचानक बदललेल्या भूमिकेवर प्रशचिन्ह उपस्थित केले आहे. आजवर झालेल्या बैठकांमध्ये महापालिकेने कधी हा मुद्दा मांडला नाही. जिल्हा प्रशासनाकडून निधीची तरतूद करण्याची पत्र गेल्यानंतर महापालिका आता चणचण असल्याचे सांगत आहे. ही बाब मुख्यमंत्री वा त्यांच्या समितीसमोर मांडली गेली नसल्याचे सिंहस्थाची धुरा सांभाळणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे. स्थानिक पातळीवरील बैठकीत निधीची बाब मांडून काय उपयोग होणार, असा प्रश्न जिल्हा प्रशासनाने उपस्थित केला आहे.या घडामोडींमुळे सिंहस्थातील निर्धारित कामे किती व कोणती पूर्णत्वास जातील याबद्दल साशंकता व्यक्त होऊ लागली आहे. शहरात करावयाच्या कामांची मुख्य जबाबदारी महापालिकेच्या शिरावर आहे. महापालिकेने आर्थिक बाबीचे कारण पुढे केल्यामुळे अनेक कामांचे भवितव्य अधांतरी बनणार असल्याचे दिसते.महापालिका कामांची स्थितीसिंहस्थासाठी महापालिकेने आतापर्यंत साधुग्राम, रस्ते, पूल, तात्पुरते वाहनतळ व शौचालय, पाणीपुरवठा व्यवस्था, मलनिस्सारण व्यवस्था, वैद्यकीय सेवा, स्वच्छता व आरोग्यविषयक सेवा, विद्युत व्यवस्था, अग्निशमन आदी विभागांतील साडेआठशे कोटींच्या ९५ कामांपैकी ६९३.११ कोटी रुपयांच्या ४६ कामांना कार्यारंभ आदेश वा त्यातील काही कामे निविदा प्रक्रियेत आहेत. महापालिकेच्या आराखडय़ात भूसंपादनासाठी २०० कोटी रुपयांची गरज भासणार आहे. विविध कामांवर महापालिकेने आतापर्यंत ३१.८६ कोटी रुपये खर्च केले असून भूसंपादनासाठी ५८.५९ कोटी, असे एकूण ९०.४५ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहे. राज्य शासनाकडून २२२.१७ कोटींचे अनुदान प्राप्त झाले आहे. २०१४-१५ मध्ये वेगवेगळी ४७ कामे सुरू करावयाची असून त्यांची प्राकलन रक्कम १३७.१३ कोटी रुपये असल्याचे महापौर अ‍ॅड. यतिन वाघ यांनी सांगितले.
