भ्रमणध्वनीवर मुलाखत आणि निकाल जाहीर करण्याऐवजी थेट हाती नियुक्तिपत्र, सोबत प्रशिक्षणासाठी १६ हजार ३०० रुपये आधी बँक खात्यात जमा करण्याचे पत्र. एकदा हे प्रशिक्षण झाले की, तुमची वार्षिक एक लाख ९३ हजार ८०० रुपयांची नोकरी सुरू.. त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातील न्यायडोंगरीच्या विश्वनाथ धाहवाड या युवकाबाबत घडलेली ही घटना. महिला व बाल कल्याण विभागात नोकरी देण्याचे आमिष दाखवत बेरोजगारांना जाळ्यात ओढणारी, महिलांचा सहभाग असणारी टोळी कार्यरत असल्याचे याद्वारे पुढे आले आहे. या निवड प्रक्रियेबद्दल साशंकता वाटल्याने विश्वनाथने स्थानिक महिला बाल कल्याण विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडे शहानिशा केली. तेव्हा या विभागात तसे कोणतेही पदच नसल्याचे लक्षात आले. यामुळे विश्वनाथने प्रशिक्षणासाठी पैसे भरणे टाळले; परंतु जे कोणी बेरोजगार या भूलथापांना बळी पडले, त्यांचे भवितव्य अधांतरी बनल्याचे दिसत आहे.एका स्थानिक वर्तमानपत्रातील छोटय़ा जाहिरातीमध्ये ऑगस्ट महिन्यात महिला व बाल कल्याण विभागात बाल विकास परियोजना अधिकारी, अंगणवाडी कार्यकर्ता व अंगणवाडी साहाय्यक ही रिक्त पदे भरण्यासाठी जाहिरात प्रसिद्ध झाली. ती पाहून विश्वनाथने त्यात दिलेल्या भ्रमणध्वनी क्रमांकावर संपर्क साधला. या वेळी त्याला युवतीने आपले पूर्ण नाव, पत्ता, शैक्षणिक पात्रता याची माहिती लघुसंदेशावर पाठविण्यास सांगितले. ही माहिती पाठविल्यानंतर मुलाखतीसाठी बोलाविले जाईल, असे सांगण्यात आले होते. काही दिवसांत पुन्हा त्याच भ्रमणध्वनीवरून विश्वनाथशी संपर्क साधण्यात आला. त्याची मुलाखत कोणत्या कार्यालयात नाही, तर भ्रमणध्वनीवर घेतली जाईल, असे सांगून हा सोपस्कार पार पडला.मुलाखतीचे स्वरूप इतके सोपे होते की, कोणीही त्यात सहजपणे उत्तीर्ण होईल. कामाचे स्वरूप महिला व बाल कल्याण विभागाशी संबंधित असूनही अधिकतम प्रश्न बँकिंग क्षेत्राशी संबंधित विचारले गेले. त्यातही प्रत्येक प्रश्नासोबत उत्तरासाठी पर्यायही सांगण्यात आले. काही उत्तरे चुकीची दिली तरी मुलाखत घेणाऱ्या युवतीची काहीच हरकत नव्हती. साधारणत: दहा मिनिटे ही प्रक्रिया पार पडली. या परीक्षेचा निकाल लवकरच कळेल या आशेवर असलेल्या विश्वनाथच्या हाती थेट नियुक्तिपत्र पडले. ‘बाल विकास परियोजना अधिकारी’ म्हणून आपली नियुक्ती झाली असून वार्षिक एक लाख ९३ हजार ८०० रुपये वेतन दिले जाईल. त्यासाठी पुढील आठवडय़ापासून सुरू होणाऱ्या प्रशिक्षणात सहभागी व्हावे, असेही सूचित करण्यात आले. या प्रशिक्षणाच्या शुल्कापोटी १६,३०० रुपये महिला बाल कल्याण विभागाच्या महासचिव यांच्या खात्यात जमा करण्यास सांगण्यात आले. याबाबत विश्वनाथने स्थानिक बाल कल्याण अधिकाऱ्याकडे छाननी केली असता या विभागात तसे पदच नसल्याचे निदर्शनास आले. त्यानंतर विश्वनाथने मुलाखत झालेल्या व जाहिरातीतील भ्रमणध्वनीवर संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला; पण ते बंद आहेत. विश्वनाथच्या जागरूकतेमुळे त्याचे हात पोळले गेले नसले तरी उपरोक्त जाहिरात वाचून ज्यांनी प्रशिक्षणासाठी रक्कम भरली त्यांचे काय, हा प्रश्न अनुत्तरित आहे.
